संघीय समाजवादी पार्टी नेपालका नेता बाबुराम भट्टराइले अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको शैलीमा विरोधीहरुमाथि धम्क्याउने, तर्साउने र बदनाम गराउने गतिविधिमा नलाग्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चेतावनी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले फागुन ३ गते संसदमा बोल्दै मातातिर्थको १७३ रोपनी जग्गा तत्कालिन सरकारका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र उनको मन्त्रिमण्डलले जथाभावी वितरण गरेको भन्दै उक्त जग्गा हाल नेपाल ट्रष्टको नाममा ल्याउने काम भएको भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसको खण्डन गर्दै नेता भट्टराईले बुधबार संसदमा तथ्य प्रमाणसहित लामो भाषण दिए। यसरी बोल्ने क्रममा नेता भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओली जसको पाँचथरमा सानो बुकुरो घर छ त्यस अवस्थाबाट अहिले काठमाडौंमा महल ठड्याउने हैसियत कसरी भयो भन्नेबारे प्रश्न गर्दै अहिलेका प्रधानमन्त्रीदेखि कसैको पनि वैधानिक कमाइले महल खडा गर्न नसकिने दाबी गरे। साथै उनले सबै राजनीतिक नेताहरुको सम्पत्ति छानविन गर्न र सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन पनि चुनौति दिए। प्रस्तुत छ, नेता बाबुराम भट्टराईले व्यक्त गरेको विचारको अंशः सम्माननीय सभामुख महोदय, समयका निम्ति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हालसालै नेपालको इतिहासमा सम्भवत् सबभन्दा बलियो र सुविधाजनक बहुमत प्राप्त सरकारले दुई वर्ष पुरा गर्यो। र यस अवसरमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले गत फागुन ३ गते आफ्ना उपलब्धिहरुको राम्रैसँग यहाँ प्रस्तुती गर्नु भयोे। त्यो विषयमा सार्वजनिक र विभिन्न ढंगले चर्चा परिचर्चा भएकै छ। यस गरिमामय सदनले पनि त्यसलाई विषय बनाएर छलफल गरिदिएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई अनुभव त हुन्छ। फेरि पनि फूलको आँखामा फूलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार भनेझैँ अथवा हाम्रो संस्कृतमा 'एकं सत् विप्रा: बहुधा वदन्ति।' भनेर आफ्ना आफ्नै सोच अनुसार एउटै सत्यलाई पनि मान्छेले अलग अलग व्याख्या गर्छ भनिन्छ र चर्चा परिचर्चा भइराखेकै छ। तैपनि नेपाली जनतालाई भने यो दुई वर्षको कार्यकाल कौवालाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात भनेको नै मैले बढि सुन्ने गरेको छु। र कतिपय मानिसहरुले त यो दुई वर्ष खेर गएका दुई वर्ष पनि भनेका छन्। तैपनि यो विषयमा छुट्टै छलफल होस् भन्ने मेरो आग्रह छ। https://www.youtube.com/watch?v=oiH_Jx5zb7E&feature=youtu.be तर, आज म चाँही सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले फागुन ३ गते सम्बोधन गर्ने क्रममा म माथि अत्यन्त कृपा गरेर, माया गरेर मेरो मन्त्रिपरिषदले गरेका केही निर्णयलाई उल्लेखै गरेर जुन यहाँ चर्चा गरिदिनु भयो सायद उहाँको मनसाय त्यो बारेमा रहेका भ्रमहरु मुक्त हुन् भन्ने पनि थियो होला। त्यसैले म उहाँप्रति आभार व्यक्त गर्दै वास्तवमा मेरो पालाको मन्त्रिपरिषदले