प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिले नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि भएको दफावार छलफलमा भएका सहमति सम्बन्धी विषयवस्तु समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ । विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकिएपछि समितिको बुधबारको बैठकले मूल ऐन, विधेयकमाथिको संशोधन, राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देश र समितिमा भएको छलफललाई समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन बनाउन निर्देशन दिइएको हो । राष्ट्रियसभामा पहिले पेश भएको उक्त विधेयक त्यहाँ छलफल भई सन्देशसहित पारित भएर अर्थसमितिमा आएको थियो । कोषको सञ्चालन समितिलाई संविधानको भावनाअनुरुप समावेशी बनाउने दृष्टिकोणले महिला सदस्यको सहभागिता कानूनमै सुनिश्चित गर्न समितिले सहमति जनाएको छ । कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि वाणिज्य कानून, वाणिज्यशास्त्र वा अर्थशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर गरी कम्तीमा १५ वर्ष आर्थिक व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवसहितको योग्यता हुनुपर्ने प्रावधान विधेयकमै किटान गरिएको छ । राष्ट्रियसभाबाट पारित गरेको उक्त विधेयमाथि समितिले तात्विक फरक नपर्ने गरी आएका संशोधनमा टेकेर सामान्य सुधारमात्र गरेको छ । पछिल्लो समय कानूनमा दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्थालाई समय सान्दर्भिक तुल्याउने पाटोबाट अघि बढाइएको दण्ड र सजायबीच सन्तुलन कायम गर्न जरिवानामा १० गुणा र दण्डमा तीन गुणा बढी सजाय राख्न राष्ट्रियसभाबाट भएको सहमतिलाई समितिले पनि स्वीकार गरेको छ ।