प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हठातमा जारी गरेका दुई अध्यादेशबार सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र परस्पर द्वन्द्ध भएपनि सचिवालय बैठकले उक्त विवादस्पद निर्णयप्रति निरिहता प्रकट गरेको छ। नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र कुनै परामर्श नगरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गराएलगत्तै बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले यसबारे छलफल गरेपनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसामू निरिहता देखाएको हो। बालुवाटारमा सोमबार साँझ बसेको सचिवालय बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकमा सबै सदस्यहरुले आफ्ना आफ्ना कोणबाट विचारहरु प्रकट गर्दै यस्ता गम्भीर विषयमा पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल गरेपछि मात्रै निर्णय लिन उपयुक्त हुने विचार आएको जानकारी दिए। ‘यसका बाबजूद प्रधानमन्त्रीले सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरिसकेकोले थप छलफलको औचित्य भएन,’ श्रेष्ठले निरिहता प्रकट गर्दै भने। https://www.facebook.com/himaldainik/videos/266957517664262/?t=65 साथै उनले आफ्नो पार्टी सचिवालयको ध्यान पार्टी एकतालाई बलियो बनाउँदै राष्ट्रिय स्वार्थ सिद्ध गर्न सरकारलाई सफल पार्ने तर्फ केन्द्रीत रहेको जानकारी दिँदै तत्कालका लागि सरकारको प्राथमिकता कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट देश र जनतालाई सुरक्षित राख्न केन्द्रीत हुनु पर्नेमा रहेको बताए। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा अध्यादेश मार्फत पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति वा संसदीय दलको ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थनमा दल विभाजन हुन सक्ने प्रावधान राखी अध्यादेश जारी भएको विषयमा प्रवक्ता श्रेष्ठले कुनै जवाफ दिएनन्। तर, संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको उपस्थितिवीना नै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न सक्ने प्रावधान राखी अध्यादेश जारी गरेको विषयमा भने प्रवक्ता श्रेष्ठले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि समस्या भएको कारण संशोधन गरिएको जिकिर गरे। जब कि गत वर्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही संवैधानिक निकाय र विभिन्न देशका राजदूतहरुको नियुक्ति गर्दा पनि विपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउवाको अनुपस्थितिमा पनि नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए। त्यसपछिका दिनमा कांग्रेसले संविधानको भावना अनुसार संवैधानिक निकायहरुमा सकेसम्म राष्ट्रिय सहमति र स्वामित्वसँगै तटस्थ र निश्पक्ष भूमिकाका लागि संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेताको समेत उपस्थिति रहने प्रावधान राखिएको थियो।