प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समिति बैठकले रेडक्रसले धेरै अनियमितता गरे पनि कारबाही नभएको भन्दै नियमको दायराभित्र ल्याउन गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । रेडक्रसले सरकारलाई जानकारी नगराई करोडौं अनुदान लिएको र हालै भक्तपुरमा निर्माण गर्न लागेको गोदामघर निर्माणमा ब्यापक अनियमितता भएको भन्दै संसदीय समितिमा उजुरी समिति सभापति शशि श्रेष्ठले जानकारी दिईन । उनले कानून अभावमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न नमानेको र व्यक्ति नठगिएकाले ठगी मुद्दा लगाउन पनि नसकेको भन्ने जानकारी आएकाले रेडक्रशलाई कानूनको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिइएको सभापति श्रेष्ठले बताईन । बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपालमा सञ्चालित सामाजिक संस्थामा आएको अनुदान रकमको नियमन नहुँदा विकृति बढेको बताएका थिए । समितिमा रेडक्रसमा अनियमितना भएको भनी परेको उजुरीका विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले गृहमन्त्रालयले भ्रष्टाचारको मुद्दा हेर्न नसक्ने र अख्तियारलाई यस्ता संस्थाको मुद्दा हेर्ने अधिकार नभएको जानकारी गराउँदै नियमनका लागि कानूनको अभाव रहेको बताए ।