संसदीय सुनुवाई समितिले न्यायपरिषद्को सदस्यमा लक्ष्मीबहादुर निराला खड्काको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ । संसदीय सुनुवाई समितिको आइतबार सिंहदरवारमा बसेको बैठकमा उपस्थित खड्काले समितिका सदस्यहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिएपछि समितिले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको हो । समितिले प्रस्तावित खड्काबिरुद्ध १० दिनको समय दिन उजुरी आह्वान गरेपनि एउटा पनि उजुरी परेन । पुस ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व महान्यायाधीवक्ता निरालालाई न्याय परिषद् सदस्यमा सिफारिस गरेको थियो । सरकारको सिफारिसपछि समितिमा भएको छलफलपछि निरालाको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बताए । बैठकमा सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै खड्काले न्याय क्षेत्रमा भएका विकृति, विसंगतिले आफुलाई प्रभाव नपार्ने दावी गर्दै आफु आर्थिक र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त रहेर काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । निरालाले राजनीतिक र आर्थिक प्रभावबाट प्रभावित नभई काम गर्ने बचनवद्धता व्यक्त गरे । समिति सदस्यहरुले न्यायाधीशको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन सापेक्षिक र सही हुन नसकेको, पीडित बिना नै फैसला हुने गरेको जस्ता विकृति न्यायालयमा रहेको भन्दै सुधारको योजनाबारे जानकारी मागेका थिए । समितिबाट अनुमोदन भएपछि खड्कालाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।