सरकारले पहाड र हिमालमा छरिएका बस्तीसम्म खानेपानी पु-याउने व्यवस्था ऐनमा गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको आज बसेको वैठकमा ‘खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको दफावर छलफलमा उनीहरुले खानेपानी नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएकाले सरकारले त्यसको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने बताएका हुन् । कुनै पनि परियोजना सञ्चालन गर्दा लक्षित जनसङ्ख्याका आधारमा कुन सरकारको जिम्मेवारी हो भनी विधेयकमा छुट्टाएको छ । यसरी वर्गीकरण गर्दा थोरै जनसङ्ख्या भएका बस्तीमा खानेपानी नपुग्न सक्ने भन्दै सांसदहरुले सो मापदण्ड हटाउन पनि माग गरेका छन् । समितिका सदस्यहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बीना मगरले संविधानले खानेपानीलाई तीन तहको साझा अधिकारमा राखिएकाले मापदण्डका आधारमा कुन परियोजना कसले सञ्चालन गर्ने भनी छुट्टाउन खोजिएको बताईन । कुनै पनि पालिकाले एक आर्थिक वर्षमा रु एक करोडसम्म छुट्टाउँदा पनि त्यसले खानेपानीको पहुँच विस्तारमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । अहिले धेरै ठाउँमा योजनाहरुको नक्कल (डुब्लिकेसन) भइरहेको उनले बताइन्। “नेपाल सरकारले परियोजना सञ्चालन गरिररहेकै स्थानमा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि योजना शुरु गरिरहेका छन्”, उनले भनिन्, “योजना दोहोरिन पनि नदिने र स्वच्छ खानेपानीमा सबैको पहुँच विस्तार गर्नका लागि विज्ञसँग छलफल गरेर अघि बढ्न सकिन्छ ।” मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्वासले कुनै एउटा मापदण्ड बनाएर तीन तहको अधिकार छुट्टाइनुपर्ने बताए । जनसङ्ख्याको आधार मात्रै नभई अरू कुनै विकल्प भए त्यसका आधारमा पनि तीन तहको अधिकार छुट्टाउन सकिने उनको भनाइ छ । उनले भने, “आयोजना नदोहोराउन र स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न पनि तीन तहको अधिकार ऐनमा प्रस्ट गर्न खाँचो छ ।” समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले अरू दुई तहका सरकारको ध्यान नपुगेका वा गर्न नसकेका स्थानसम्म सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिईन । जनसङ्ख्याका आधारमा मापदण्ड बनाउनुभन्दा त्यसको विकल्प खोज्न सकिने उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, “समिति र मन्त्रालयबीच सहमति हुन नसके विज्ञसँगको छलफलका आधारमा अघि बढ्न सकिन्छ ।” समितिका सदस्य गणेशबहादुर पहाडीले खानेपानी वितरणमा जनसङ्ख्याको मापदण्ड हटाउनुपर्ने बताए । भूकम्प, जलवायु परिवर्तन र पहाडमा जतासूकै डोजर चलाउँदा खानेपानीका धेरै मुहान सुक्न थालेको बताउँदै उनले चुरे क्षेत्रमा भइरहेको अतिक्रमणले पानीको स्रोतमा असर पुगेको छ भने । उनले भने, “खानेपानीमा प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्छ ।” समितिका अर्का सदस्य सञ्जयकुमार गौतमले नेपाल सरकार आफैँले खानेपानीसम्बन्धी विस्तृत सर्वेक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । कुन ठाउँमा कस्ता स्रोत छन्, कति खानेपानीको आवश्यकता छ र कति पानी वितरण गर्न सकिन्छ भनी विस्तृत रुपमा अध्ययनबाट आउनुपर्नेमा उनको भनाइ छ । उनले भने, “जनसङ्ख्या र पानीको माग अध्ययनबाट आएपछि त्यसकै आधारमा योजना अघि बढाउन सकिन्छ ।” समितिकी सदस्य दुर्गा पौडेलले सरकारले पहाडी क्षेत्रमा पातलो बस्तीमा जनसङ्ख्या कम छ भन्दै पानी दिन सक्दिन भन्न नमिल्ने बताईन। खानेपानी दिने कुरामा मापदण्ड लागू गर्नु गल्ती हुने उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, “एकातिर संविधानले खानेपानीलाई मौलिक हकमा राख्ने अर्कातिर मापदण्ड भन्दै सरकार पन्छन मिल्दैन ।” समितिका सदस्य दामोदर भण्डारीले नागरिकलाई खानेपानी दिने कुरामा मापदण्डको अवरोध राख्न नहुने बताए । अहिले बन्ने ऐन नागरिकको पक्षमा हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । उनले भने, “जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति हामीले यही टेबुलबाट गराउन खाँचो छ ।” समितिका सदस्य रामबहादुर विष्टले तराईमा मापदण्ड तोकिए पनि पहाड र हिमाली क्षेत्रका लागि मापदण्ड नतोक्ने विकल्प रोज्न सकिने बताए ।