मातातिर्थ महादेवस्थान, सतुंगल, इचंगु लगायतका क्षेत्रमा मोहीहरुले कमाउँदै आएको जग्गालाई दर्ता गरिदिने जुन निर्णय गरिएको थियो त्यो ठिक थियो कि बेठिक थियो भन्ने प्रश्न अहिले चर्चाको विषय बनेको छ। अगुल्टाले हानेको कुकुर विजुली देख्दा तर्सिन्छ भनेजस्तै भर्खरै ललिता निवास प्रकरणले हामी सबैलाई झस्काएको छ। त्यो बेग्लै प्रसंग थियो। त्यो ठूलाघरे र घरानियाहरुको अत्यन्त धेरे महँगो र बहुमुल्य जमिन थियो। त्यसलाई सरकारले अधिग्रहण गरेको जमिन गरेकै होइन भनेर केही भूमाफियाहरुले मिलेर चलखेल गरेर बाँडफाँट पनि गरे। र हामीले पनि जाने, नजानेर अन्त्यमा केही निर्णय हामीले पनि गर्न पुग्यौँ। त्यो अलग्गै विषय हो। त्यो विल्कुलै भूमाफिया र केही व्यक्तिहरुले सरकार र कर्मचारीतन्त्रका मानिसहरु मिलेर गरेको एउटा लुटै थियो। त्यो फरक प्रसंग हो। त्यसबारे प्रक्रियामा गइसकेको हुनाले टुंगो लगाउने नै छ। तर, यो मातातिर्थ क्षेत्रको जग्गा जमिन भनेको विल्कुलै अलग्गै कुरा हो। त्यसैले हामीले झट्ट हेर्दाखेरि गुँण र गोबर उस्तैउस्तै देखिन्छ। सामान्य लेम्यान र बच्चाले त्यहि ठान्छ। तर, गुँण र गोबरको गुणात्मक अन्तर हुन्छ। त्यसैले यो विषयलाई प्रष्ट पार्न म आवश्यक ठान्दछु। मैले सुनेको छु, र मैले केही हदसम्म देखेको पनि छु, त्यस क्षेत्रका जनता जतिखेर जुनदिन प्रधानमन्त्रीले त्यो विषय यहाँ बोल्नु भयो त्यसपछि निद्राविहिन भएर मानिसहरु बसेका छन्। अत्यन्त विपन्न र गरिब मोही, जोताहा, किसानहरु बल्ल बल्ल प्राप्त गरेको जग्गा अब फेरि खोसिने भयो भनेर रोइकराइरहेका छन्। छोराछोरी, विद्यार्थीहरु आत्तिएर स्कूलै नगइकन बसेका छन् भन्ने मैले सुनेको छु। त्यसैले यसबारे वास्तवमा के थियो र हो के भन्नेबारे प्रष्ट पार्न चाहन्छु। यो मुद्दा वास्तवमा नेपाल ट्रष्टमा गएको जग्गा यहाँ चर्चा र आशंका गरिएझैँ कुनै व्यक्ति विशेषलाई फिर्ता दिएको वा बाँडिएको प्रसंग होइन। यो जग्गा भनेको त्यतिबेला राजा महेन्द्रकै पालामा फर्माइसी विर्ता (विर्ताका विभिन्न प्रकरण हुन्थे त्यीमध्ये) भन्ने हुँदो रहेछ। फर्माइसी विर्ता भनेको राजदरबारमा नै दिने, बुझाउने कुत असुली बुझाउने र मोहीहरुले कमाएर खाने प्रथा रहेछ। १६ सालमा बीपी कोइराला नेतृत्वमा पालामा विर्ता उन्मुलन भइसकेपछि पनि राजदरबारले कमाइ खाएका त्यस्ता विर्ताहरु उन्मूलन भएका रहेनछन्। त्यसैले राजा महेन्द्रले २०२६ साल असोज १३ गते राजपत्रमा एउटा सूचना जारी गरेको छ। (राजपत्रको सूचनाको प्रति देखाउँदै) यसमा तत्कालिन सचिव डा. भेषबहादुर थापाले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ। यसमार्फत उहाँ (राजा महेन्द्र)ले अब हाम्रो हक परित्याग गर्यौँ र जो मोहीले परम्परादेखि खनजोत गरिआएका छन् यो अब उप्रान्त रैकर हुने छ र रैकर दर्ता गरिदिनु भनेर यो राजपत्रमा लेखेको छ। यहि अनुसार नै हजारौँ रोपनी जग्गा थियो काठमाडौं उपत्यकामा। धेरै जग्गा त्यतिबेला रैकरमा दर्ता गरियो तर, जो सोझा थिए, निमुखा, दलितहरु अथवा नाबालक थिए, टुहुरा थिए उनीहरुले दर्ता गर्न पाएनछन्। यसरी दर्ता नभइकन लामो समयसम्म रह्यो र त्यसमाथि २०४६ सालमा राजदरबारकै केही मानिसहरु र स्वकिय सचिवालयका मानिसहरुले ठाडो आदेश गरेर (अहिले तपाई हाम्रै स्वकिय सचिवालयकाले त बडो अधिकार प्रयोग गर्छन भने राजाको पालामा स्वकिय सचिवालयकै मान्छेहरुले) अनधिकृत अधिकार प्रयोग गरेर २०४६ साल भदौ ९ गते कतिपय जमिन फेरि राजा वीरेन्द्रकै नाउँमा दर्ता गरिदिएछन्। जनताले कराइराखे तर, उनीहरुलाई यो रैकर खुलेकै छैन कहाँ पाउँछौँ भन्दै टार्दै गइयो र ०६४ सालमा जब नेपाल ट्रष्ट ऐन आयो र राजपरिवारको नाममा भएको जग्गा स्वत् नै ट्रष्टमा जान्छ भन्ने हामी सबैले एकमतले निर्णय गर्यौँ त्यसपछि स्वत् उनीहरुको जग्गा पनि त्यहाँ ट्रष्टमा पुग्न गयो। जब कि वास्तवमा त्यो रैकर भइसकेको जग्गा थियो। राजा वीरेन्द्रको नाममा दर्ता गरिएको पनि गलत ढंगले गरिएको थियो। उनीहरु वास्तवमा जोताह मोही किसान नै हुन्। त्यो रैकर भइसकेको थियो दर्ता मात्रै नभएको थियो। त्यसैले उनीहरुले ट्रष्टमा उजुरी गरे, मन्त्रालयमा आएर उजुरी गरे। ट्रष्ट प्रधानमन्त्री कार्र्यालय अन्तर्गत पर्ने भएको हुनाले त्यहाँ उजुरी गरे। त्यसैक्रममा सबैभन्दा पहिले नेपाल ट्रष्टका कानून उपसचिव डा. शिवकुमार गिरिको नेतृत्वमा एउटा कमिटी बनेर २०६७ सालमा त्यतिबेला सायद माधव नेपालजीको सरकार थियो। त्यतिबेला उनको प्रतिवेदनले के भनेको छ भने, यसलाई कानून संशोधन गरेर अथवा अन्य प्रक्रियाद्वारा यी मोहीहरुको समस्या हलगरी दर्ता गरिदिनु पर्छ भन्ने प्रतिवेदनमा रहेछ। त्यसपछि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले ०६७ साल १२/२३ मा नै एउटा महत्वपूर्ण लामो रिपोर्ट छ, त्यसको सार भन्न चाहन्छु, त्यसैलाई सबैले फलो गरेका छन् र मेरो सरकारले पनि त्यसलाई फलो गरेको थियो। उनको निश्कर्ष के छ भने, हाल ट्रष्टमा आएका भनिएका (अर्थात ट्रष्टको जग्गा होइन) जग्गाहरु कुन कुन जग्गा वास्तविक ट्रष्टका हुन वा होइनन् भन्ने विषय कानूनी नभई नीतिगत प्रश्न रहेको देखिँदा तत्सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नीतिगत निर्णय गर्नु पर्ने देखिन्छ भनेर प्रेमबहादुर कार्की नायव महान्यायाधीवक्ताले हस्ताक्षर गरेका छन्। र यो महान्यायाधीवक्ताको प्रतिवेदन पछि फेरि भूमिसुधार मन्त्रालयले पनि अर्को समिति बनाएछ ०६८/२/१३ मा। र ०६९ मा उसले प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसले पनि यसैलाई आधार बनाएर यहि कुरा उसले पनि सिफारिस गरेको छ। पछि कानून मन्त्रालयसँग राय माग्दाखेरि ०६९/३/२२ मा कानून मन्त्रालयले पनि यहि राय दिएको छ। यसरी मेरो पालामा यो विषय आइसकेपछि नेपाल ट्रष्टका त्यतिबेला हेर्ने सचिव जो हुनुहुन्थ्योः जयमुकुन्द खनाल, उहाँलाई नै प्रस्ताव लेख्न लगाएर २०६९/०५/०१ मा मैले नै स्वीकृति दिएर, (किन कि त्यो मलाई नै याद छ। ललिता निवास चाही पछि चर्चामा आएपछि मात्रै सुनेँ तर, यसबारे मलाई राम्रैसँग याद छ र जानीबुझिकनै गरेको हो। त्यसैले यसमा मलाई कुनै लुकाउने कुरा छैन) अनि जयमुकुन्द खनाल सचिवले नै एउटा प्रस्ताव तयार गर्र्नु भयो। र ०६९ भदौ ११ गतेको मन्त्रिपरिषदमा पेश भएर त्यसले के निर्णय गरेको छ भने, मन्त्रिपरिषद विधेयक समितिमा छलफल गरि समितिको निर्णय बमोजिम गर्ने। अर्थात विधेयक समितिमा पठाउने र त्यसको निर्णय अनुसार गर्ने भनेको छ र पछि मन्त्रिपरिषदले अर्को निर्णय गरेन। जे विधेयक समितिले गर्यो त्यसैलाई सदर गरियो। त्यो विधेयक समितिमा को को रहेछन् भन्ने कुरा एउटा दुःखद कुरा सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी कहाँ जुन आतंकित पार्ने जुन खालको वातावरण र चलन छ र यसले हाम्रो व्यूरोक्रेसीको यति मोरल गिरेको छ, अहिले मैले आफैँले यो प्रश्न उठिसकेपछि जुन दस्तावेजहरु माग्न चाहेँ तर, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पुरै थुरथुर कामेर उहाँहरु फोन पनि उठाउनु हुन्न। मुख्यसचिवदेखि सबै सचिवहरु अहिले थुरथुर हुनुहुन्छ। दस्तावेजहरु लिन मैले पठाएँ। उहाँहरु कहिँ कसैले पनि दिनुहुन्न र मैले फोन गर्दा पनि उठाउनु हुन्न। एकदमै आतंकित भएर उहाँहरु बस्नु भएको छ। त्यो समितिमा को को हुनुहुन्थ्यो भन्ने मलाई अहिले याद भएन तर त्यतिबेलाका सचिव राजुमानसिंह मल्ल लगायतलाई बुझ्दा त्यो विधेयक समितिमा अहिले दिवंगत भइसक्नु भएका पोष्टबहादुर बोगटी संयोजक हुनुहुँदो रहेछ। किन कि कानूनमन्त्रीको संयोजकत्वमा त्यो समिति बन्नु पथ्र्यो तर, म आफैँ प्रधानमन्त्रीले नै कानून मन्त्रालय हेरेको हुनाले वरिष्ठ मन्त्रीको नाताले उहाँ संयोजक र अन्य मन्त्रीहरु (उहाँहरुबाटै पाएको सूचना हो होकी होइन मलाई त्यति याद छैन) नारायणकाजी श्रेष्ठ, विजयकुमार गच्छदार, वर्षमान पुन, टोपबहादुर रायमाझी लगायतका मन्त्रीहरु र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु रहेको त्यो समितिले ०६९ साल भदौ २५ गतेको वैठकको निर्णयले फेरि अर्को उपसमिति बनाउने र त्यसले सबै छानविन गरी एउटा सिफारिस गरोस् भनि (नोट गर्नुहोला यहाँ) नेपाल ट्रष्टका त्यतिबेलाका सचिव श्रीधर गौतम जो अहिले अमेरिकातिर गएर बसोबास गर्नु भएको छ, उहाँकै नेतृत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिवहरु राखेर त्यो समितिले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिनु भनेको रहेछ। जब कि यो मैले किन भनिराखेको छु भने, नेपाल ट्रष्टलाई थाहै रहेनछ, नेपाल ट्रष्टले उजुरी खोज्यो जुन भनिरहनु भएको थियो। नेपाल ट्रष्टका सचिवकै संयोजकत्वमा बनेको विधेयक उपसमिति हो, त्यसले एक महिना लगाएर अध्ययन गरी जुन प्रतिवेदन र प्रस्ताव दियो त्यसैलाई विधेयक समितिले नै स्वीकार गर्यो र त्यसैलाई मन्त्रिपरिषदले पनि स्वीकार गरी तल पठाएर त्यसैका आधारमा सबै काम भयो। (अलि लामो छ, यसको दुई, चार लाइन पढ्ने अनुमति चाहन्छु, गुदी कुरो यत्ति हो) मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयः प्रस्तावमा उल्लेखित जग्गाहरुको हकमा प्रचलित विर्ता उन्मूलन ऐन २०१६, विर्ता उन्मूलन नियमावली २०१७, भूमि सम्बन्धि ऐन २०२१, नेपाल राजपत्रमा (राजा महेन्द्रको पालामा) २०२६/६/१३ मा प्रकाशित राजपत्रमा प्रकाशित सूचना समेतको आधारमा यस्तै प्रकृतिका अधिकांश जग्गाहरु २०२६ साल पश्चात त्यस्ता जग्गा कमाउने मोही, जोताहका नाममा दर्ता भइसकेको सन्दर्भमा