सोमबार दिँउसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बसेको मन्त्रि परिषदको बैठकले दल विभाजन र विपक्षी दलको नेतावीनैै संवैधानिक परिषद बैठक बस्न सक्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिले साँझ नै जारी गरेकी हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तत लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्दै संबैधानिक परिषदको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता विना पनि निर्णय गर्न सकिने प्रावधान र राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन संशोधन गर्नेसहितका अध्यादेश पारित गरेका थिए।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख ५, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
साताको लोकप्रीय