प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिजमा दिने कुनै पनि निर्णयमा आफू संलग्न नभएको स्पष्टिकरण दिँदै सरकारले ७० करोड कमिशनको मुद्दा ओझेलमा पार्न आफूमाथि लाञ्छना लगाएको अरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग सुरुमै विशेष समय माग गरेका सभापति देउवाले करिब तीन मिनेटको समय लिएर बोल्दै सरकारका विरुद्ध ६ गम्भीर प्रश्नहरु तेस्र्याउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग स्पष्टिकरणको माग गरे। सम्बोधनको सुरुवातमा विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा नेपाल पनि रहेको बताउँदै यसबाट देश र जनतालाई बचाउँन सबै किसिमका तयारी र प्रबन्ध मिलाउन सरकारलाई सुझाव पनि दिए। साथै उनले देशभित्र र बाहिर रहेका सबै नेपालीहरुलाई कोरोना भाइरसबाट बच्न विशेष सर्तकता अपनाउन पनि अपिल गरे। लिखित भाषण लिएर गएका देउवाले त्यसलगत्तै देशमा अहिले सबैभन्दा बढी चासो र चर्चाको केन्द्रमा रहेको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ्ग प्रेस खरिद प्रकरणमा निर्वतमान सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले स्वीस एजेन्टसँग ७० करोड रुपैयाँ कमिशन मागेको विषय एकहप्ता पुगिसक्दा पनि गम्भीर छानविन नहुनुको पछाडिको नियत के हो भनि प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागे। उनले थप्दै भने, ‘संचारमन्त्रीले हामीलाई कति आउँछ भनेर बोलेको अडियो प्रष्ट सुनिन्छ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई के सोध्न चाहन्छु भने, हामी भनेर कसलाई भनेका हुन्? हामीभित्र को को पर्दछन्? प्रष्ट गर्नुहोस्।’ साथै उनले बाँस्कोटा र स्वीस एजेन्ट भनिएका विजयप्रकाश मिश्रबीचको अडियोको छानविन हुनु पर्ने माग गर्दै छानविन गर्ने निकायले छानविन सुरु गर्नु भन्दा पहिले नै प्रधानमन्त्रीले अडियो नक्कली हो भनेर भनेकोमा आपत्ति प्रकट गर्दै प्रश्न गरे, ‘त्यसले छानविन प्रभावित हुन्छ कि हुँदैन?’ उनले थप्दै भने, ‘छानविन हुनुभन्दा पहिले नै तपाईले निर्णय दिनुभयो भने तपाईको बोलिको विश्वसनियता कमजोर भएन?’ दुई दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त अडियोमा रहेको आवाज बाँस्कोटाको नै हो भन्ने प्रमाणित नभएको भन्दै आफ्ना प्रिय पूर्वमन्त्रीको बचाउको प्रयास गरेका थिए। साथै देउवाले नेपाल ट्रष्टको विषयमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले हालै सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ्ग प्रेस खरिद सम्बन्धि ७० करोड कमिशन मागेको अडियोबाट मुलुकको ध्यान मोड्न गरिएको अर्को दुश्प्रयासको संज्ञा दिए। ‘गोकर्ण रिसोर्ट लिज प्रकरणको ध्यान मोड्ने प्रयत्न भइरको छ। नेपाल टेलिकमको प्रकरणमा अर्बौँ भ्रष्टाचार भएको कुरा आएको छ। एनसेलले चार अर्बमा सकेको काम एनटिसीलाई १२ अर्ब कसरी लाग्यो?,’ देउवाले प्रश्न गर्दै भने। आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट आफ्नो प्रत्यक्ष संलग्नतामा नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिजमा दिने सम्बन्धि कुनै निर्णय नभएको स्पष्टिकरण समेत दिए। उनले भने, ‘म प्रधानमन्त्री भएको बेला मेरो प्रत्यक्ष संलग्नतामा नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिज सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएकै छैन। राजनीतिक पूर्वाग्रहवस मेरो नाम कहिपनि जोडिएको विषय र जोड्ने षडयन्त्रप्रति मेरो गम्भीर आपत्ति छ।’ साथै उनले सरकारले हालै पेट्रोलियम पदार्थमा पाँच रुपैयाँ विकास कर बढाएर जनतालाई थप करको भार बोकाउने काम गरेकोमा आपत्ति प्रकट गर्दै सरकारले यी सबै कुराहरुमा ध्यान दिएर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर जनतालाई दुःख दिने कार्य नगर्न पनि आग्रह गरे। देउवाको सम्बोधन जस्ताको तस्तैः सम्माननीय सभामुख महोदय, प्राण घातक कोरोना भाइरस ५० भन्दा बढी देशमा फैलिइसकेको छ। विश्वस्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ)ले पनि नेपाल पनि उच्च जोखिममा रहेको जनाइसकेको छ। अतः सरकारलाई यसबारेमा आवश्यक सम्पूर्ण प्रबन्ध गर्न अनुरोध गर्दछु। स्वदेश र विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई दिदिबहिनीहरुलाई कोरोनाको संक्रमणबाट जोगिन विशेष सतर्कताका लागि अपिल गर्दछु। अहिले सबैभन्दा बढी उठेको इस्यु सेक्युरिटी प्रिन्टिङ्ग प्रेस खरिदको प्रकरणमा संचारमन्त्री (पूर्वमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा)ले ७० करोड कमिशन मागेको अडियो सार्वजनिक भएको हप्ता पुगिसक्दा पनि गम्भीर छानविन सुरु नहुनुको पछाडि के नियत रहेको छ? यो गम्भीर छ। संचारमन्त्रीले हामीलाई कति आउँछ भनेर बोलेको अडियो प्रष्ट सुनिन्छ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई के सोध्न चाहन्छु भने, हामी भनेर कसलाई भनेका हुन्? हामीभित्र को को पर्दछन्? प्रष्ट गर्नुहोस्। त्यो अडियोको छानविन हुनु पर्छ र छानविन गर्ने निकायले छानविन गर्नु भन्दा पहिले नै प्रधानमन्त्रीले अडियो नक्कली भन्नु भयो। त्यसले छानविन प्रभावित हुन्छ कि हुँदैन? छानविन हुनुभन्दा पहिले नै तपाईले निर्णय दिनुभयो भने तपाईको बोलिको विश्वसनियता कमजोर भएन? त्यस्तै नेपाल ट्रष्टको श्वेत पत्र, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ्ग प्रेस खरिद सम्बन्धि ७० करोड कमिशन मागेको अडियोबाट मुलुकको ध्यान मोड्ने प्रयत्न भइरहेको छ। गोकर्ण रिसोर्ट लिज प्रकरणको ध्यान मोड्ने प्रयत्न भइरको छ। नेपाल टेलिकमको प्रकरणमा अर्बौँ भ्रष्टाचार भएको कुरा आएको छ। एनसेलले चार अर्बमा सकेको काम एनटिसीलाई १२ अर्ब कसरी लाग्यो? म प्रधानमन्त्रीको रुपमा रहँदा मन्त्रिपरिषद बैठकबाट मेरो प्रत्यक्ष संलग्नतामा नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिजमा दिने सम्बन्धि कुनै निर्णय भएको छैन। म प्रधानमन्त्री भएको बेला मेरो प्रत्यक्ष संलग्नतामा नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिज सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएकै छैन। राजनीतिक पूर्वाग्रहवस मेरो नाम कहिपनि जोडिएको विषय र जोड्ने षडयन्त्रप्रति मेरो गम्भीर आपत्ति छ। अन्त्यमा पेट्रोलियम पदार्थमा कर बढाएर जनतालाई थप करको भार बढाउने काम गरेको छ। सरकारले त्यसैले यी सबै कुराहरुमा ध्यान दिएर यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर जनतालाई दुःख दिने कार्य रोक्नका लागि अपिल गर्दछु। धन्यवाद, जय नेपाल।