समेत विचार गर्दा सोही प्रकृतिका जग्गाहरु कमाउने केही मोही, जोताहका नाममा दर्ता हुन नसकी २०६४ पछि नेपाल ट्रष्टका नाममा कायम भएको दर्ता श्रेस्तालाई सच्याइ सम्बन्धित जग्गा कमाउने मोहीकै नाममा प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक छानविन गरी श्रेस्ता कामय गर्नु पर्ने देखिएमा दर्ता श्रेस्ता कायम गर्नको लागि हाल ट्रष्टमा आएका भनिएका (यहाँ पनि त्यहि शब्द ट्रष्टकै सचिवले प्रयोग गर्नु भएको) जग्गाहरु कुन कुन जग्गा वास्तविक ट्रष्टका हुन् वा होइनन् भन्ने विषयमा कानूनी नभई (फेरि महान्यायाधीवक्ताकै भाषा) नीतिगत प्रश्न भएको देखिँदा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाटै नीतिगत निर्णय हुन भनि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयबाट प्राप्त निर्णयको आधारमा सो बमोजिम हुन प्रस्ताव लेखिए बमोजिम गर्ने। भन्ने जुन सिफारिस गर्यो यसैलाई मन्त्रिपरिषदले ओके गरेर तल पठायो। भएको कुरा यो हो र ०६९ साल कार्तिक १४ गते भूमिसुधार मन्त्रालय हुँदै तल विभाग र मालपोत कार्यालयमा पठाइयो। अब प्रश्न के उठ्छ भने, यहाँसम्मको त नीतिगत निर्णय भयो, कुनै समस्या देखिएन। अब तल छानविन गरेर वास्तविक मोहीको पहिचान गरेर तिनलाई दर्ता गरिदिनु भनिएको काममा कहिँ गडबढ भयो कि भन्नेमा हुन सक्ने सम्भावना त्यहिनेर हो। भूमाफियाले चलखेल गरेर कर्मचारीले लोभलालच आदि केही गरेर केही गल्ती गरेकी भन्ने शंका त्यहाँनेर आउँछ। यसबारे सबै तथ्य बुझेर हेर्दा मालपोत कार्यालय कलंकीले पनि कार्यविधि पूरा गरेकोे देखिन्छ। उसले तोकिएको म्यादभित्र परेका जोताह, मोही, किसानको निवेदनका साथ पेश भएका प्रमाणहरु, विर्ताको लगत, कुतको रसिद वा निस्सा (थुप्रै ठेलीसहितको प्रमाण देखाउँदै) सँगै फिल्डबुक पनि हेरेर (०२१ सालपछिको नापी) रुजु गरेर र २६ सालमा फर्माइसी विर्ता उन्मुलन गरिएको प्रमाण मूल्यांकन गरेको छ। प्रत्येक व्यक्तिको त्यो छ। दोस्रो कुरा, ऐन अनुसार ३५ दिने सार्वजनिक सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशित (२०६९ चैत ३)मा करिब ८० वटा जमिन र अहिले बाँढिदै जाँदा २ सय जति कित्ता भएको छ, त्यी सबैको प्रमाणसहितको सूचना जारी गरिएको छ। जसमा कसैले पनि हकदाबी गर्न आएन। त्यसपछि अर्को रमाइलो कुरा के छ भने, यहि सूचना नेपाल ट्रष्टले पनि चैत ४ गतेको सूचना (हेर्नुहोस् ट्रष्ट कार्यालयको सूचना देखाउँदै) जारी गरेको छ। जो अहिले नेपाल ट्रष्टले होइन भनेर उजुरी गर्यो भनिएको छ र त्यो कुरा यहाँ आइरहेको छ त्यहि कुरा आफैँले दाबी गरेर आउनु भनेको छ। यो समेत गरिसकेपछि सर्जमिन, मुचुल्का गर्नु पर्ने नियम अनुसार नै गरिएको छ जसको प्रमाण यहाँ छ। त्यसपछि दर्ता गरेर दर्ता भएको जानकारी नेपाल ट्रष्टको कार्यालयलाई पठाइएको छ। यसरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएर यो काम भएको छ। फेरि पनि बीचमा कसैले चलखेल गर्यो कि, कस्ता मान्छे रहेछन् भनि म आफैँ हिँजो त्यहाँनेर गएँ। अखबारहरुले पनि दिएको छ, गएर सबैले हेर्न सक्नुहुन्छ (कटिङ देखाउँदै) यो रम्तेल सार्कीको घर हो र यो फुसको घरमा