'संविधानको मर्म विपरितका दुबै अनिष्टकारी अध्यादेश' खारेज गर्न भीम रावलको माग
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जारी गरेका दुई अध्यादेशप्रति सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता भीमबहादुर रावलले गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै संविधानको मर्म विपरितका अध्यादेशको औचित्य प्रष्ट पार्न माग गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र कुनै परामर्श नगरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरी अध्यादेश जारी गर्न गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हतारमा जारी गरेलगत्तै नेकपा नेता रावलले ट्वीटरमार्फत आपत्ति प्रकट गरेका हुन्।
‘देश विषम स्थितिमा रहेको समयमा संविधानको मर्म विपरित अध्यादेश किन ल्याइयो?’ भन्दै नेता रावलले उक्त अध्यादेशलाई ‘अनिष्ठकारी अध्यादेश’को संज्ञा दिएर खारेजीको माग गरेका छन्।
‘कोरोना संक्रमणबाट जनताको सुरक्षा गर्न सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरी अघि बढ्नु पर्ने अवस्थामा पार्टीमा कुनै छलफल नगरी पार्टी विभाजनलाई सहज तुल्याउने र संवैधानिक परिषदमा नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यतालाई खण्डित गर्नेगरी अध्यादेश ल्याइनु अनुचित र देशका लागि अनिष्टकारी हो,’ रावलले भनेका छन्।
https://twitter.com/BhimRawal179/status/1252253205133656064
देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गरी बाह्रय चलखेल बन्द गर्ने ध्येयले राजनीतिक दलहरुका बिच निकै लामो छलफल र परामर्शपछि सहजै पार्टी फुटाउन नसकिने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी कानून ल्याइएको नेता रावलले स्मरण गरेका छन्।
त्यसैगरी तत्कालीन नेकपा (एमाले)को निकै ठूलो प्रयासपछि संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेता रहने धारणाले संविधानमा स्थान पाएको उल्लेख गर्दै नेता रावलले सरकारको कदमप्रति गम्भीर आक्षेप लगाएका छन्।
‘यसका विरुद्ध ल्याइएका यी दुबै अध्यादेशले देशलाई पुनः राजनीतिक अस्थिरता र बाह्य चलखेलको चरणतर्फ धकेल्ने खतरा उत्पन्न भएको छ,’ सरकारको कदमप्रति आरोप लगाउने रावलले थपेका छन्, ‘यस्ता अनिष्टकारी अध्यादेश खारेज हुनुपर्छ।’
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले दुबै अध्यादेश जारी गरेसँगै बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ नेकपा सचिवालय बैठकले भने राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरिसकेको अवस्थामा यसबारे छलफलको औचित्य नभएको भन्दै विना निश्कर्ष टुंगिएको थियो।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख ५, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
साताको लोकप्रीय
