प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिले नेपाल बाल सङ्गठनको चल, अचल सम्पूर्ण सम्पत्ति एवं बालबालिकाको संरक्षकत्व यथाशीघ्र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मातहत ल्याउन निर्देशन दिएको छ । नेपाल बाल सङ्गठनका पदाधिकारीसगँको छलफलपछि समितिले प्रदेशगत र स्थानीय तहगतरुपमा बालबालिकाको संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । पाँच दशक लामो इतिहास भएको नेपाल बाल सङ्गठनले थुप्रै बालबालिकाको संरक्षकत्व निर्वाह गर्दै आए तापनि परिवर्तित शासन प्रणालीअनुरुप परिमार्जन हुन नसकेको समितिको ठम्याइ छ । बैठकले सङ्घीय संरचनाअनुसार बन्ने सम्पूर्ण संरचनालाई बालबालिका मैत्री बनाउन, न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेरमात्र बालगृह खोल्न, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा एवं नियमित गर्ने कार्य अघि बढाउन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गरेको छ । समितिले बालबालिकाको हित प्रवद्र्धन गर्न खुलेका सम्पूर्ण गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरुको काम कारवाहीमा पारदर्शिता कायम गर्न, पोषणको अवस्थामा सुधार गर्न, बालबालिकाको अधिकार कुनै पनि कारणबाट खण्डित हुन नदिनतर्फ सजग रहन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । समितिले बालबालिकालाई मर्यादित व्यवहार गर्न, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनबमोजिम बालगृहका गतिविधि तीन÷तीन महिनामा अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गर्न तथा परोपकारको आवरणमा व्यापार चलाउने संस्थाको नियमित अनुगमन गर्न मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद्लाई निर्देश गरेको छ । बैठकले बालबालिका संरक्षण गर्ने सरकारी संस्थामा सञ्चालको वा कर्मचारीको भूमिकामा रहेका व्यक्तिलाई त्यस्ता संस्थाको आबद्धता समाप्त भएको ५ वर्षसम्म बालगृह खोल्न वा कुनै पनि संस्थामा आबद्धता कायम गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न पनि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यसअघि बैठकमा महिला, बालिबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले नेपाल बाल सङ्गठन सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यमा सहयोग पु¥याउन वर्तमान पदाधिकारीलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “केही हदसम्म सरकारी सेवासुविधा प्राप्त गरिरहेको सङ्गठनले उचाइ प्राप्त गर्नुपर्नेमा प्रश्न उठ्ने काम भएको छ, यो राम्रो होइन, कमजोर अवस्थामा चलेको सङ्गठनलाई किन सरकारलाई हन्तान्तरण गर्न चाहनु भएन ।” बैठकमा सदस्य लक्ष्मी परियार र खेम लोहनीले बाल सङ्गठन पूर्वाधारमात्र नभई बालबालिकाको हेरचाह र व्यवस्थापनसमेत लथालिङ्ग अवस्थामा रहेकाले व्यापक सुधारको खाँचो औँल्याउनुभयो । अनाथ बालबालिका लागि निर्धारण गरिएको सिटमा सङ्गठनका पदाधिकारी र कर्मचारीका छोराछोरीलाई पढाइरहेको घटनाको पनि बैठकमा खुलासा भएको छ । नेपाल बाल सङ्गठनमा एकदिने नवजात शिशुदेखि १८ वर्षसम्मका करीब ४०० बालबालिकाले आश्रय पाइरहेका छन् । त्यसमध्ये ७० बालबालिकाले विभिन्न विद्यालयमा आवासीय रुपमा शिक्षा प्राप्त गरिरहेको जानकारी दिइयो । बालबालिकाको पोषणका लागि वार्षिक रु तीन करोड खर्च लाग्नेमा सरकारबाट रु २५ लाख उपलब्ध हुँदै आएको छ । मुलुकका विभिन्न स्थानमा बाल सङ्गठनका १० वटा बालगृह सञ्चालनमा छन् । सङ्गठनलाई प्राप्त हुने बजेटको ठूलो हिस्सा बालबालिकाको उपचारमा खर्च हुने सङ्गठन सञ्चालक समितिका महासचिव गणेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । विदेशी दातृ निकायले वार्षिक रुपमा एक करोड बराबरको छात्रवृत्ति बाल सङ्गठनलाई उपलब्ध गराउँदै आएको बताइएको छ । रासस