म कहिलेकाहिँ राजधानीभित्रै भएका एक पूर्व सचिवको घरमा गइरहन्छु। उनको घरमा उनी सहसचिव र सचिव भएदेखि हालसम्म मैले तीनजना बालश्रमिक घरेलु कामदारका रुपमा देखिसकेँ। अहिले १३/ १४ वर्ष उमेरकी एकजना नानी काम गरिरहेकीछिन्। यस अगाडिका ती तात्कालीन बालश्रमिकहरु कता गए थाहा छैन र मैले सोधेको पनि छैन। मलाई थाहा छ ती पूर्व सचिवले ती बालबालिकामाथि श्रम शोषण गरिरहेकाछन् र ती बालबालिकाले (उनीहरुको वयस्क अवस्थामा) कुनै दिन अवश्य नै विद्रोह गर्नेछन्। गत साता राजधानीको सानेपास्थित आफ्नै घरमा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव अर्जुन कार्कीको घरभित्रै निजकी श्रीमती मुना कार्कीको दुःखद र त्रासदीपूर्ण हत्या प्रकरण र लगत्तै घरेलु (पूर्व बाल) श्रमिकद्वारा आत्महत्या गरेको दुःखद समाचार सुन्न मुलुक बाध्य भयो। घटनाको सत्यतथ्य प्रहरी अनुसन्धानपछि पटाक्षेप होला। प्रारम्भिकरूपमा घटनाको पृष्ठभूमि बुझ्दा हत्या तथा आत्महत्या अपराधकर्ममा संलग्न भनी आरोपित भनिएका विजय चौधरी (२१) झण्डै ६ वर्ष अगाडिदेखि उक्त घरमै श्रमिक अर्थात् १५ वर्षको उमेरदेखि घरेलु बालश्रमिकका रुपमा काम गरिरहेका थिए। नेपाली कानून र ILO लगायतका श्रम तथा बालअधिकारसँग सम्बन्धित महासन्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी प्रावधानहरुले घरेलु बालश्रमिकलाई अनौपचारिक क्षेत्रको जोखिमपूर्ण बालश्रम भनी स्वीकार गरेको छ। नेपालले २०४७ सालमा बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिलाई विधिवत् अनुमोदन गरेपश्चात् नेपालमा २०४८ सालमा बालबालिकासम्बन्धि ऐन संसदले पारित गरी २०५० सालमा जारी भएपश्चात् बालअधिकार सम्बन्धि औपचारिक अभियान सुरु भएको पाइन्छ। उतिबेला घरमा सानासाना बालबालिकालाई कमारो कमारी राख्ने प्रथालाई गौरवका रूपमा लिइन्थ्यो। यसै क्रममा नेपालले श्रम तथा बालश्रमसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधानहरुलाई मुलुकको कानून सरह लागू हुने गरी स्वीकार गर्यो। विसं २०५६ सालमा बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन जारी भएपछि बालश्रमका विषयमा नयाँ आयाम सुरु भयो। यद्यपि बालश्रम शून्य हुन भने सकेन। मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७५ ले त झन् बालश्रम राख्ने कुरालाई सहजै पारामा अस्वीकार गरिसकेको छ र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले श्रमका सम्बन्धमा नेपालको मूल कानून, अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानसँग बाझिने गरी श्रम तथ कामका लागि बालबालिकाको न्यूनतम् उमेरको हद तोकेको छ। संशोधनका क्रममा छ शायद राज्यद्वारा स्वीकार गरिएका सबै प्रावधानहरुको अनुकूल हुने गरी सच्चिएर आउला, तर राज्यतहका उच्च पदस्थ पदाधिकारहरुको मनोदशा तथा बालश्रमका नाममा परियोजना सञ्चालन गर्ने गराउन रूचि राखिरहने NGO/INGO का कारण सहजै संशोधन होला भन्ने चाहिँ लाग्दैन। नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ पदाधिकारी तथा समाजका उच्च