प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले संविधानको प्रावधान विपरित सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक ल्याएको आरोप लगाएका छन्। सरकारले संसदमा दर्ता गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ तेस्रो संशोधन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा आइतबार राष्ट्रिय सभामा सांसदहरुले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट कानून मन्त्री भानुभक्त ढकालले विधेयक पेश गर्न अनुमति माग गर्दै विधेयक पेश गरेपछि उक्त विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल चलेको थियो। विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारको विषयमा संविधानको धारामा नै भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको भन्ने रहेको बताए। संविधानको धारा २३९ मा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी प्रावधानको उपधारा १ उल्लेख गर्दै उलने कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानून बमोजिम अनुसन्न्धान गर्न गराउन सक्ने बताए। त्यसैगरी सोही धारको उपधारा ३ मा उपधारा १ वा २ बमोजिम भएको अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानून बमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्ति उपर कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्ने उल्लेख छ। यसका अतिरिक्त उपधारा ४ मा उपधारा १ वा २ बमोजिम भएको अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको काम कारबाही अन्य अधिकारी वा निकायको अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने प्रकृतिको देखिएमा अख्तियारले आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित अधिकारी वा निकाय समक्ष लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था छ। संविधानमा यो अधिकार सचेतनापूर्वक राखिएको बताउँदै अधिकारीले पहिले अख्तियारको दुईटा अधिकारः एउटा अनुचित कारबाही हेर्ने, अर्को भ्रष्टाचारसम्बन्धी कुरा हेर्ने भएको बताए। अनुचित कार्य हेर्दा अख्तियारको जताततै हस्तक्षेप बढ्यो र यसको दुरुपयोग भयो भन्ने कुरा आम जनमानसमा परिसकेपछि अनुचित कार्यलाई हटाइएको बताउँदै उनले विधेयकमा पनि अनुचित कार्य हटाइ पनि मौन तबरले दफा ४ र १३ मा यो अख्तियार दुरुपयोग गरेकोमा मात्रै पनि अनुसन्धान गरी लेखि पठाउने प्रावधान राखिएको भनि विरोध गरे। उनले राजस्व अनुसन्धानको काममा विभागले नै तटस्थ भएर काम गर्न पाउनु पर्नेमा अख्तियारको हस्तक्षेप हुने गरी अनुचित कार्य हटाए पनि संविधान विपरितको प्रावधान राखिएको दाबी गरे। सम्बन्धित निकायले नहेरमा मात्रै अख्तियारले सचेत गराउनु पर्नेमा अहिले फेरि अनुचित कार्य हटाए पनि विधेयकमा घुमाउरो पाराले त्यो अधिकार दिइएको बताए। अनुचित कार्यको विषयमा सरकारले छुट्टै ऐन बनाउने विषयमा सरकारले किन वेवास्ता गरिरहेको छ भनि प्रश्न गर्दै अनुचित कार्य र अनियमितता भएको विषयमा निर्वाचित सरकारले नै हेर्ने भन्ने मान्यतामा संविधानमा अनुचित कार्य हटाएकोमा अहिले फेरि पनि यो कानून नल्याउँदा न गाइको थुनमा न बाच्छाको मुखमा जस्तो भएको उनको कथन थियो।ु अर्का सांसद प्रकाश पन्थले संघीय र प्रादेशीक रुपमा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न मिल्ने प्रावधान राखेर यो विधेयक ल्याइएको आरोप लगाए। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक गर्न नपर्ने प्रावधान राखेर पदमा रहेका व्यक्तिको अकुत सम्पत्ति जम्मा गर्न छुट दिने सरकारको नियत देखिएको आरोप उनले लगाए। विधेयकमाथि उठको प्रश्नको सरकारका मन्त्री भानुभक्त ढकालले दिएपछि सदनले उक्त विधेयक पेश गर्न अनुमति दिएको छ। त्यसलगत्तै अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले उक्त विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न नियमावली बमोजिम समय दिएका छन्।