प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तत लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्दै सं्रवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता विना पनि निर्णय गर्न सकिने प्रावधानसहितको अध्यादेश पारित गरेका छन्। सोमबार अपरान्ह प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले एकाएक राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन संशोधन गर्नेसहितका दुई विवादस्पद अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले विगत एक वर्षदेखि संवैधानिक परिषदको बैठकमा विपक्षी दलको नेताको उपस्थितीवीना पनि निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान ल्याउने तयारी गरिरहेका थिए। तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेताको उपस्थिति नहुने प्रावधान संविधान र लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरित भएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएको थियो। यसका बाबजूद विगत एक महिनादेखि देशमा कोरोना कहरका कारण लकडाउनको स्थिति रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दल विभाजनका लागि केन्द्रीय कार्यसमिति अथवा संसदीय दलको ४० प्रतिशत सदस्य भएमा नयाँ दलको हैसियतमा दल दर्ता हुन सक्ने प्रावधानसहितको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गराएका हुन्। यसैमेसोमा ओलीले संसदीय व्यवस्थामा शक्ति सन्तुलनको मर्मका आधारमा राखिएको प्रावधान अनुसार संवैधानिक परिषद ऐनमा रहेका प्रावधान हटाएर अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेका हुन्। यसअघि संवैधानिक परिषद ऐनको प्रावधान अनुसार, कुनै पनि विषयमा निर्णयका लागि परिषदका अध्यक्ष अर्थात प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलको नेतालाई बैठकको एजेन्डासहित बैठक बस्नु अघि ४८ घण्ठा अघि सूचना दिनु पर्ने र यसरी बसेको बैठकले सर्वसम्मत निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान रहेको थियो। यदि पहिलो बैठकमा विपक्षी दलको नेता अनुपस्थित भएमा अथवा निर्णय सर्वसम्मत नभएमा दोस्रो बैठक राख्नु पर्ने र त्यसमा पनि नभए मात्र तेस्रो बैठकले ६ जनामध्ये परिषदको बहुमत सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। जसमा ओलीले विपक्षी दलको नेतालाई जानकारी नदिई अथवा उसको अनुपस्थितिमा पनि निर्णय लिन सक्ने प्रावधान राखेका छन्। यसअघि सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सम्बन्धि ऐनमा पनि सेना परिचालनको निर्णय प्रधानमन्त्री एक्लैले गर्न सक्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए।