“माननीय मन्त्रीज्यू, विद्युत् प्रसारणमा प्रयोग भएका काठका पोलहरु कहिलेसम्म विस्थापन गरिन्छ ? सम्पूर्ण उपभोक्ताको घरघरमा कहिलेसम्म बिजुली बत्ती वितरण गरिसक्ने योजना छ ?” प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सम्बन्धित मन्त्री र सांसदहरुको प्रश्नोत्तर आरम्भ हुनुपूर्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई सभामुखले रोष्टममा बोलाइसकेका थिए। जवाफ दिन तयार मन्त्री पुनलाई प्रश्न गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का खगराज अधिकारीले गरेको उक्त प्रश्नको जवाफमा मन्त्री पुनले हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका करीब तीन लाख काठका पोलहरु रहेको र सबै काठका पोलहरु विस्थापन गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत यस वर्ष ३० हजार पोल विस्थापन गरिएको जानकारी दिए । उनले बाँकी विस्थापनको काम प्रदेश सरकारको सहकार्यमा विस्थापन गरिने जानकारी दिए। उनले शहरी क्षेत्रमा बिजुलीका तारहरु भूमिगत गर्ने अभियान शुरु भइसकेको जानकारी दिए । उनले हाल ८८ प्रतिशत घरमा बिजुली पुगेको र आगामी दुई वर्षमा सबै घरमा विद्युत् पु¥याउने कार्यक्रम रहेको र पोखरामा भूमिगत तार व्यवस्थापनका लागि अध्ययन शुरु भइसकेको जानकारी दिए। उनले यस वर्ष थप एक हजार मेगावाट विद्युत् थप गरिने योजना रहेकाले मुलुक बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुँदै निर्यात गर्ने तयारीमा समेत रहेको उल्लेख गरे । मन्त्री पुनलाई सोही विषयमा पूरक प्रश्न गर्दै नेपाली काँग्रेसका पुष्पा भुसालले गाउँगाउँमा काठका पोलहरु विस्थापन त भएको छ तर नयाँ पोलबाट बत्ती नआएका गाउँहरु अझै कायम भएकाले पहिला स्वदेशमा सबै ठाउँमा बिजुली पु¥याएर बिजुली निर्यात गर्न सुझाव दिईन । एउटा प्रश्नमा बढीमा तीनवटा मात्रै पूरक प्रश्न सोध्न पाउने नियमको उपयोग गर्दै नेकपाका महेश बस्नेतले सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाबाट भूमिगत विद्युतीय प्रणालीको थालनी भएका धन्यवाद दिँदै पुल सार्ने नाममा बढी बजेट खर्च भएको स्थितिमा यस्को जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएमा मितव्ययी हुने सुझाव दिए । नेपाली काँग्रेसका डिला सङ्ग्रौला (पन्त) ले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुअब्जा विवाद किन समाधान भएन ? सो आयोजनामा किन विदेशी लगानीकर्तालाई समावेश गरियो ? पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनासँगको सम्झौता किन अलपत्र परेको हो ? भनी सोधेको प्रश्नमा मन्त्री पुनले बूढीगण्डकी आयोजनाको जग्गा वितरणमा हाल कुनै विवाद नरहेको र बाँकी करीब २० प्रतिशत स्थानीयवासीले मुअब्जाका लागि निवेदन दिइसकेको जानकारी दिए । नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालको सम्पूर्ण खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइको सुविधा कहिलेसम्म पु¥याउन सकिन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा मन्त्री पुनले हाल सिँचाइयोग्य २६ लाख ४१ हजार हेक्टर र खेतीयोग्य जमीन २२ लाख ६५ हजार रहेकामा आगामी १५औँ योजनामा ९० प्रतिशत खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइ पु¥याउने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए । हाल १४ लाख ८३ हजार हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा छ । उक्त योजना अवधिमा तीन लाख हेक्टर जमीनमा नियमित सिँचाइ पु¥याउने लक्ष्य लिइएको र दीर्घकालीमा बाह्रैमास सिँचाइ हुने गरी काम गरिरहेको जानकारी दिए । उनले हाल चालू भेरी बबई बहुद्देश्यीय आयोजना र विभिन्न सिँचाइ आयोजनाबाट सिँचाइ सुविधा दिइने जवाफ दिए । सांसद सुवालले सिँचाइ सुविधा बढाइएको भए पनि अन्न र तरकारीको आयात बढ्दो देखिँदा सिँचाइ वितरण वैज्ञानिक नभएको पूरक प्रश्न गरेपछि मन्त्री पुनले ९० प्रतिशत खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइ पुग्दा वैज्ञानिक र योजनाबद्ध हुने जवाफ दिए । सांसद सरिता गिरी ढल्केबर प्रसारण लाइनका नाममा बिना सर्वेक्षण आयोजना शुरु भनी गरेको प्रश्न नबुझिएको भन्दै मन्त्री पुनले हाल जवाफ दिएनन् । सांसद् रङ्गमती शाही हुम्लामा विनियोजित सिँचाइको बजेट किन सदुपयोग भएन भन्ने प्रश्नको उत्तरमा मन्त्री पुनले अपुग भएका ठाउँमा सिँचाइ सुविधा पु¥याइने उल्लेख गरिन् । संसद्का आगामी बैठकमा अन्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा मन्त्रीसँग र सांसदको प्रश्नोत्तर हुनेछ ।