अहिले पनि बसिराखेका छन्। यी महिला पुनम बहादुर सुनारकी बुहारीको घर देखाउँदै यस्ता घरमा मानिस बसिराखेका छन्। थुप्रै मान्छे यस्ता छन्, म आफैँ गएर हेरेर आएँ। त्यसैले नेपाल ट्रष्टमा गएको जमिन नीजि क्षेत्रका भूमाफियाले चलखेल गरेको अथवा कसैले लाभ लिएको यो होइन कतैबाट पनि यो पुष्टि हुँदैन। अर्को रोचक प्रसंग के भएछ भने, यसैमा एउट मुद्दा परेपछि पाटन पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा परेछ। एकजना सज्जन प्रमेशशम्शेर जबरा भन्नेले कैलाशविक्रम बानिया लगायतको जग्गा मेरो बाउबाजेको हो भनेर मुद्दा हालेका रहेछन्। र पाटन पुनरावेदन अदालतले फैसला के गरेको छ भने, मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय उपर चुनौति दिन सकेको देखिँदैन। अतः मालपोत कार्यालय कलंकीबाट मिति ०७०÷३÷४मा भएको निर्णयलाई अन्यथा गर्न मिल्ने देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा कुनै पनि प्रक्रिया मिचिएको वा यताउति भएको पनि देखा पर्दैन। त्यसले राजनीतिक रुपमा जसको जोत, उसको पोत भनेर भन्ने मान्छे हामी यहाँ छौँ, नेपाली कांग्रेसले पनि पहिले त्यहि भन्थ्यो पछि हामी कम्युनिष्टहरु भन्नेले पनि त्यहि भन्यौँ। अहिलेसम्म पनि त्यहि भनिराखेका छौँ। भने मोहीको नाममा दर्ता हुनु राजनीतिक रुपले सहि छ। कानूनी रुपले सबै विधि, प्रक्रिया सबैमाथिदेखि तलसम्म पुगेको छ र यसमा कुनै त्रुटि छैन। अब नैतिक रुपमा कतै बाबुराम भट्टराईले केही मान्छे, आफन्त कसैले छोरा, छोरी कसैले बकस पाएर यस्तो गरेको हो जस्तै ललिता निवासमा आशंका गरिएको छ, त्यस्तै पाएका छन् कि भनि हेर्नुहुन्छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईले कहि पनि भेट्नु हुन्न। त्यसैले राजनीतिक, कानूनी, नैतिक रुपमा पनि कुनै त्रुटि देखिँदैन। तर, सभामुख महोदय, यो भयो किन त? प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले यो गरिमामय रोष्ट्रममा उभिएर किन यो भन्नु भयो होला? गम्भीर प्रश्न त्यहाँनेर छ। अब आशंकातिर नजाउँ, मेरो सामान्य आग्रह छ, देश अहिले भ्रष्टाचारले यसरी थिलोथिलो परेको छ, यो क्यान्सर लागेको छ। यो क्यान्सर रोगले हामी सबैलाई खाने हो। मलाई लागेको क्यान्सर राम्रो तपाइलाई लागेको अलि खराब भन्ने हुँदैन। यसको सामूहिक उपचार खोज्नु पर्ने ठाउँमा कतै हामी एक अर्कालाई दोषारोपण गर्ने, म चोर भए तँ पनि चोर होस् भनेर जाने विधिको नियम त पक्कै हुँदैन। कोही चोर पक्रियो भने त्यसलाई दण्डित गर्ने हो न कि त पनि चोर, उ पनि चोर भनेर उम्किन मिल्दैन। यो किन भइरहेको छ यो गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ। कहिँ प्रतिशोध हो कि असहिष्णुता हो कि निषेध गर्ने प्रवृति हो कि अथवा विषयान्तर गर्न खोजिएको हो कि भन्ने विभिन्न आशंकाहरु छन्। फेरि पनि दुई तिहाई बहुमत नजिक भएका हाम्रा प्रधानमन्त्री कमजोर भएर आशंकित हुनु पर्ने देख्दिन। उहाँ बलियो हुनुहुन्छ भन्ने ठान्दछु। ‘...