चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमणबाट अहिले सिंगो विश्व नै आक्रान्त भइरहेको छ। डिसेम्बरको अन्तिम साता चीनमा देखिएको कोरोना भाइरसले सुरुका दिनमा चीनले जे जति मानवीय र आर्थिक क्षति र कष्ट व्यहोर्यो त्यसको कैंयन गुणा ज्यादा संक्रमण र क्षति अहिले सिंगो विश्वले व्यहोर्दै छ। युरोपका कतिपय शक्तिसम्पन्न राष्ट्रदेखि अमेरिका जस्तो विश्वकै महाशक्ति राष्ट्र समेत कोरोना कहरसामू निरिह बन्न बाध्य भएका छन्। यो अवस्था देख्दा लाग्दैछ कतै यो संक्रमण समयमै नियन्त्रणमा आउन सकेन भने सिंगो मानव सभ्यता नै संकटमा त पर्ने होइन भन्ने आशंका बढाएको छ। नेपालीमा चर्चित उखान छः दशा बाजा बजाएर आउँदैन। तर, कोरोना भाइरसको संक्रमण भने साढे दुई महिनाअघि नै चीनको वुहानबाट बाजा होइन विश्व नै थर्किनेगरी ढोल बजाएर आएको थियो। यसका बाबजूद युरोप र अमेरिका लगायतका मुलुकले त्यो ढोलको मोल कति होला भन्ने आँकलन समयमै गर्न फुर्सद भएन अथवा चाहेनन्। जसको कारण अहिले चर्को मूल्य चुकाउन सिंगो विश्व नै बाध्य भइरहेको छ। यसरी बजेको ढोलको आवाज र यसको मूल्यबारे नेपाल सरकार पनि करिब करिब बेखर जस्तै अवस्थामा रह्यो। भलै सरकारले विगत साढे दुई महिनाको अवधिमा विभिन्न समिति बनाउन र बैठक गर्नमा व्यस्त रह्यो। यदि सरकारले यसको मूल्यबारे हेक्का राख्न सकेको भए र अरु नभएपनि कम्तिमा पछिल्लो दुइदेखि तीन हप्ताबीचमा संक्रमण फैलिएका मुलुकबाट आएका अनगिन्ती अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोक्न अथवा यसरी नेपाल आएका नागरिकको सम्पूर्ण स्वास्थ्य परिक्षणसँगै निगरानीमा राखेर त्यस अनुसारको तयारी र सर्तकता अपनाउन सकेको भए देशले अझै ढुक्कको श्वास लिन सक्ने थियो होला। किन कि यो संक्रमण देशभित्रै उत्पन्न भएको होइन, आयातित् संक्रमण हो। मंगलबार जब फान्सबाट चैत ४ गते फर्किएकी एक युवतीमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको पुष्टि भयो तब, सरकारले हतार हतारमा एक साताका लागि देशभरी लकडाउनको आदेश जारी गर्यो। ढिलै भएपनि सरकारले लिएको यो कदम शतप्रतिशत सहि मात्र होइन समयको माग अनुसारको निर्णय हो। किन भने अहिले विश्वका करिब ४७ भन्दा बढी देशले लकडाउन गरिसकेका छन्। हरेक विषयमा दोषी चस्मा लगाएर सरकारलाई दोष दिएर मात्रै हुँदैन। सरकारको बुद्धि, विवेक र वर्कतले जे जति गर्यो त्यो गरेकै छ। यो भन्दा ज्यादा अब आम जनताले सरकारसँग अपेक्षा गरेर मात्र हुँदैन। संक्रामक रोग ऐन २०२० को व्यवस्था अनुसार, सरकारले देशभरीका जनतासमक्ष मंगलबार बिहानदेखि चैत १८ गतेसम्म घरबाहिर अति आवश्यक काम बाहेक नजान र घरमै सुरक्षित ढंगले बस्न आग्रह गरेको छ। यसका बाबजूद कतिपय स्थानमा सर्वसाधारण जनताले रमिता हेर्ने बहानामा सडकमा निस्किएर सरकारी आदेशको उलंघन गरेका समाचारहरु पनि आएका छन्। कतिपय स्थानमा उक्त आदेशले नपुगेर कर्फ्यु आदेश जारी गर्दै हतियारसहितको सेना परिचालन गर्नु परेको समाचार पनि आइरहेका छन्। सरकारी आदेशको उलंघन गरेर यसरी सडकमा उत्रिएका नागरिकका लागि लाग्न सक्छ यो लकडाउन पनि कर्फ्यु जस्तै भयो भने सडकमा हिँडन पाउने अधिकार राज्यले कुण्ठित त गरेन? यदि कसैले लकडाउन र कर्फ्यु आदेशलाई एउटै नजरले हेरेको छ भने त्यो उसको दृष्टिभ्रम मात्र नभई बुद्धि भ्रंष्ट नै भएको सम्झिनु पर्छ। किन भने कर्फ्यु राज्यले आफ्ना कतिपय निर्णय सत्ताको रक्षार्थ जारी गर्दछ र जनतामाथि त्यो आदेश मान्न बाध्य बनाउँछ। तर, अहिले जारी भएको आदेश राज्यको कुनै राजनीतिक स्वार्थमा गरिएको होइन। यो त राज्यले आफ्ना नागरिकहरुलाई संक्रमणबाट बचाउँनका लागि लिइएको अत्यावश्यक कदम हो। राज्यले ढिलै भएपनि यो आदेश जारी गरेर नागरिकपं्रतिको दायित्व निर्वाह गरेको छ। जुन विश्वका महाशक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका र चीनले समेत बचाउनका लागि घुँडोमुन्टो जोतिरहनु परेको अवस्था छ भने नेपाल सामू यो बाहेक अरु उपाय नै थिएन।

