नेपालीहरु त्यसमा पनि प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरु दक्षिणको मित्रराष्ट्रका प्रतिनिधिहरुसँगको भेटवार्तामा सकेसम्म जानीनजानी अन्त्यमै भएपनि ‘हे’ लगाएर हिन्दीमा कुराकानी गर्न पछि पर्दैनन्। अझ तराई/मधेसमा राजनीतिक भाषणवाजी गर्न जानुपर्यो भने त आफूले कहिल्यै नलगाएको धोती, कुर्था र पाइजामासँगै काँधमा सेतो गम्छा राख्न भुल्दैनन्। तर, तिनै नेताहरु औपचारिक कार्यक्रममा अप्ठ्यारो पर्यो भने हिन्दीमा बोलेको ‘मैले बुझेन’ भनेर पन्छिन पछि पर्दैन्न। यस्तै घटना भएको छ प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकको मन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरमा पनि। समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद सरिता गिरीले सिंचाई तथा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनसँग हिन्दीमा प्रश्न गर्दै ढल्केबर–दोहबी २६८ किलोमिटरको ४ सय केभि ट्रान्समिशन लाइन विस्तारको औचित्य र त्यसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सर्भे विना नै काम अघि बढाएर अर्बौँ रुपैयाँको आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै यसमा सरकारले कसरी जिम्मेवारी लिन्छ भनि प्रश्न गरिन्। https://www.facebook.com/himaldainik/videos/2716525578396780/ सांसद गिरीले हिन्दीमा प्रश्न गर्दै सोधिन्, ‘सम्माननीय सभामुखजी, मे मन्त्रीजीका ध्यानाकर्षण कराना चाहती हुँ। ढल्केबर–दोहवी २६८ किलोमिटरका जो ४०० केभि ट्रान्समिसन लाइनका प्रोजेक्ट बनरहाथा वो निश्चित रुपसे अदालतमा जानेकेवाद स्थगन हे। अभि वल्ड बैंकने ग्रेगरी हेगेन्स नामक एक दक्षिण अफ्रिकी इकोनोमिस्टके लिडरसिपमे एक इन्डिपेन्डेन्ट टिम भेजा एह जान्ने के लिए, अध्ययन कर्ने के लिए कि ए प्रोजेक्ट वास्तवमे आवश्यकता थि या नहिँ थि? और उसमे अर्बौँ रुपैयाँ खर्च होगया है। सभामुख महोदय, हम लोगोँका ए दाबी है कि इष्टवेष्ट कि ट्रान्समिशन लाइनकी आवश्यकता ही नहि थि। और एनइएने विना किसी सर्भे किए इस प्रोजेक्टको इम्प्लिमेन्टेशन लाइनमे ले गयाथा। इतना जो बडा घोटला हुवा है उसके जिम्मेवारी ए सरकार कैसे लेगि? क्युकि वल्ड बैंकके जो टिम भेजा उसने वल्ड बैंकके यहाँके स्थानीय पदाधिकारीके साथसाथपुरे नेपाल सरकारके इमान्दारिता उपर प्रश्न उठाया है।’ जवाफमा मन्त्री पुनले भने, ‘माननीय सरिता गिरीले सोध्नु भएको प्रश्नमा वल्ड बैंकसँग सम्बन्धित सर्भेक्षण उपयुक्त÷अनुपयुक्त भन्ने मात्रै बुझेँ, त्यो भन्दा धेरै मैले यहाँ बुझ्न सकेन। त्यसैले यसमा मैले कुनै जवाफ दिन सकेन।’