सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले गलत समाचारका बिषयमा क्षतिपूर्ति दिने अधिकार काउन्सिललाई नभएको भन्दै अदालतले नै फैसला गर्नुपर्ने बताएका छन्। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको बिधायन व्यवस्थापन समितिमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उनले काउन्सिलले क्षतिपूर्ति दिलाउन नसकेको भन्दै न्यायसम्बन्धी काम अदालतले गर्ने भएकाले पिडितलाई अदालत जान सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए। उनले अदालतले मनासिब माने बमोजिमको क्षतिपूर्ति तोक्ने सकिने तर, पहिलेनै जरिवाना रकम तोक्न नहुने धारणा राखे। पत्रकारले लाखौं क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने भन्दै बास्कोटाले समाचार संस्था वा सञ्चारगृहले नै तिर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने समेत बताए। उनले आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाहरु, पीडक र पीडितबीच मध्यस्तताकाे काम मात्रै काउन्सिलले गर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताए। https://www.facebook.com/himaldainik/videos/490561351840040/?t=0 कानून मस्याैदामा गलत समाचार लेखेमा पत्रकारमाथि अत्याधिक जरिवानाकाे व्यवस्थासहितकाे प्रावधान राखेर ल्याएकाे सरकारका मन्त्री बाँस्काेटाले यसबारे चाैतर्फि विराेध भएपछि त्यसमा परमार्जन गरी क्षतिपूर्तिकाे भार पत्रकारबाट सञ्चारगृहमाथि थप्ने विकल्प अघि सारेका हुन्। विधेयकमाथि सांसदहरुले १ सय ३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। सांसदहरुले दर्ता गराएका संशोधन प्रस्तावमाथि छलफलका क्रममा सांसदहरुले स्वस्थ र गुणस्तरीय पत्रकारिता विकासका लागि मिडिया काउन्सिललाई स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले मिडिया स्वनियमनको सिद्धान्तबाट सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अन्य कानुनमा जस्तो दण्डाधिकारको व्यवस्था गर्न नहुने उल्लेख गरेका छन्। गत वैशाख २७ गते सरकारले राष्ट्रिय सभामा मिडिया काउन्सिल विधेयक पेस गरेको थियो।