प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध गर्दैआएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले एकतर्फी रुपमा सदनको गतिरोध अन्त्य गरेपछि संसदको कारबाही सुचारु भएको छ। ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारको छायाँमा परेर राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा आफ्नो दलको उपनेता विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको आरोपमा कांग्रेसले सदन र सडकबाट विरोध चर्काएको थियो। मंगलबार संसदीय दल कार्यसमितिको बैठक पश्चात कांग्रेसले आजको बैठकको सुरुमा दलका सचेतक पुष्पा भुसालले बोलेर सदनको अवरोध खुलाउने निर्णय बमोजिम आजको बैठक चल्न दिएको हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आजको बैठक सुरु गर्नासाथ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सदस्यहरु उभिएर विरोध जनाए। त्यसपछि सभामुख सापकोटाले सचेतक पुष्पा भुसाललाई बोल्न समय दिए। सचेतक भुसालले माघ २२ गते अख्तियारले राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिशोधका आधारमा समानताको सिद्धान्त र निश्पक्ष न्यायको मान्यता विपरित आफ्नो दलको उपनेता गच्छदारविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको आरोप लगाइन्। संविधानले परिकल्पना गरेवमोजिम तटस्थ र निश्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने अख्तियारले सरकारको प्रभावमा परेर पूर्वाग्रहपूर्ण कदम चालेपछि आफूहरुले सदनमा विरोध गरेको बताइन्। आयोगले लगाएको मुद्दामा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले आफ्नो सरकारको उपलब्धी भएको दाबी गरेर उक्त प्रकरणमा आफूहरुले लगाएको आरोपको पुष्टि गरेको दाबी उनले गरिन्। https://youtu.be/QnGsVDLdkx8 संवैधानिक अंगले गरेको काममा सरकारले गरेको दाबीले उक्त संवैधानिक निकाय सरकारको छायाँको रुपमा परिणत भएको भन्दै सरकारका प्रवक्ताले दिएको अभिव्यक्तिको जवाफ सदनले माग्ने बताइन्। अदालतमा प्रवेश गरिसकेको विषयमा संसदले केही गर्न नसक्ने तथा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने कांग्रेसले संसद, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको शक्ति सन्तुलन र न्यायलयको निश्पक्षतामा विश्वास गर्ने इतिहास भएको दलले यदि कुनै संवैधानिक निकायले संविधान, लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताको विपरित गतिविधि गरे त्यसलाई नजिकबाट नियालेर बसिरहेको र यो विषय सदनमा उठाएको बताइन्। तत्कालिन भौतिक योजना मन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई प्रधानमन्त्रीले गुरुयोजना ल्याउन दिएको निर्देशन अनुरुप पेश गरेको गुरुयोजना अहिले पनि मन्त्रालयमा सुरक्षित रहेको र उक्त विषयमा मुख्यसचिवले कानूनसम्मत ठानेर मन्त्रिपरिषदमा लगेको विषयमा प्रतिशोधमा गच्छदारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको बताइन्। तत्कालिन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिपरिषदको बैठकले मृृगौला, स्पाइनलकर्ड इन्ज्यूरी लगायतका पाँच प्रकारका विरामीलाई जीवन यापनको राहत तथा भुकम्प पीडितको लागि एक लाख थप दिने निर्णय मुख्यसचिवले हराएको अवस्थामा मुख्यसचिवलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने बताइन्। उनले संवैधानिक निकायले संविधान विपरित सरकारको छायाँ बन्छ भने त्यो अवस्थामा कांग्रेसले त्यसको विरुद्धमा सदनभित्र आवाज उठाउन तयार रहेको बताउँदै विगतमा तत्कालिन एमालेले ५७ दिन अवरोध गरेको स्मरण गराइन्। साथै उनले यसविषयलाई राजनीतिक रुपमा मुद्दाका रुपमा उठाउने बताउँदे सदनको कारबाही फुकाउने घोषणा गरिन्।