प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिले सरकार–सरकारबीचको सहमतिमा हुन लागेको सुरक्षित मुद्रण (सेक्युरिटी प्रेस) खरिद प्रकृयामा अनियमिताको आशंका गर्दै अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको छ । सुरक्षित मुद्रणसँग सम्बन्धित जानकारसँगको छलफलपछि समितिले उक्त सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा ठूलो अनियमितता हुन सक्ने आशंका गर्दै अनुसन्धान अघि बढाउन बैठकबाट सहमति प्राप्त भएको सदस्य राजन केसीले जानकारी दिए । बैठकमा विज्ञका रुपमा आएका विजयबाबु मिश्रले मुलुकको सार्वभौम र राष्ट्रिय संवेदनशिलतासँग जोडिएको सेक्युरिटी प्रेस सरकारले धेरै मूल्य तिरेर कम गुणस्तरको ल्याउन लागेको जिकिर गरे। “करिव रु ३५ अर्ब रकम तिरेर सरकारले फ्रान्स र जर्मन सरकारसंँग ‘जीटुजी’का माध्यमद्वारा ल्याउन लागेको उक्त सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा रु सातदेखि रु नौ अर्ब घोटाला हुन सक्ने भएकाले संसदीय समितिले चनाखो भएर अनुसन्धान गरोस”, उनले भने । सरकारले खरिद प्रकृया अघि बढाउन स्वीकृती प्रदान गरेको सेक्युरिटी प्रेसबाट पैसाबाहेक राहदानी, हुलाक टिकट, अन्तःशुल्क स्टिकर, सवारी अनुमति पत्र मुलुकको अहिलेको आवश्यकता धान्नेगरी छपाई हुन सक्ने बताइएको छ । अर्का विज्ञ सुजितराज पाण्डेले भने, “सबैभन्दा राम्रो विधि ग्लोबल टेण्डरलाई पन्छाएर ल्याउन लागिएको सेक्युरिटी प्रेस खरिदका लागि अपनाइएको विधि तथा प्रकृया र उल्लेख गरिएको रकमले ठूलो आर्थिक चलखेल हुन लागेको प्रष्ट भएको छ ।” समितिका सदस्यहरुले राजश्वमा हुन सक्ने चुहावट, अनियमितता र भ्रष्टाचार रोक्न समितिलाई छानवीन प्रकृया अघि बढाउन सुझाव दिएका थिए । सबैभन्दा उत्तम बाटो खुल्ला प्रतिस्पर्धा छाडेर सरकार किन जीटुजीका माध्यमबाट प्रेस खरिद गर्ने मार्गमा अघि बढ्यो भनी उनिहरुले प्रश्नसमेत गरेका थिए ।