यस्तो अवस्थामा राज्यले लिएको कदम सफल बनाउन आम नागरिकको पनि उत्तिकै दायित्व छ। यदि कसैलाई राज्यले लिएको कदमप्रति असहमति छ भने उसका लागि जीवन होइन आत्महत्या रोज्ने उत्कट चाहना छ।

हाम्रो कानूनले कुनै पनि व्यक्तिलाई आत्महत्या गर्न छुट त दिँदैन नै। त्यो भन्दा ज्यादा अरुलाई आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गर्न पनि निशेध गरेको छ। यस्तो अवस्थामा यदि कसैले सडकमा पुगेर रमिता हेर्छु भन्छ भने उसका लागि यो खासै ठूलो विषय नहोला। तर, पहिलो व्यक्ति सडकमा नआउँदासम्म दोस्रो, तेस्रो व्यक्ति सडकमा आउँदैन र भिड जम्मा हुँदैन। आदेशको उलंघन गरी सडकमा आउने पहिलो व्यक्ति नै देश र सिंगो मानव समाजका लागि मुख्य अपराधी हो। उसमाथि राज्यले कडा कारबाही गर्न पछि हट्नु हुँदैन। जति बेला सरकार र त्यसको नेतृत्वले संमृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा सार्थक बनाउन सबैलाई देश विकासको कार्यमा साथ दिन आग्रह गरिरहेको थियो त्यतिबेला अनेक बहानामा त्यसविपरित कति नेपाली उभिए होलान्। तर, अहिले सरकारले बाहिर आएर केही नगर, आफ्नै घरभित्र बस, आफू पनि बँच र अरुलाई पनि बचाउ भन्दा फेरि सडकमा उत्रिएर राज्यलाई आफ्नो आदेश पालना गर्न गराउनका लागि बन्दुकसहितको सैनीक सडकमा उतार्नु पर्ने परिस्थिती निम्त्याउने दुश्प्रयास मानव सभ्याताका लागि नै सर्मनाक विषय हो। चीन जस्तो मुलुकले कोरोना भाइरसका विरुद्ध जे जति नियन्त्रणको सफलता हाँसिल गर्न सकेको छ उसको स्रोत, साधन र जनतामाथि राज्यको नियन्त्रण र जनता स्वयंमा भएको आत्मअनुशासन प्रमुख आधार हो। तर, नेपाल जस्तो मुलुक, जहाँ संक्रमण फैलिएको मुलुकबाट काठमाडौं आइपुगे लगत्तै आफूलाई आइसोलेसनमा वा क्वारेन्टाइनमा राख्नुको सट्टा कुदेर पूर्वमा ताप्लेजुङदेखि पश्चिममा दार्चुला पुग्ने स्वभाव छ। यसरी जान पाउने नागरिकको अधिकार हो तर, आफूसँगै आयातित् महामारीको संक्रमण आफ्नो परिवार र आफन्तजनमा फैलाउने अपराधको छुट कसैलाई छैन। यस्तो अवस्थामा राज्यले जे जति स्रोत साधान र क्षमता छ त्यसको भरपूर सदुपयोग गरी महामारी नियन्त्रणका सबै उपाय अबलम्बन गर्न सक्नु पर्छ। यदि कुनै दिन यो महामारी युरोपको इटाली, स्पेन वा अमेरिकामा जस्तो फैलिन पुग्यो भने पनि त्यसका विरामीलाई कुन अस्पतालमा के केसरी उपचार गर्न सकिन्छ त्यसको व्यवस्थापनसँगै दक्ष चिकित्सकसहितको टोली तयारी अवस्थामा राख्न जरुरी छ। यो राज्यको दायित्व पनि हो। यो संक्रमणमा नेपाल विश्वको पहिलो अथवा दोस्रो वा तेस्रो प्रभावित मुलुक नबन्नु आम नेपालीको भाग्यवादले साथ दिएकोले पनि हुन सक्छ। तर, यसको अर्थ नेपाल अब कोरोना संक्रमणको अन्तिम राष्ट्र पनि बन्न हुँदैन।

यसका लागि सरकार एक्लैको जोडबलमात्र पर्याप्त छैन। सरकारले ७ दिनका लागि जारी गरेको लकडाउन आदेशको पूर्ण पालना गर्नेमात्र होइन आवश्यकता पर्यो भने थप १४ दिन पनि घरभित्रै बसेर महामारीविरुद्ध सरकारले चलाएको अभियानलाई आम नागरिकले साथ दिन तयार हुनु पर्छ।

यो नै वर्तमान अवस्थामा आम नागरिककोे दायित्व मात्र होइन, भावी पुस्ताका लागि गर्नु पर्ने न्यूनतम सर्तसँगैको कर्तव्य पनि हो। यसको विरुद्ध जो उभिन्छ त्यसका विरुद्ध राज्यले कानूनी कारबाही चलाउन ढिलाई वा कन्जुस्याई गर्न हुँदैन। राज्य र परिवारले देखाउने स्नेह र प्रेम आफ्ना प्रियजनलाई हो उनीहरुमा भएको संक्रमण अथवा संक्रमित मानसिकतालाई होइन।