स्थानम् प्रधानम् न च बलम प्रधानम्’ भनेर भनिन्छ। त्यसैले मान्छे ठूलो र बहादुर होइन, उसको स्थान बलियो कि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी बलियो हो? त्यसैले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर प्रधानमन्त्रीले डराउनु पर्ने म कुनै कारण देख्दिन। यदि प्रतिशोधकै कारणले हो कि भनेर भन्ने हो भने पनि हामी सबैले सुन्ने गरेका छौँ, वीक पर्सन रिभेन्जेज्, स्ट्रोङ पर्सन फरिगभ्स् एण्ड इन्टेलिजेन्ट पर्सन इग्नोर्स भन्छन्। त्यसैले हाम्रो प्रधानमन्त्री त्यति कमजोर पनि हुनुहुन्न र उहाँले प्रतिशोध गर्नु भएको पनि होइन, हुनुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। यति होल्डिङ्सको निकै चर्चा छ। धेरै जसो नेपाल ट्रष्टका जग्गा जमिन र सम्पत्तिहरु उसैको पोल्टामा गइराखेको छ। अब यति होल्डिङप्रति नै विशेष अनुराग भएर उसलाई अझै नपुगेको हो, अझै दिनु पर्ने हो, मोहीहरुले नपाए नपाउँन, यति होल्डिङलाई नपुगेको हो भन्ने चाहना हो भने, यो पनि गम्भीर विषय हो। छलफल गरौँ, यो दृष्टिकोणको कुरा हो। हामीले जनताको जमिन खोसेर एउटा कुनै एउटा क्रोनि क्यापिटलिष्ट आफ्नो आसेपासेलाई दिने हो कि जोताह मोहीलाई दिने हो भन्ने गम्भीर सैद्धान्तिक प्रश्न बन्छ। यसबारे हामी छलफल गरौँ। होइन, संयोग कस्तो पर्यो भने, ३ गते प्रधानमन्त्री यहाँ उभिएर यो विषय राख्नु भयो, ७ गते सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको विषय गम्भीर ढंगले आयो र तत्कालै मन्त्रीले राजीनामा समेत दिनु पर्ने स्थिति आयो। यदि त्यहि कारणले नै यो आएको हो कि भन्ने हो भने पनि म आशंका गर्न त चाहन्न। तर, मलाई के स्मरण भयो भने, यहाँहरुलाई पनि यदा होला, अकबर र बीरबलको एउटा रमाइलो कथा छ। अकबरले एकचोटी जंगीदै आफ्नो भारदारी सभामा के भनेछन् भने, हेर भारदारहरु, मेरो जुँगा उखेल्ने मान्छेलाई के दण्ड दिनु पर्छ? त्यो अपराधीलाई मैले के गर्नु पर्छ भनत भनेर कड्कीएछन्। कसैले त्यसलाई काट्नु पर्छ, कसैले झुण्ड्याउनु पर्छ भने, कसैले जीउँदै कराइको चितामा हाल्नु पर्छ भने। छेउमा बीरबल मुसुमुसु हाँसेर बसिरहेका थिए। अनि किन हाँसेको बीरबल, तिमी के भन्छौँ? भन्दा उनले भनेछन्, सरकार, उसलाई त मिठाई खान दिनु पर्छ। किन मेरो जुँगा तान्ने मान्छेलाई मिठाइ दिने? भन्दा बीरबलले भनेछन्ः सरकार, हजुरको जुँगा उखेल्ने तागत कसले गर्न सक्छ? हजुरकै काखमा बस्ने नातीले बाहेक अरु कसैले गर्नै सक्दैन। त्यसैले त्यो नातीलाई मिठाइ दिनु पर्छ भनेजस्तै, कतै हाम्रा प्रधानमन्त्रीजीले पनि यो सेक्युरिटी प्रकरणबाट पाठ सिक्नु पर्ने हो की? उहाँको जुँगा उखेल्ने मान्छे नजिकै छन् भने, यहाँ आएको चर्चा अनुसार दुई महिना पहिले नै त्यो अडियो टेप आएको थियो भने उहाँले किन नगर्नु भएको हो? झुक्किनु भएको हो कि, बचाउन खोज्नु भएको हो कि? यदि त्यहि कारण हो भने, यो विषय पनि उहाँले प्रष्ट पार्दा राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्दछ। होइन, लोकमान प्रवृत्तिलाई हामीले चिनेका छौँ, उनले सबैलाई तर्साउने जुन काम गर्थे, झुटा मुद्दा लगाइदिएर आफ्नो फाइदा लिने काम जुन गर्थे यदि त्यसै गर्न खोजिएको हो भने म सम्माननीय सभामुख मार्फत हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, जतिबेला