राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता तथा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले भारतले बहुचर्चित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमात्रै नभएर देशका अन्य भूभागमा समेत सीमा मिच्दा पनि सरकारले आफ्नो भूभागको रक्षाका लागि कुनै सार्थक पहल नगरेको आरोप लगाए। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्ने क्रममा नेता लिङ्देनले संसद सचिवालयबाट प्रकाशित सम्भावित कार्यसूचिमा कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउनेबारे संसदमा पेश भएको संकल्प प्रस्ताव आजको कार्यसूचिबाट हटाइएकोमा असन्तुष्टी व्यक्त गरे। उनले कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउनेबारे संकल्प प्रस्तावमा छलफल हुन्छ भन्ने देखेको बताउँदै भने, ‘विपक्षीले राख्न नसकेको प्रस्ताव सत्तापक्षकै सदस्यबाट आयो भनेर आफूले पनि विचार राखौँ र राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषयमा समर्थन गरौँ भनेर तयारीका साथ आएको त्यो संकल्प प्रस्ताव फिर्ता भएछ।’ उनले गत मार्च २ अर्थात कार्तिक १६ गते जम्मु, काश्मिर र लद्दाखलाई अलग अलग गरी आफ्नो नक्सामा राख्ने क्रममा नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेतलाई पनि आफ्नो नयाँ नक्सामा राखेको भन्दै त्यसबारे देशभरीबाट विरोध भएको बताए। त्यसलगत्तै सरकारले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी सबै दल र पक्षले नेपालको भूभागबाट तत्काल भारतीय सेना हटाउने र नेपालको भूभाग समेटेर आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न गरेको आग्रहका बाबजूद पनि सरकारले विगत पाँच महिनामा कुनै कुटनीतिक पहल गरेर समस्या समाधानमा तत्परता नदेखाएको आरोप उनले लगाए। उनले एउटा प्रेस नोट पठाउने बाहेक अरु कुरा नगरेर सरकारले राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षामा उदासिन बनको आरोप पनि लगाए। उनले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको सीमा मात्र नभएर भारतले देशमा अन्य भूभाग जस्तै झापाकै सीमा क्षेत्रको समेत अतिक्रमण गरेको आरोप लगाउँदै देशको ऐतिहासिक भूभागको रक्षाका लागि तत्काल उच्चस्तरिय आयोग गठन गरी आफ्नो भूभाग रक्षा गर्न पनि माग गरे। साथै उनले हालै सरकारका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको हेलिकप्टरमार्फत सयर गरेर आएकोबारे त्यहाँको अवस्थाबारे अहिलेसम्म सदनलाई जनाकारी नदिएकोमा आलोचना पनि गरे।