अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव अमेरिकी तल्लो सदनले पारित गरेको छ । शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोपमा उनका विरुद्धमा संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव पेश गरिएको थियो । तल्लो सदनमा दर्ता भएको सो प्रस्तावमाथि केही दिनदेखि छलफल भएको थियो । महाअभियोगको प्रस्तावमाथि तल्लो सदनमा बुधबार छलफल भएको थियो । सो छलफलपछि मतदान भएको थियो । सो मतदानमा महाअभियोग लगाउने पक्षमा २३० र विपक्षमा १९७ मत मात्रै परेको थियो । महाअभियोग पारित हुनका लागि २१६ मत आवश्यक थियो । तल्लो सदनबाट पारित भएको यस प्रस्ताव माथिल्लो सदनबाट पारित भएपछि मात्र उहाँमाथि महाअभियोग लाग्ने प्रावधान अमेरिकी संविधानमा छ । यो महाअभियोग प्रस्ताव दुवै सदनबाट पारित भएमा उनि पदमुक्त हुने प्रावधान सो संविधानमा रहेको छ । बुधबार भएको मतदानमा अधिकांश डेमोक्र्याट सांसदहरुले आरोपको पक्षमा र रिपब्लिकन सांसदहरूले उनिमाथिको महाअभियोग प्रस्तावको आरोपको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । अमेरिकी इतिहासमा महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव गरिएका राष्ट्रपतिहरुमध्ये ट्रम्प तेस्रो राष्ट्रपति बनेका छन्। यसअघि डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट सन् १८६८ मा राष्ट्रपति बनेका एन्ड्रयु जोनसन एक मतले महाभियोगबाट बचेका थिए । त्यस समयमा उनिले अमेरिकी गृहयुद्ध र दक्षिणी राज्यहरूलाई केन्द्रमा पुनः एकीकरण गर्ने र पुनः निर्माण अभियानका क्रममा अमेरिकी संसद् (कँग्रेस) मा यो प्रस्तावको सामना गरेका थिए । महाअभियोग प्रस्ताव अमेरिकी संविधानअनुसार सदनमार्फत राष्ट्रपतिलाई हटाउने संवैधानिक माध्यम हो । तर अमेरिकी माथिल्लो सदनले पारित गरेपछि मात्र यो प्रस्ताव लागू हुने छ । तर पनि माथिल्लो सदनमा रिपब्लिकन पार्टीको बहुमत रहेको छ । यसले गर्दा उहाँमाथिको यो महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुनसक्ने सम्भावना भने कम देखिएको विश्लेषकहरुको भनाई छ । जोनसनमाथिको प्रस्ताव संयुक्त राज्य अमेरिकाको इतिहासमा राष्ट्रपतिमाथि गरिएको पहिलो महाअभियोग प्रस्ताव थियो । सन् १८६८ को फेब्रुअरी २४ मा त्यहाँको हाउस अफ रिप्रिजेन्टिेटिभ (अमेरिकी संसद्को तल्लो सदन) ले महाभियोगको प्रस्तावमा मतदान गरेको थियो । यो राष्ट्रपतिद्वारा अमेरिकी सिनेटले नियुक्त गरेको व्यक्तिलाई हटाउने प्रयासपछि उक्त विवाद भएको थियो । तर एक महिनाको सुनुवाईपछि सिनेटले मे महिनामा गरेको महाअभियोग प्रस्ताव पारितका लागि मतदानमा दुई तिहाइ पुग्न एक मत नपुगेपछि जोनसनको राष्ट्रपति पद जोगिएको थियो । त्यसैगरी रिपब्लिकन राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनले १९७२ मा भएको निर्वाचन अभियानमा पुनः निर्वाचन हुनका लागि वासिङ्टनस्थित वाटरगेट भवनमा भएको चोरी काण्डमा उनको दलले नै चोर पठाएको भनी खोजी पत्रकारिताले पत्ता लगाएपछि उनिमाथि पनि महाअभियोगको प्रस्ताव आएको थियो । तर प्रस्तावको पक्षमा आवश्यक मत पुग्नसक्ने अवस्था रहेकोले अन्तिममा आएर उनले राजीनामा दिएको र महाअभियोगबाट बचेका थिए । सन् १९९९ मा डेमोक्र्याटिक पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपति बनेका बिल क्लिन्टनले आफूभन्दा झण्डै आधा उमेर कम भएकी मोनिका लेवेन्स्कीसँग यौनसम्बन्ध राखेकोबारे झूटो बयान दिएको आरोप लागेको थियो । तर क्लिन्टनको दलले उनिविरूद्ध लागेको आरोपमा सशक्त प्रतिवाद गरेपछि क्लिन्टनविरूद्धको आरोप भने पुष्टि हुन सकेको थिएन । क्लिन्टनले पूरा कार्यकाल काम गरी सन् २००१ मा राष्ट्रपतिबाट बिदा भएका थिए।

महाअभियोग अवैधानिक

यसैबीच आफूमाथि अमेरिकी संसदको तल्लो सदनले महाभियोग प्रस्ताव पारित गरेको समाचारको विरोध गरेका छन् । उनले यस प्रस्तावलाई अवैधानिक कार्यको संज्ञा पनि दिएका छन् । उनले यो प्रस्तावले आफूलाई केही नहुने बताएका छन् । उक्त प्रस्तावपछि उनले दिएको एक सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा भनेका छन्– यसले मलाई केही हुनेवाला छैन, म अमेरिकाको राष्ट्रपतिका रुपमा काम गरिरहनलाई यसले केही गर्ने वाला पनि छैन । राष्ट्रपति ट्रम्पले आफूमाथि महाअभियोग लगाउने भनी काँग्रेसले अघि सारेको प्रस्तावदेखि नै यसको विरोध गरेका थिए । उनले यस कार्यलाई अवैधानिक काम भएको टिप्पणी गर्दै आएका थिए ।(रासस÷एएफपी)