शर्माद्वारा सरकारलाई प्रश्नः आफैँसँग दुई तिहाई बुहमत छ भने अरु दल किन फुटाउन पर्यो?
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्दै सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णयप्रति सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता जनार्दन शर्माले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट दल विभाजनका लागि संसदीय दल अथवा केन्द्रीय कार्यसमितिको ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन रहेमा दल विभाजन हुन सक्ने र संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेता नभएपनि निर्णय गर्न सक्ने पं्रावधानसहितका दुई अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेका थिए।
पार्टीभित्र कुनै परामर्श नगरी एकाएक दल विभाजनको व्यवस्था अध्यादेशमा ल्याएपछि सशंकित बनेको पूर्वमाओवादी नेता शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएका हुन्।
‘दुई तिहाई बहुमत आफैँसँग हुँदाहुँदै अरु पार्टी फुटाउन किन आवश्यक भयो? कतै....!!’ शर्माले भनेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णयबारे सत्तारुढ दलभित्रै विरोध र विवाद भएपनि ओली निकटका केही नेताहरुले उक्त अध्यादेश आफ्नो पार्टीको विषयमा नभएर मधेसवादी दलभित्र विभाजनको रेखा कोर्न जारी गरिएको तर्क अघि सारेका छन्।
विगतमा सरकारलाई समर्थन दिएर मन्त्रिमण्डलमा सहभागी भएपनि दुई वर्ष वित्न नपाउँदै सत्ताबाट बाहिरिएको समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालभित्र दल विभाजन हुन सक्ने वातावरणलाई मध्यनजर गरी अध्यादेश जारी गरिएको दाबी स्रोतको छ।
गत पुस ८ गते सत्ताबाट बाहिरिएका समाजवादीका नेता उपेन्द्र यादवले सरकारबाट बाहिरिँदा उनैको दलबाट मन्त्री रहेका इस्तियाक राइनलाई ओली र उनी निकट नेताहरुले राजीनामा नदिएर मन्त्री पदमा बसिरहन सुझाव दिएका थिए।
तर, दल सम्बन्धी ऐनको जटिलताका कारण राइनले ओलीलाई धन्यवाद दिँदै राजीनामा दिएका थिए।
यसका अतिरिक्त कतिपय राजपाका नेताहरु पनि दल विभाजन गरी सरकारमा सहभागी हुन आतुर रहेको स्रोतको दाबी छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णयबारे सत्तारुढ दलभित्रै विरोध र विवाद भएपनि ओली निकटका केही नेताहरुले उक्त अध्यादेश आफ्नो पार्टीको विषयमा नभएर मधेसवादी दलभित्र विभाजनको रेखा कोर्न जारी गरिएको तर्क अघि सारेका छन्।
विगतमा सरकारलाई समर्थन दिएर मन्त्रिमण्डलमा सहभागी भएपनि दुई वर्ष वित्न नपाउँदै सत्ताबाट बाहिरिएको समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालभित्र दल विभाजन हुन सक्ने वातावरणलाई मध्यनजर गरी अध्यादेश जारी गरिएको दाबी स्रोतको छ।
गत पुस ८ गते सत्ताबाट बाहिरिएका समाजवादीका नेता उपेन्द्र यादवले सरकारबाट बाहिरिँदा उनैको दलबाट मन्त्री रहेका इस्तियाक राइनलाई ओली र उनी निकट नेताहरुले राजीनामा नदिएर मन्त्री पदमा बसिरहन सुझाव दिएका थिए।
तर, दल सम्बन्धी ऐनको जटिलताका कारण राइनले ओलीलाई धन्यवाद दिँदै राजीनामा दिएका थिए।
यसका अतिरिक्त कतिपय राजपाका नेताहरु पनि दल विभाजन गरी सरकारमा सहभागी हुन आतुर रहेको स्रोतको दाबी छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख ५, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
साताको लोकप्रीय
