संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती विधेयकमाथि प्रष्ट धारणा बनाउन समय माग गरेको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले अझै उच्चस्तरमा समझदारी जुटाउने क्रम जारी रहेकाले समय माग गरेका हुन्। संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माघ १० गते संसदमा दर्ता भएको थियो। उक्त विधेयक समितिमै अड्किएकाले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना तथा ऐन निर्माणको काम अगाडि बढेको छैन। समितिमा मन्त्री त्रिपाठीले कर्मचारी समायोजनको परिस्थितिमा विधेयक प्रस्तुत भएकाले यसलाई व्यापक संशोधन गर्नुपर्ने बताए। प्रदेश लोकसेवाको र प्रदेश निजामतीको व्यवस्था संविधानमा गरिएको स्मरण गराउँदै संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जबर्जस्ती पठाइएका कर्मचारीको समस्या र गुनासा सम्बोधन हुनेपर्ने उनको भनाई छ। उनले विधेयकले कर्मचारीतन्त्रलाई सही ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा आफू रहेको बताए। कर्मचारी समायोजन सफल भनेर घोषणा गरिए पनि त्यसको नकरात्मक प्रभाव अहिले देखिइरहेको मन्त्री त्रिपाठीको भनाइ थियो। https://www.facebook.com/himaldainik/videos/255056575522346/?t=2 बैठकमा नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले विधेयक अगाडि नबढाउन सरकार नै लागेको आरोप लगाए। सांसद पम्फा भुसालले यसलाई छिटो पास गर्नुपर्ने भन्दै पास हुन नसके सरकारले बिधेयक फिर्ता लानुपर्ने बताईन। नेकपाका केही सांसदले प्रदेशका मुख्य सचिव, प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सधैंका लागि संघीय सरकारका हुनुपर्ने अडान राखेका थिए भने केहीले त्यस्तो व्यवस्था स्वीकार्न नसकिने बताएका थिए । मन्त्री त्रिपाठीलाई निजामती विधेयकबारे प्रष्ट धारणा बनाउन समितिले चैत ५ गतेसम्मको समय दिएको छ ।