हामीले २०५१ सालमा जनयुद्धको तयारी हामीले गर्दै थियौँ, त्यतिबेला चर्चित भित्तेकाण्ड भएको थियो। त्यतिबेला सिंहदरबार अगाडि म लगायतका साथीहरु उहाँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई हामीले ज्ञापन पत्र बुझाउन जाँदा उहाँको अरिंगाल सेनाले मलाई आएर खुकुरीले हानेको प्रसंग अहिले पनि याद छ। त्यसैले उहाँले लोकमानले झैँ तर्साएर झुकाउँछु भन्ने ठान्नु भएको हो भने त्यो प्रसंग सम्झिँदा राम्रो होला। त्यतिबेला कसरी जनयुद्धमा आगो बालेको थियो? र त्यसको परिणाम के हो त्यो सम्झिँदा ठिकै होला। त्यसैले अन्त्यमा आग्रह गर्न चाहन्छु, यो समय आरोप प्रत्यारोपको बेला होइन। मैले निरन्तर भनेको छु, तत्कालिन माओवादीको तर्फबाट, हामीले संविधान सभामा प्रस्थान गर्दा पनि भनेका थियौँ, भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश लगायतको निगरानी गर्ने, उनीहरुलाई समेत कारबाही गर्ने हैसियत भएको एउटा निकाय चाहिन्छ। त्यसलाई यहि निर्वाचित सदनप्रति जिम्मेवार हुने जनलोकपाल एम्बुसमेन्टको व्यवस्था गरौँ भनेर त्यतिबेला भनेकै हो। त्यसैले अहिले संविधान संशोधनको चर्चा आएको छ, भलै केही मान्छेलाई जस्केलाबाट लगेर प्रधानमन्त्री बनाउने हो कि भन्ने चर्चा पनि आएको छ। संवैधानिक राष्ट्रपतिको अधिकार थप्ने कि भन्ने कुरा पनि आएको छ। यो सत्ताधारी माननीयज्यूहरुलाई नै थाहा होला। यसबारे केही टिप्पणी नगरी के भन्छु भने, संविधान संशोधन गरौँ, गर्नु पर्छ। तर, त्यो जस्केलाबाट प्रधानमन्त्री बनाउने तरिकाले संविधान संशोधन होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली र समानुपातिक संसद र जनलोकपालको व्यवस्था गर्नको निम्ति संशोधन गरौँ। र सबैको सम्पत्ति छानविन गरौँ। मेरो थप आग्रह छ, म लगायत हामी सबै, हिँजो हामी त साथीहरुले दिएको जडौरी लुगा लगाएर हिड्थ्यौँ, चप्पल लगाएर हिँड्थ्यौँ, आज हामी कसरी सुटेडबुटेड भएका छौँ? कसरी चिल्ला कार चढेर हिँडिराखेका छौँ, कसरी हाम्रा महल छन्? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अस्ती तेह्रथुमको बुकुरो हेर्दाखेरी मेरो पनि त्यो भन्दा अलि राम्रो घर गोरखामा छ। त्यस्तो बुकुरो भएका हामी प्रधानमन्त्रीहरु अहिले काठमाडौंमा महल जोड्ने हैसियतमा कसरी पुग्यौँ? म अलिकति गणितमा चासो राख्ने मान्छे पनि हुँ। अर्थमन्त्री पनि भइटोपलेको मान्छे, मैले जति लाख प्रयत्न गर्दा पनि हाम्रो जुन दृश्य कमाइ छ (तपाई हामी कसैको कमाई छ) त्यो बुकुरो घरबाट यहाँ काठमाडौंमा महल बनाउन पुग्दैन। यसको छानविन गरौँ। त्यसका लागि सबैसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा सबैसँग पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत, अर्बट आइन्स्टाइनको यो भनाइलाई सबैले मनन गरौँ। The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. उनले भनेका थिए। संसार अत्यन्त खतरनाक ठाउँमा परिणत हुँदैछ। तर, त्यो केही खराब मान्छे, दुष्ट मान्छेका कारणले होइन, त्यी दुष्टमान्छेहरुसग लड्न र बोल्न आट नगर्नेहरुबाट संकटग्रस्थ भएको छ भन्नु भएको थियो। धन्यवाद।