घराननियाँहरूका घरघरमा बालश्रमिक राख्ने प्रथा अझै पनि कायमै छ। यसलाई दासप्रथाको नीच स्वरूप भनेर मान्न सकिन्छ। घोषित रुपमा नेपालबाट दासप्रथा र बालश्रम उन्मूलन भएतापनि यो प्रथा कायमै छ। नेपालका कथित कुलीनहरु वर्ग र उच्च घरानियाँमा  अझै पनि शोषक र सामन्तवादको अवशेषका रूपमा याे जीवितै छन्। घरमा काम गर्ने र "उनीहरुलाई पढाइदिने, खुवाइदिने र बास दिने" बहानामा नेपालका दूरदराजबाट ल्याइन्छन्। पढाइदिने नाउँमा राजधानीकै सरकारी विद्यालयमा भर्ना गरिन्छन् (कतिपय त भर्ना समेत हुँदैनन्), खुवाइदिने नाउँमा उब्रिएको खाना खुवाउँछन्, अनि बास दिने नाउँमा मझेरी वा भर्याङ मुनीको चीसो छिँडीमा सुताउँछन्। यही पृष्ठभूमिको एक अकल्पित घटना हुनसक्छ मुना कार्की हत्या तथा विजय चौधरी आत्महत्या प्रकरण। यो घटना निन्दनीय र दुःखद् त हो नै, यसलाई शोषणजन्य लुप्त विद्रोहभावको विष्फोटका रूपमा लिन सकिन्छ।

आफैले बनाएको कानूनको वर्खिलाप हुने गरी बालश्रमिक राखिएको घटनाले अन्ततः पूर्वसचिवको घरवार नै भताभुङ्ग र उजाड बनाइदिएको छ। सरकारी उच्चपदस्थ जो आफै कानूनको ड्राफ्ट गरेका वा प्रकृयामा सामिल भएका हुनसक्छन्: उनीहरु आफैले बालबालिकालाई श्रममा वा घरेलु काममा संलग्न गराइदिनाले बालश्रमसँग सम्बन्धित कानून मृतप्रायः छ।

अब यी र यस्तै उच्च पदस्थहरुको घरमा बालश्रमिक भए नभएको छानबीन गर्न जरूरी छ। छानबीन मात्रै नामको नहोस्, बालश्रमिकको कानुन बमोजिम उद्दार होस्, बालश्रम शोषणका पीडकलाई हदैसम्मको कार्वाही होस् र पीडितहरुको यथोचित पुनर्स्थापना योजना समेत क्रियान्वयन गरिनुपर्छ। राजधानी र मुलुकका मुख्य मुख्य सहरमा घरेलु बालश्रमिकको स्थितिका बारेमा राम्रो अध्ययन गर्नेस्थल तततत् क्षेत्रका सरकारी विद्यालयहरु हुनसक्छन्। त्यहीँबाट नेपालका घरेलु बालश्रमिकको एक प्रकारको चित्र हेर्न सकिन्छ। यो जटिल प्रसङ्ग घरेलु बालश्रमिकको मात्रै होइन औपचारिक श्रमको क्षेत्रमा रहेका र अनौपचारिक कामको क्षेत्रमा संलग्न रहेका सबैखाले बालश्रमिकका हकमा समेत आकर्षित हुनुपर्छ। यसका लागि हाल बालश्रमको विषयलाई हेर्ने जिम्मेवारी लिएको वा पाएको तालुकदार मन्त्रालय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको गुरुयोजना अविलम्ब कार्यान्यवन गरिनुपर्छ। यद्यपि बालश्रमको मुद्दा यो मन्त्रालयको प्राथमिक क्षेत्रमा कहिल्यै पनि परेको देखिँदैन। बालश्रमको मुद्दालाई शून्यकरण गराउन महिला, बालबालिका तथा जेष्ठनागरिक मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्लाई क्षमता अभिबृद्धि गर्दै नेतृत्वकारी भूमिका सहितको जिम्मेवारी दिँदा उपयुक्त हुन्छ। बालश्रम भन्नासाथै यो शब्दावलीमा शोषण भन्ने शब्द स्वतः जोडिन्छ। औपचारिक वा अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिकका रूपमा रहेका बालबालिकालाई श्रमशोषणको जञ्जालबाट शीघ्र भन्दा शीघ्र मुक्त गराउन जरुरि छ। अन्यथा भोलि यस्ता घटनाहरुले अकल्पित विद्रोह र विप्लव नजन्मेला भन्न सकिन्न। (लेखक बालअधिकार अभियानमा क्रियाशील छन्)