नेपाल ट्रष्टको जग्गा सार्वजनिक खरिद ऐन र कानूनको विपरित यति समूहलाई दिएको विषयमा संघीय संसद अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा सरकारी प्रतिनिधिले स्पष्ट जवाफ दिन नसकेपछि उक्त विषयमाथिको विवाद झन चर्किएर जाने सम्भावना बढेको छ। समितिका सभापति भरतकुमार शाहले बैठकमा नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको गोकर्ण रिसोर्टको करिब २८ सय रोपनी जग्गा एलएम सुभिर ब्रदर्श नेपाल प्रालि सम्झौता अवधि सकिनु ६ वर्ष अघि नै थप ३० वर्षका लागि लिजमा दिने सम्झौता सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित गएर किन दिएको? उक्त विषयमा थप सम्झौता गर्नु पूर्व मूल्य अभिवृद्धि कर ७४ लाख किन असुल नगरेको? लिज अवधि थप गर्दा ट्रष्टको सञ्चालक समितिले निर्णय नगरी किन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेर निर्णय गरियो जस्ता प्रश्न राखेका थिए। यसका अतिरिक्त समितिका सभापति शाहले दरबारमार्गस्थित ट्रष्टको जग्गा पनि यति समूहकै थामसेर्कु ट्रेकिङ्गलाई मूल्यांकन समितिले तय गरेको ६ सय २६.५६ करोडको सट्टा १५९.२० करोडमा नियम विपरित ३० वर्षका लागि किन दिएको जस्ता प्रश्न राखे। समितिको बैठकमा ट्रष्टको तर्फबाट जवाफ दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद सचिवालयका सचिव नारायणप्रसाद विडारीले सरकारले प्रचलित कानूनकै परिधिमा रहेर उक्त विषयमा निर्णय गरेको जवाफ दिए। त्यसका अतिरिक्त आफू आजै मात्र मन्त्रिपरिषद सचिवालयमा उक्त विषय हर्ने जिम्मेवारी पाएको बताउँदै त्यसबारे ट्रष्टका निमित्त सचिव राजेश्वर ज्ञावालीले प्रष्ट पार्ने बताउँदै उम्किए। त्यसपछि बोल्ने समय पाएका ट्रष्टका सहसचिव ज्ञावालीले उक्त जग्गा संसदले बनाएकै कानूनका आधार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत कुनै रोक नलगाएकोले लिज सम्झौता गरेको जववाफ दिए। उनको जवाफप्रति सभापति शाहले प्रतिप्रश्न गर्दै कानून सचिवले सम्झौता नगर्न भनि दिएको निर्देशन र ट्रष्टको सचिवले कार्यभार लिएपछि पनि सहसचिवले निर्णय लिन कसरी मिल्छ भनि प्रतिपश्न गरे। तर, सरकारी निर्णयको बचाउँमा उभिएका सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद प्रेम आलेले भने एनसेलको २२ अर्ब रकम अदालतले नै असुलीका लागि आदेश दिएकोमा सोबारे समितिले छलफल गर्नु पर्ने भन्दै विषयान्तरको प्रयास गरे। ट्रष्टका दरबारमार्गस्थित जग्गा खरिद गर्नु पर्दा नै ६ अर्ब भन्दा बढी पर्दैन भने जग्गा लिजमा ६ अर्ब लाग्छ भन्ने कुरा जायज नभएको भन्दै सरकारी निर्णयको बचाउ गरे। आलेले गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा लिजको विषयमा पनि यति समूहको पक्षपोषण गर्दै भने, ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल पार्न लगानीकर्ताले भौतिक संरचना निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने रकम व्यवस्थापनका लागि पनि लिज अबधि जायज र कानूनसम्मत भएको दाबी गरे। तर, नेकपाकै सांसद विरोध खतिवडाले भने एक पटक कुनै चिज कसैले लियो भने त्यो संस्था, व्यक्ति वा पार्टीबाट सम्झौता के कसरी टुट्छ या पुस्तौँ पुस्ता भोगचलन गर्न पाउँछ? सम्झौताको समय सकिएपछि पुनः म्याद थप गर्दा नयाँ प्रक्रियामा जान्छ वा जसले जहाँ पायो त्यो लिज टुट्छ कसरी मलाई बुझाइदिनु हुन अनुरोध छ भनि व्यंग्य गरे। नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले जुन पक्षले निर्धारित समयमा सम्झौता