कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले नेपालमा अब भ्रष्टाचारीका दिनगन्ती सुरु भएको बताएका छन्। सरकारले संघीय संसद अन्तर्गत राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सांसदहरुले उठाएको सैद्धान्तिक प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री ढकालले यस्तो उद्घोष गरेका हुन्। उनले भने, ‘अब भ्रष्टाचारीहरुका दिनगन्ती सुरु भएका छ।’ विधेयक रहेका प्रावधानहरुलाई संविधान अनुकूल बनाउन सांसदहरुले दिएको सुझाव स्वागतयोग्य भएको बताउँदै संविधानमा अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा अनुचित कार्य भन्ने शब्द राख्दा अख्तियारले जथाभावी त्यो शब्दको दुरुपयोग गर्यो भनर नै संविधानबाट अनुचित शब्द हटाएको बताए। संविधानको सोही प्रावधान अनुरुप नै ऐनमा व्यवस्था गरिने उनले बताए। विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले संविधानमा अख्यिारको क्षेत्राधिकारबाट अनुचित कार्य हटाएको यसबारे बेग्लै कानून ल्याउने उद्देश्यले भएपनि सरकारले अहिलेसम्म त्यसप्रकारको कानून मस्यौदा नल्याएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। अधिकारीले उठाएको विषयमा मन्त्री ढकालले अनुचित कार्यको विषयमा ऐन ल्याउने कुरामा पनि प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गरी छिटो ल्याउने पहल चालिने बताए। साथै संविधानसँग बाझिएका प्रावधानको हकमा संसदले त्यस्ता प्रावधान पारित गराउन नसक्ने भन्दै कुनै कमजोरी भए विधेयकमाथिको दफावार छलफल मार्फत संशोधन गर्न सकिने पनि बताए। विधेयकमा संघीय मन्त्रिपरिषदका अतिरिक्त प्रदश सरकारको नीतिगत निर्णयलाई पनि अख्तियारकोे दायरा बाहिर लगिएको भन्ने विषयमा मन्त्री ढकालले प्रदेश सरकारले प्रदेश संसदबाट ऐन बनाएपछि त्यसको आधारमा नीतिगत निर्णय गर्न पाउने व्यवस्था अघि सारिएकोले यसमा बेलगाम नछाडिएको दाबी गरे। उक्त विधेयकसँग सम्बन्धी अर्को भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई आफ्ना सम्पत्ति विवरण बुझाउन र सार्वजनिक गर्न नपर्ने व्यवस्था राखेर अकुत सम्पत्ति कमाउने बाटो खोलिदिएको भन्ने सांसदहरुको आरोप थियो। जवाफमा मन्त्री ढकालले सम्पत्ति विवरण बुझाउने विषयमा सरकार उन्मुक्ति दिने मनसायमा नरहेको बताउँदै त्यो सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने भन्ने मात्रै बहसको विषय बनेको बताए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संचारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको शैली अपनाउँदै मन्त्री ढकालले ललिता निवासको विषयमा पनि थप स्पष्टिकरण दिए। उनले भने, ‘जहासम्म ललित निवासको उत्खनन्को विषय छ त्यो यहि सरकारको पालामा बाहिर आएपछि सबैले यसलाई मेलोडी भाषामा गीत गाउन पाएका छन्। यसमा सरकारको कुनै बचाउनु पर्ने वा संरक्षण गर्नु पर्ने कुरै छैन। सरकारको संकेत पर्खेका छन् भनि अनलाइन र पत्रिकाले लेखे पनि सरकार प्रष्ट छ। सरकार राष्ट्रको सम्पत्ति राज्यका नाममा ल्याउने कुरामा प्रतिबद्ध छ।’