सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सोमबार जारी गरेका विवादस्पद दुई अध्यादेशहरु अधिनायकवादी सोचले संविधानको मर्म र भावनामाथि प्रहार गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको आरोप लगाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उक्त अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र संवैधानिक परिषद ऐनमा संशोधनसहितका अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेलगत्तै कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले यस्तो माग गरेको हो। मंगलबार बिहान कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा बसेको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले कोरोनाको संक्रमण विरुद्ध सिंगो देश एक ढिक्का भएर लडिरहेको र अझ सशक्त भएर लड्नुपर्ने बेला संविधानको मर्म र भावना विपरित अधिनायकवादी सोचका साथ अध्यादेश ल्याइएको आरोप लगाएको छ। सरकार र राष्ट्रपतिको कदमलाई कांग्रेसले जनताको जीवनप्रतिको उदासिन व्यवहार र लोकतान्त्रिक संविधाना लागि अशुभ संकेतका रूपमा लिंदै भत्सर्ना र खेद व्यक्त गरेको बैठकपछि मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘जनता लक डाउनमा कष्टकर स्थितिमा छन्, स्वास्थकर्मी र सुरक्षाकर्मी अत्यावश्यक सामग्रीको अभावमा जोखिमपूर्ण ढंगले कोरोनासंग जुधिरहेका छन्, यस्तो बेला युद्धस्तरमा सरकारले कार्य गर्नुपर्नेमा लोकतान्त्रिक संविधानलाई असफल बनाउने षड्यन्त्र गरिनुलाई कम्युनिष्ट सरकारको नियोजित नियत ठहर गर्दै बैठकले एक्यवद्ध ढंगले यसको प्रतिवाद गर्ने एवं सबै राजनैतिक दल, संघसंस्था, नागरिक समाज, आम संचारका माध्यम र समस्त नेपालीलाई यसका विरुद्ध उभिन अपील गर्ने निर्णय गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सरकारले विद्यमान राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा रहेका दल विभाजन सम्बन्धी प्रवाधानमा परिमार्जन गर्दै संसदीय दल अथवा केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यमध्ये कुनै एकतर्फबाट ४० प्रतिशत सदस्यहरुको समर्थनमा दल विभाजन गर्न र नयाँ दल दर्ता गर्न सकिने प्रावधान अध्यादेशमा राखेपछि स्वंय सत्तापक्ष र विपक्षी दलका अतिरिक्त संवैधानिक कानूनका ज्ञाताहरुले सरकारको निर्णयप्रति आलोचना गरिरहेका छन्। यसैगरी सरकारले संवैधानिक परिषदको ऐनमा रहेका प्रावधानमा संशोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीको चाहना बमोजिम विपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमा पनि संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि निर्णय गर्न सकिने प्रावधान राखेका थिए। उक्त विषयमा कांग्रेसले कतिपय महत्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्तिमा साझा स्वामित्व बोधको परिकल्पनाका साथ संविधानले बिशिष्ट ब्यवस्था गरेको उल्लेख गरेको छ। ‘तर, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले संविधानको त्यो मर्म र भावना एवं परिषदको गरिमामय भूमिकालाई समाप्त गरेको छ। बैठकले यो अध्यादेश फिर्ता लिन सरकार समक्ष माग गर्ने निर्णय गरेको छ,’ कांग्रेसले भनेको छ। संविधान निर्माण गरिंदा स्थिरताको परिकल्पना गरेर केही विशेष प्रावधान राखिएका बताउँदै कांग्रेसले तर, राजनैतिक दल सम्बन्धी ब्यवस्थाको अध्यादेशले त्यो मर्मलाई समाप्त गरेर अस्थिरताका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको आरोप पनि लगाएको छ। कोरोनासंग संगठित ढंगले लड्नुपर्ने बेलामा कुनैपनि राजनैतिक दल विभाजन गर्न सहज हुने प्रावधान ल्याइनु विरोधाभासपूर्ण एवं षड्यन्त्रपूर्ण भएको दाबी गर्दै कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले यस्तो प्रवृत्तिको भत्सर्ना गर्दै अध्यादेश फिर्ता लिन सरकार समक्ष माग गरेको छ।