जर्मन र फ्रान्सेली कम्पनीसँग सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नेक्रममा निवर्तमान सूचना तथा संचार मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटासहित मन्त्रालयका सचिव र मुद्रण केन्द्रका उच्चपदस्थ कर्मचारीले सरकारी खर्चमा जर्मन र फ्रान्सको भ्रमण गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले उपकरण जडानको विषयमा जर्मन, फ्रान्स र स्वीस सरकारसँग सरकारी तबरमा सहमति गरी उपकरण खरिद गर्न संचार मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएकोमा मन्त्री बाँस्कोटासहित मन्त्रालयका सचिव मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहितको टोलीले पटक पटक फ्रान्स र जर्मनीको भ्रमण गरेको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका निर्देशक पौडेलले बताए। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सेक्युरिटी प्रेस खरिदको विषयमा बिहिबार भएको छलफलका क्रममा निर्देशक पौडलले मन्त्रालयको निर्णयको बचाउ गर्दै सांसदहरुलाई चाहिन्छ भने उक्त प्रेस स्थापनाबारे विस्तृत जानकारी दिउँला भनि हल्का टिप्पणी गरे। त्यसलगत्तै समितिका सदस्य मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले आवश्यक पर्छ होइन, आवश्यक परेर नै समितिले मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई बोलाएको भन्दै ठिकसँग जवाफ दिन सचेत गराए। त्यसका बाबजूद पनि पौडेलले टोयटा गाडीको खरिद गर्दा त्यसको मूल्यांकन फलामको मूल्य वमोजिम गरेर नहुने तर्क गरेपछि समितिका अन्य सदस्यहरु पनि आक्रोशित भएका थिए। त्यसपछि सांसद विरोध खतिवडाले सरकारी कर्मचारी र मन्त्रीले विभिन्न देशमा उच्च तहको भ्रमण गरेको विषयमा त्यो खर्च सम्बन्धित कम्पनीले कि नेपाल सरकारले व्यहोरेको हो? कुन कुन देशमा को को के कति खर्चमा गएको र किन गएको भनि विस्तृत जवाफ मागे। जवाफमा फेरि विकल पौडेलले जर्मनीमा मन्त्रीसहित जाँदा सबै खर्च सरकारले व्यहोरेको र फ्रान्स जाँदा त्यहाँको मन्त्रालयले आफ्नो खर्च व्यहोरेको जानकारी दिए पनि सबै भ्रमण टोलीको खर्चबारे थाहा नभएको बताए। https://www.youtube.com/watch?v=vRdlybR89PY&feature=youtu.be यसरी फ्रान्स र जर्मनीको भ्रमण गर्नेले पोलेन्ड, जापानको किन भ्रमण नगरेको भनि सांसद रिजालले प्रतिप्रश्न गर्दै यसरी गरिएको सहमतिमा गम्भीर आशंका उब्जिएको भन्दै विस्तृत अध्ययनको खाँचो भएको बताए। त्यसपछि सांसद धर्मशीला चापागाईले ०६७ सालतिर एमआरपी खरिद प्रक्रियामा पनि विकल पौडेल प्राविधिकको रुपमा रहेको र त्यतिबेला जस्तै अहिले सेक्युरिटी प्रेस खरिदको विषय पनि फ्रान्स र जर्मनीकै सरकारी नभएर अर्धसरकारी कम्पनीसँग हुन लागेको विषय गम्भीर भएको बताइन्। राजेन्द्रकुमार केसीले पनि कुन नियतले फ्रान्स गएको हो त्यो सबै विवरण बुझ्न र सरोकारवाला कर्मचारीको पासपोर्ट नै हेरेर छानविन गर्न माग गरे। कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलको प्रस्तुतीबाट असन्तुष्ट बनेका समिति सदस्यहरुबीचमा रिजालले उनलाई सचेत गराउँदै यो संसदको समितिमा बोल्दा प्रमाणसहित बोल्नु पर्ने र नभए संसदको विशेषाधिकारबाट दण्ड सजाय हुने भन्दै होस पुर्याएर जवाफ दिन संचारमन्त्रालयका पदाधिकारीलाई भने। सूर्य पाठकले पनि सरकारले निर्णय नै नगरी किन फ्रान्स र जर्मन भ्रमणमा गएको भनि प्रश्न गरेका थिए।