राष्ट्रपति भण्डारी र प्रम ओलीको कदमप्रति देउवाको गम्भीर आपत्ति, दुबै अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन माग
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार जारी गरेका दुई अध्यादेशप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेका छन्।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्रबाट आफूलाई कोपभाजन हुनलागेको आशंकामा प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र संवैधानिक परिषद ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस भएपछि जारी भएको दुई अध्यादेशप्रति सभापति देउवाले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आपत्ति जनाउँदै उक्त कदमलाई गैरजिम्मेवार प्रवृत्तितको संज्ञा दिएका छन्।
‘कोरोनाको संक्रमणसंग पुरै विश्व एक भएर लडिरहेको छ। यस्तो बेलामा नेपाल सरकारले आज संवैधानिक परिषद सम्बन्धि र राजनैतिक दल सम्बन्धि दुई अध्यादेश जे जारी गरेको छ त्यसले सरकार नागरिकको जीवन रक्षाका लागि गम्भीर नभएको पुष्टि भएको छ। दुबै अध्यादेशप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर असहमति छ,’ देउवाले विज्ञप्तिमा भनेका छन्।
‘कोरोनाको संक्रमणबाट नेपाल र नेपालीको रक्षा गर्ने यो घडीमा सबैखाले विमति र आग्रहहरुबाट माथि उठेर नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई हरसंभव सघाउंदै आएको छ। यतिबेलाको प्रधान दायित्व भनेको कोरोना र भोकमरीबाट नेपाली जनतालाई जोगाउनु हो। यो घडी सत्ताको उन्माद या खेल प्रस्तुत गर्नु भनेको नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा दुःखद घटना हो र यो ‘बेमौसमी बांसुरी’ हो,’ उनले भनेका छन्।
देउवाले संविधान निर्माण गर्दा राजनैतिक स्थिरताको बन्दोबस्तका लागि कुनै पनि राजनीतिक पार्टी विभाजन हुनका लागि केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन चाहिने व्यवस्था गरिएको स्मरण गराएका छन्।
यसका अतिरिक्त संविधान र ऐनमा संवैधानिक नियुक्तिहरुमा साझा स्वामित्वको परिकल्पना गर्दै ऐनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको उपस्थितिलाई बाध्यकारी व्यवस्था पनि गरिएको थियो।
तर, नागरिक जीवन संकटमा रहेको घडीमा सरकारले दल विभाजन र संवैधानिक परिषदको अध्यादेश जारी गर्न गरेको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हतारमा गरिएको प्रमाणीकरणले यी सबै ब्यवस्थालाई हठात उलंघन गरेको आरोप पनि देउवाले लगाएका छन्।
‘नेपाली कांग्रेस अलोकतान्त्रिक एवं संविधानको मर्म विपरीतका विधेयक तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै अन्य सबै खेल भन्दा माथि उठेर कोरोनाबाट जनताको जीवन रक्षामा सम्पूर्ण रुपले केन्द्रित हुन सरकारलाई अपील गर्दछ,’ देउवाले भनेका छन्।
‘कोरोनाको संक्रमणबाट नेपाल र नेपालीको रक्षा गर्ने यो घडीमा सबैखाले विमति र आग्रहहरुबाट माथि उठेर नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई हरसंभव सघाउंदै आएको छ। यतिबेलाको प्रधान दायित्व भनेको कोरोना र भोकमरीबाट नेपाली जनतालाई जोगाउनु हो। यो घडी सत्ताको उन्माद या खेल प्रस्तुत गर्नु भनेको नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा दुःखद घटना हो र यो ‘बेमौसमी बांसुरी’ हो,’ उनले भनेका छन्।
देउवाले संविधान निर्माण गर्दा राजनैतिक स्थिरताको बन्दोबस्तका लागि कुनै पनि राजनीतिक पार्टी विभाजन हुनका लागि केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन चाहिने व्यवस्था गरिएको स्मरण गराएका छन्।
यसका अतिरिक्त संविधान र ऐनमा संवैधानिक नियुक्तिहरुमा साझा स्वामित्वको परिकल्पना गर्दै ऐनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको उपस्थितिलाई बाध्यकारी व्यवस्था पनि गरिएको थियो।
तर, नागरिक जीवन संकटमा रहेको घडीमा सरकारले दल विभाजन र संवैधानिक परिषदको अध्यादेश जारी गर्न गरेको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हतारमा गरिएको प्रमाणीकरणले यी सबै ब्यवस्थालाई हठात उलंघन गरेको आरोप पनि देउवाले लगाएका छन्।
‘नेपाली कांग्रेस अलोकतान्त्रिक एवं संविधानको मर्म विपरीतका विधेयक तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै अन्य सबै खेल भन्दा माथि उठेर कोरोनाबाट जनताको जीवन रक्षामा सम्पूर्ण रुपले केन्द्रित हुन सरकारलाई अपील गर्दछ,’ देउवाले भनेका छन्।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख ५, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
साताको लोकप्रीय
