सम्माननीय सभामुख महोदय, हिजो मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटार जग्गा प्रकरणको विषयलाई मुद्दा बनाएर अत्यन्त राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा विभेदकारी व्यवहार देखाएर मुलुकको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नै कमजोर बनाउने गरी सम्मानित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको खबर आएको छ, सभामुख महोदय। यसरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एउटा राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा मुद्दा दायर गर्न मिल्छ? यसबाट पुष्टि भएको छः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संवैधानिक अंग पनि सरकारको लाचार छायाँ बनेको छ भन्ने कुरा पष्टि भएको छ। सभामुख महोदय, आज अख्तियार जस्तो निष्पक्ष र तटस्थ आयोग सरकारको राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रभावका आधारमा, वैचारिक द्वन्द्धको आधारमा सरकारको प्रभावमा परेर जुन किसिमबाट मुद्दा दायर भएको छ त्यो प्रवृत्ति र अभ्यासलाई कुनैपनि लोकतान्त्रिक अभ्यासले स्वीकार गर्दैन। त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यसप्रकरणलाई जोड्दै जाँदा र स्मरण गर्दै जाँदाखेरि तत्कालिन पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्नु भएका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता तथा पार्टी उपसभापति, जसले लामो र कठिन लोकतान्त्रिक यात्रा तय गरेर यहाँसम्म आइपुग्नु भएका नेता माननीय विजयकुमार गच्छदारबाट क्याबिनेटमा नीतिगत निर्णयका लागि प्रस्ताव गएको भन्ने कुरा यहाँ भएको छ। क्याबिनेट, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गठन हुने मन्त्रिपरिषद, हाम्रो संसदीय अभ्यास जसमा सबैभन्दा ठूलो शक्तिशाली व्यक्ति र पदको रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई दिन्छ। प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषदप्रति उत्तरदायी हुने भन्ने संसदीय अभ्यासलाई हामीले स्वीकार गरेर संविधानको परिपालना गरिराखेका छौँ। यो नीतिगत निर्णय जुन निर्णयलाई आधार बनाएर आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ, त्यसको निर्णयकर्ता भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रीको रुपमा रहेका माननीय कांग्रेसका नेता विजय गच्छदारले जग्गा वितरण गर्ने र लालपूर्जा दिने अधिकार लिएर उहाँ गएको हो अथवा क्याबिनेटको निर्णय गर्ने क्याबिनेटको निर्णयकर्ताको रुपमा भएको प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषदले यो निर्णय गरेको हो? सम्पूर्ण नेपाली जनताले यो जान्न चाहेको छ सभामुख महोदय। https://youtu.be/act-RdgZKDU यो नितान्त मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णय हो। मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयलाई विभिन्न प्रक्रिया र कार्यविधिलाई पार गरेर मात्रै मन्त्रिपरिषदमा नीतिगत निर्णय जान्छ। ०४६ सालदेखिको लामो अभ्यासबाट हामीलाई अबगत छ। यदि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले चाहनु भएन भने, यदि मुख्यसचिवलाई आदेश दिनु भएन भने मन्त्रिपरिषदको मुख्यसचिवको टेबलमा कतिपय त्यस्ता जरुरी महत्वका प्रस्तावहरु थन्किएर बसेका त्यस्ता उदाहरणहरु छन्। प्रधानमन्त्रीको चाहना र स्वीकृतिवीना हाम्रो संसदीय अभ्यासमा मुख्यसचिवबाट त्यो प्रस्ताव क्याबिनेटको बैठकभित्र प्रवेश नै पाउँदैन सभामुख महोदय भने आज तत्कालिन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हुनु भएका नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदारले प्रस्ताव लिएर जाने वित्तिकै त्यो पारित हुनुपर्छ भन्ने नियम छ हामीसँग सभामुख महोदय? छैन। तर, हाम्रो संसदीय अभ्यास, मूल्य, मान्यता अनुसार एउटा वैचारिक आस्थाको आधारमा एउटा मन्त्री भएको कारणले एउटा पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई जुन विभेदकारी ढंगबाट प्रतिशोधको आधारमा जुन किसिमबाट मुद्दा दायर भएको छ यसमा पूर्ण रुपले सरकारले जिम्मेवारी लिनु पर्दछ भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको ठहर रहेको छ।

जुन लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नेपाली कांग्रेसले स्वीकार गर्दैन। हामीले पढेका थियौँ, सुनेका थियौँ कि जर्ज अर्वेलले भनेका थिएः अल एनिमल आर इक्वेल बट सम आर मोर इक्वेल देन अदर्स। आज त्यहि व्यवहार सान्दर्भिक भइराखेको छ नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा।

