सरकारले गत साता पेट्रोेलिय पदार्थमा शतप्रतिशतले पूर्वाधार विकास करको नाममा गरेको कर अभिवृद्धि गरेर संसदको अधिकारमाथिको ठाडो अतिक्रमण भएको आरोप समाजवादी पार्टी नेपालले लगाएको छ। आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले सरकारको उक्त निर्णयमाथिको बहसले सदनमा प्राथमिकता पाउनु पर्ने बताइन्। विश्वव्यापी सिद्धान्तको आधार उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘कुनै पनि कर लगाउने अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई छैन। नोट ट्याक्सेशन उइदाउट रिप्रिजेन्टेशन।’ जनतामाथि सरकारले चारबाटोबाट कर थोपार्ने काम गरेको आरोप लगाउँदै उनले सरकारका अर्थमन्त्रीले दिएको जानकारी अनुसार, जनताले हाल तिर्दै आएको पाँच रुपैयाँ विकास कर प्रत्यक्ष नभएर आयल निगममार्फत उठाउने गरेको बताइन्। यसका अतिरिक्त आयल निगमले जनतामाथि कर थोपारेर कमाएको नाफाबाट सरकारले उक्त रकम असुली गरेको भन्दै उनले सरकारले जनतामाथि थप पाँच रुपैयाँ बढाएर रकम असुली गर्ने निर्णयको निन्दा पनि गरिन्। सरकारले लिएको राजश्व संकलनको लक्ष्य सात महिना वितिसक्दा जम्मा करिब ४६ प्रतिशत लक्ष्यमात्रै हाँसिल गरेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘आफ्नो विफलता लुकाउनका लागि सरकारले चोर बाटोबाट थप कर बढाउने निर्णय फिर्ता लिनै पर्छ।’ विगतमा बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाका लागि थप गरिएको प्रति लिटर पाँच रुपैयाँ विकास करमा अहिले शतप्रतिशत बृद्धि गरिएको उनले बताइन्। साथै उनले नेपाल आयल निगमले प्रदुर्षणको नाममा, सडक मर्मतको नामका अतिरिक्त भन्सार शुल्क समेत लिएको अवस्थामा सरकारले फेरि थप कर लगाउने कार्य जनतालाई मुर्ख बनाउने काम भएको आरोप लगाइन् उनले सरकारका अर्थमन्त्रीले संसदको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप गरी बढाएको कर बृद्धिको निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्दै अन्यथा आगामी दिनमा सदनमा अबरोधको स्थिति उत्पन्न हुने चेनावनी दिइन्।