विश्व बैंकको ऋण अनुदान एसटिएमले लिएकाे हो सीजीले होइनः चौधरी ग्रुप
सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना, प्रविधि तथा संचारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सीजी टेलिकम्युनिकेशनले विश्व बैंकको तर्फबाट पूँजीगत अनुदान लिएको भन्दै त्यसको छानविन गर्ने अभिव्यक्तिप्रति सीजी टेलिकम्युनिकेशन प्रा.लि.ले त्यसको खण्डन गरेको छ।
देशकै प्रतिष्ठित व्यापारिक समूह चौधरी ग्रुपका प्रवक्ता मधुसूदन पौडेलले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री बाँस्कोटालाई हवला दिँदै प्रकाशित समाचारप्रति कम्पनीको धारणा स्पष्ट पारेका छन्।
[pdf-embedder url="https://himaldainik.com/wp-content/uploads/2020/02/IMG.pdf"]
सीजी कम्पनीका अनुसार, तत्कालिन एसटिएम टेलिकम सञ्चार प्रा.लि.ले पूर्वाञ्चलको ग्रामिण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा पुर्याउनका लागि विश्व बैंकबाट १ करोड १८ लाल अमेरिकी डलर पूँजीगत अनुदान प्राप्त गरेको उल्लेख छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालिन ‘दूरसञ्चार क्षेत्र सुधार परियोजना’ अन्तर्गत सन २००३ मा पूर्वाञ्चलका ५३४ गाविसमा टेलिफोन सेवा उपलब्ध गराउन आह्रवान गरेको बोलपत्रमा तत्कालिन एसटिएम कम्पनी छानिएको थियो।
विश्व बैंकले विशिष्ट प्रणालीको अधिनमा रही सहयोग प्रदान गर्ने उल्लेख गर्दै सीजी टेलिकम्युनिकेशनले त्यसको नियमन र सुपरिवेक्षणमा पनि निश्चित मापदण्ड तय गरेको बताउँदै उक्त अनुदान उपहार स्वरुप नआएको बताएका छ।
साथै विश्व बैंक र प्राधिकरणको तर्फबाट उक्त रकम निर्धारित शर्तअनुसार कार्यप्रगति र मापदण्ड पूरा गरेपछि पाँच किस्तामा भुक्तानी भएको देखिएको पनि सीजीका प्रवक्ता पौडेलले बताएका छन्।
एसटिएमले तोकिएको समय र क्षेत्रमा १ हजार ४ सय पिसीओ स्थापना गरी उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेको भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणले सन् २००७ अप्रिल २ मा सम्पन्नताको प्रमाणपत्र जारी गरेको थियो।
[pdf-embedder url="https://himaldainik.com/wp-content/uploads/2020/02/Completion-Certificate.pdf" title="Completion Certificate"]
सीजी टेलिकमले भने उक्त एसटिएम कम्पनी सन २०१३ मा मात्रै खरिद गरेको पनि पौडेलले स्पष्ट पारेका छन्।
करिब तीन वर्षअघि सरकारले युनिफाइड टेलिफोन सेवा विस्तारका लागि सीजी टेलिकम्युनिकेशन प्रा.लि.लाई अनुमति दिने निर्णयका बाबजूद वर्तमान सरकारले उक्त कम्पनीलाई राजनीतिक प्रतिशोधका कारण सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि सेवा सञ्चालनको अनुमति पत्र दिएको छैन।
यसबारे सीजी कम्पनीले दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालयमा जानकारी माग गर्दै पत्राचार गरेपछि यसबारे आएको समाचारका विषयमा मन्त्री बाँस्कोटाले पहिले २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नु पर्ने भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसलगत्तै सीजी कम्पनीले विद्यमान ऐन, कानून र नियम अनुसार उक्त रकम भुक्तानी गर्न आवश्यक नरहेको जिकिर गरेको थियो।
त्यसको प्रतिवाद गर्दै गत बिहिबार मन्त्री बाँस्कोटाले प्रतिशोधपूर्ण ढंगले उक्त कम्पनीले विगतमा लिएको वैदेशिक ऋण अनुदानको हिसाब किताब खोजिने धम्की दिएका थिए।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन १, २०७६
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
साताको लोकप्रीय