बालुवाटार जग्गाको कुरा गर्दा हामीलाई लाग्दछ, यो विरोधाभाषपूर्ण र हाँस्यास्पद ढंगबाट तयार भएको यो आरोप पत्र हेर्दै जाँदा कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा। कुनै सचिवलाई मुद्दा दायर गर्ने, कुनैलाई नगर्ने, कुनै मुख्यसचिवलाई गर्ने, कुनैलाई नगर्ने, कुनै मन्त्रीलाई गर्ने, कुनै मन्त्रीलाई नगर्ने, कुनै प्रधानमन्त्रीज्यूलाईृ गर्ने कुनै प्रधानमन्त्रीलाई नगर्ने। किन लोकतान्त्रिक अभ्यासमा हामी समानता र स्वतयन्त्रताका लागि लडेको होइन र? हामी सम्पूर्र्ण नागरिक लोकतन्त्रमा बराबर हुनु पर्छ भनेर लडेको होइन र? सबै पार्टी। तर, आज किन असमान भइराखेको छ? के कारणले असमान भइराखेको छ, नेपाली कांग्रेसको उपसभापति र दलको उपनेता माननीय विजयकुमार गच्छदार, जसले लामो लोकतान्त्रिक यात्रा गरी नेपाली जनताको अधिकार र लोकतान्त्रिक लडाइमा कठिन जीवन यात्रा तय गरेर आजको अवस्थामा आएको कुरा आम नेपाली जनताले स्मरण गर्न र बुझ्न जरुरी छ। त्यतिमात्रै होइन, नेपाली कांग्रेसको नेता माननीय विजयकुमार गच्छदारलाई ०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना पश्चात नेपाली जनताले अत्यन्त ठूलो मतका साथ पटक पटक आफ्नो अभिमत दिएर आफ्नो नेतालाई स्वीकार गरेर संसदमा पठाएको कुरा पनि आज स्मरण गर्न जरुरी छ। त्यी मतदाताहरुको मतको सम्मान गर्न पनि जरुरी छ सभामुख महोदय। त्यतिमात्र होइन, आज हामी भन्छौँ, नेपालको राजनीति विश्वरंगमञ्चमा भन्छौँ, नेपाल आज उदार लोकतन्त्रबाट समावेशी लोकतन्त्रमा प्रवेश गरेको नमूना नेपालको राजनीति हो, हाम्रो समावेशी संविधान हो भनेर भन्नलाई थाक्दैनौँ। आज थारु समुदायको नेतृत्व लिएको र त्यो समुदायको हकहितको लागि लड्दै सबै समावेशी अधिकारका लागि लड्दै आएको एउटा व्यक्तित्व जसले लोकतन्त्रका लागि दशवर्ष जति जेल बसेको थियो। यो मुलुकको प्रजातन्त्र, नागििरकको अधिकारको लागि राजासँग लड्दै आएको आफ्नो जीवन आहुती दिएको एउटा नेतालाई राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा सरकारबाट प्रभावित भएर यसरी बदनियतपूर्ण ढंगबाट राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा दायर गर्न मिल्छ सभामुख महोदय? कदापि मिल्दैन। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा हामीले यसलाई स्वीकार गर्र्दैनौँ। आज हामी देखिराखेका छौँ, तत्कालिन माननीय मन्त्री हाम्रो नेता माननीय विजयकुमार गच्छदारसँगै अरु नेताहरु चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ जस्ता मन्त्री जो सबै लोकतन्त्रमा आस्था राख्ने नेताहरुलाई आज विभेदकारी ढंगबाट अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेर यो मुलुकले के असमानता देखाउन खोजेको हो? यो मुलुकमा के सरकारले राज्यका सबै संयन्त्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर आफ्नो अधिनायकवादी शैलीबाट शासन अगाडि बढाउन खोजेको हो? यसैका लागि परिवर्तृन भएको हो? यहि परिवर्तनका लागि राजनीतिक दलले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको हो? यसैका लागि आम तीन करोड नेपाली जनताले राजनीतिक पार्टीलाई सडक आन्दोलनमा आफ्नो ज्यान आहुती गरेको हो? कदापि होइन सभामुख महोदय। त्यसैले म निवेदन गर्न चाहन्छु, जुन किसिमबाट आज अख्तियारले सरकारको प्रभावमा आएर कसैलाई काखा कसैलाई पाखा कसैको कुनै निर्णयमा विभेद गर्नेगरी जुन आधारै नभएका र विवादस्पद कुरा कसैलाई जग्गा फिर्ता गर्ने नाममा छोडिदिने भन्ने हाम्रो कानूनी शासनले भन्छ? कसैलाई अमूक वैचारिक कारणले छोडिदिने भन्छ? त्यस्तो असमान कुरा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यदि गर्छ भने उसको विश्वसनियतामाथि पनि प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ। तर, हामी यो गर्न चाहँदैनौँ। संवैधानिक अंगहरु तटस्थ हुनुपर्छ भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यी अंगहरु सरकारको कुनै पनि प्रभावमा आउनु हुँदैन तर, आज त्यो देखियो। त्यसैले हामी बाध्य भयौँ सभामुख महोदय, जुन विभेदकारी क्रियाकलाप, जुन किसिमबाट राजनीतिक प्रतिशोधः कांग्रेस भएकै कारण र लोकतान्त्रिक आस्था बोकेको कारणले जुन विभेदकारी र राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा आयोगले सरकारको छायाँ बनाएर, सरकारले अख्तियारलाई प्रयोग गरेर प्रतिशोध साँध्ने काम भएको छ। मुद्दा दायर गर्ने काम भएको छ। सरकारको यो रवैया र अभ्यासलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलले स्वीकार गर्न सक्दैन। यस्ता किसिमका क्रियाकलापलाई अब स्वीकृति दिन सक्दैन। हामी सरकारका यस्ता क्रियाकलापको विरोधको स्वरुप आज यो सदनको कारबाही हामी अबरोध गर्र्छौँ। यस्ता किसिमका क्रियाकलापप्रति सजग गराउन चाहन्छौँ। र आज सम्माननीय सभामुख महोदय, यो सदनलाई अगाडि बढाउनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सम्माननीय सभामुखलाई सदन सुचारु गराउन सहयोग गर्न असमर्थ छौँ। धन्यवाद। (प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठक अवरुद्ध गर्नुअघि कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले व्यक्त गरेको विचार)