प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठक सकिए लगतै पूर्वमाओवादीका मन्त्रीहरु नेकपा अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल 'प्रचण्ड'को निवास खुमलटार पुगेका छन्। आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेपछि सरकारकै मन्त्रीहरु पनि प्रधानमन्त्रीसँग सशंकित भएर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग परामर्शका लागि खुमलटार पुगेका हुन्। मन्त्रीपरिषद बैठकमा सहभागी बहेका उर्जा मन्त्री बर्षमान पुन हाल खुमलटारमा प्रचण्डसंग छलफलमा रहेको स्रोतले बताएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणविरुद्ध सिंगो देश र जनताले बिनासर्त सरकारको कदमलाई साथ दिइरहेकै बेला पनि सरकार र सरकारमा रहेका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु एकपछि अर्को विवादस्पद गतिविधिमा संलग्न भएपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रैका नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओली र उनको नेतृत्वको सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए। पार्टीभित्रैबाट आफूलाई अल्पमतमा पारेर हटाउन लागेको छनक पाएका प्रधानमन्त्री ओलीले एकाएक सोमबार मन्त्रिपरिषदको बैठकमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेको छन्। संसद नबसेको बेला अध्यादेश मार्फत कुनै पनि राजनीतिक पार्टी वा संसदीय दलको विभाजनका लागि हालको व्यवस्था संशोधन गरी पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य वा संसदीय दलको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर भएमा कुनै पनि राजनीतिक पार्टी वा दल विभाजन भई नयाँ दलको हैसियत कायम हुने प्रावधान राखि अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको स्रोतले बतायो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को व्यवस्था अनुसार, कुनै पनि पार्टी विभाजित भएर दलको हैसियत प्राप्त गर्न केन्द्रीय समिति सदस्य र संसदीय दल दुबैमा कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन चाहिने व्यवस्था रहेको थियो। विगतमा पार्टी वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन रहेमा दल विभाजन हुन सक्ने प्रावधान राख्दा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता आएको निश्कर्ष निकाल्दै प्रमुख दलहरुले ऐनमा कडा प्रावधान राखेका थिए। तर, सत्तारुढ दलभित्रकै आन्तरिक किचोलोको कारण द्वितीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, बामदेव गौतम लगायतका नेताहरुले ओलीलाई नेतृत्वबाट हटाएर पार्टीको नेतृत्वमा दाहाल र सरकारको जिम्मेवारी नेपाललाई दिने तयारी भएपछि ओलीले दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएका हुन्। यदि सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक विवादले यथोचित निश्कर्ष र व्यवस्थापन भएन भने त्यस अविस्थामा सत्तारुढ दलको सरकारसँगै पार्टी नेतृत्वमात्र होइन राष्ट्रपतिमा पनि अदलाबदली हुन सक्ने संकेत देखिएको छ।