विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना कहरबाट देश र जनता सुरक्षित राख्दै उनीहरुलाई यथोचित राहतको बन्दोबस्त गर्नु पर्ने दायित्व बोकेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार आफ्नै दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्धका कारण पार्टी विभाजनतर्फ उन्मुख भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणविरुद्ध सिंगो देश र जनताले बिनासर्त सरकारको कदमलाई साथ दिइरहेकै बेला पनि सरकार र सरकारमा रहेका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु एकपछि अर्को विवादस्पद गतिविधिमा संलग्न भएपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रैका नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओली र उनको नेतृत्वको सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए। पार्टीभित्रैबाट आफूलाई अल्पमतमा पारेर हटाउन लागेको छनक पाएका प्रधानमन्त्री ओलीले एकाएक सोमबार मन्त्रिपरिषदको बैठकमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने प्रस्ताव राखेको मन्त्रिपरिषद स्रोतले बतायो। मन्त्रिपरिषदको बैठकमा राखिएको उक्त अध्यादेश पारित भएपछि सरकारकै मन्त्रीहरु पनि प्रधानमन्त्रीसँग सशंकित भएर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग परामर्शका लागि पुगेका छन्। संसद नबसेको बेला अध्यादेश मार्फत कुनै पनि राजनीतिक पार्टी वा संसदीय दलको विभाजनका लागि हालको व्यवस्था संशोधन गरी पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य वा संसदीय दलको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर भएमा कुनै पनि राजनीतिक पार्टी वा दल विभाजन भई नयाँ दलको हैसियत कायम हुने प्रावधान राखि अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको स्रोतले बतायो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को व्यवस्था अनुसार, कुनै पनि पार्टी विभाजित भएर दलको हैसियत प्राप्त गर्न केन्द्रीय समिति सदस्य र संसदीय दल दुबैमा कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन चाहिने व्यवस्था रहेको थियो। विगतमा पार्टी वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन रहेमा दल विभाजन हुन सक्ने प्रावधान राख्दा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता आएको निश्कर्ष निकाल्दै प्रमुख दलहरुले ऐनमा कडा प्रावधान राखेका थिए। तर, सत्तारुढ दलभित्रकै आन्तरिक किचोलोको कारण द्वितीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, बामदेव गौतम लगायतका नेताहरुले ओलीलाई नेतृत्वबाट हटाएर पार्टीको नेतृत्वमा दाहाल र सरकारको जिम्मेवारी नेपाललाई दिने तयारी भएपछि ओलीले दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएका हुन्। यदि सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक विवादले यथोचित निश्कर्ष र व्यवस्थापन भएन भने त्यस अविस्थामा सत्तारुढ दलको सरकारसँगै पार्टी नेतृत्वमात्र होइन राष्ट्रपतिमा पनि अदलाबदली हुन सक्ने संकेत देखिएको छ।