बमोजिम प्रक्रियामा नगएको छ उसको जमानत जफत नगरी कसरी उसैलाई लिज अवधि थप्ने निर्णय भयो भनि प्रश्न गरे। गोकर्णको जग्गा लिज अवधि समाप्त हुनु ६ वर्ष अगावै पुनः समय थप गर्ने आधार के हो? सन २०२५ मा सकिने सम्झौता अगावै ०१९ मा भएको लिज सम्झौताबीचको मूल्यांकन के कसरी गरियो? गणतन्त्रमा नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा खर्च नगरी सिमित व्यक्तिको स्वार्थमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि दिने हो भने अरु कुन कुन सम्पत्ति व्यापारिक प्रयोजनका लागि दिँदै हुनुहुन्छ? भन्ने प्रश्न रिजालले गरे। उनले व्यंग्यात्मक शैलिमा भने, ‘पूर्वा राजा विरेन्द्र र उनको परिवारको सम्पत्ति यतिले नपुगेर यत्ति चाहिने सोच कसरी आयो उत्तर चाहियो।’ अर्का सदस्य राजेन्द्रकुमार केसीले सम्झौताको अवधि ६ वर्ष बाँकी रहेको अवस्थामा जम्मा तीन वर्ष कार्यकाल रहेको सरकारले ३० वर्षका लागि समय थप गर्ने अधिकार कसरी पायो भनि प्रश्न उठाए। दरबारमार्गको जग्गा लिजका लागि ०७३ मा प्रस्ताव गरेर सोही प्रस्तावको आधारमा प्राविधिक समितिले तोकेको रकमबाट घटाएर तीन वर्षपछि सोही कम्पनीलाई लिजमा दिने कि सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार पुनः बोलपत्र आब्हान गर्ने भनि प्रश्न समेत उनले राखे। थप स्पष्टिकरणको समय पाएका ट्रष्टका सहसचिव ज्ञावालीले एकातिर अख्तियारले एउटा आदेश दिने अर्कोतर्फ महालेखाले अर्को प्रतिक्रिया दिने र उच्च अदालतमा विचाराधिन विषयमा समितिमा छलफल हुने द्वन्द्वको स्थिति रहेको बताए। सांसदहरुले कुन आधारमा लिज अवधि थप भयो भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले सांसदहरुप्रति कटाक्ष गर्दै भने, ‘हिँजो ०७५ फागुनमा यहाँहरुले कानून बनाउँदा र संशोधन गरी पारित गर्दा विचार गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। हामी कर्मचारी त यहाँहरुले बनाएको कानूनमा टेकेर काम गर्ने हो।’ ज्ञावालीले यसरी जवाफ दिएपछि समितिका सभापति शाहाले समितिमा अण्टसन्ट नबोल्न र सदस्यहरुले राखेका प्रश्नको मर्यादित ढंगले जवाफ दिने निर्देशन दिए। लगत्तै सदस्य मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले कानून कसरी बन्छ र कसरी कसका लागि बनाइन्छ भन्ने कुरा नसिकाउन सचेत गराए। त्यसपछि सहसचिव ज्ञावाली हच्किएर जवाफका क्रममा बढी बोलेको भए माफ पाउँ भन्दै आफ्ना भनाई राखे। सुरुमा कानून अनुसार नै लिज सम्झौता गरेको जवाफ दिएका ज्ञावालीले भने, ‘लिज सम्बन्धी कानूनको अभाव देखियो।’ उनले यति समूहसँग भएकै कानूनका आधारमा सहमति भएको र दरबारमार्गको जग्गा आफू जिम्मेवारीमा आउनु अघि भएको जवाफ दिए। सांसदहरुको आक्रोस देखेपछि सचिव विडारीले ०७३ मा आएको प्रस्ताव ०७६ मा स्वीकृत भएको प्रक्रिया नमिलेकोदेखि एक तह तलको कर्मचारीबाट भएको निर्णय, लिज सम्झौता तोड्न सक्ने तथा समय सकिएपछि पुनः नयाँ प्रक्रियामा जाने विषयबारे उठेका जायज प्रश्नको जवाफ तत्काल नआएको स्वीकार गरे। ‘यहि बैठकले नै सम्पूर्ण कुरा गर्ने अथवा भन्ने स्थिति आएन। म पनि भर्खर आएकोले विस्तृतमा अध्ययन गरी सत्यतथ्य समिति र आम नागरिकलाई बुझाउने छौँ। यहाँ उठेको विषयमा मुख्य सचिवलाई पनि बुझाउने छु र पछि स्पष्ट पार्ने छु,’ उनले भने। त्यसपछि सांसद रिजालले सचिवले नै यसबारे थप अध्ययनको समय माग गरेपछि जतिसक्दो छोटो समय दिएर अर्को बैठक बोलाउन सुझाव दिएपछि सभापति शाहले एक हप्ता अध्ययन गरी आउन निर्देशन दिए।