तीनवर्ष अघि आधारभूति टेलिफोन सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएको निजी क्षेत्रको व्यापारिक समूह चौधरी ग्रुप अन्तर्र्गतको सीजी कम्युनिकेशन प्रा.लि.ले राज्यले तय गरेका सम्पूर्ण शर्तहरु पूरा गरिसक्दा पनि राज्यबाट लाइसेन्स पाउन नसक्दा उक्त कम्पनीले आफूसँगै सेवाग्राहीमाथि अन्याय भएको गुनासो गरिरहेको छ। एकातिर ‘संमृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा लिएको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी पाँच वर्षभित्र देशभर कनेक्टीभिटी सेवा विस्तार गर्ने नीति अनुरुप कदम चालेको दाबी गर्न छाडेका छैनन्। अर्कोतर्फ सरकार र त्यस मातहतको दूर सञ्चार प्राधिकरणले तय गरेका सबै प्रक्रिया पूरा गरी आफूले बुझाउँनु पर्ने शुल्क तथा दस्तुर भुक्तानी गरेर पनि सेवा सञ्चालनको लाइसेन्स पाउन अहिलेसम्म सकिरहेको छैन। यसरी लाइसेन्स नपाउनुको कारण सोध्दा न दूर सञ्चार प्राधिकरणले न त तालुकदार सरकारी मन्त्रालयले नै लगानी गर्न तत्परता देखाएर बसेको सीजीलाई ६ महिनादेखि स्पष्ट जवाफ दिन सकिरहेका छन्।

अनुमति पत्रका लागि रु २० अर्ब तिर्नु पर्ने सञ्चारमन्त्रीको भनाई ऐन, कानून विपरितः सी.जी टेलिकम

बरु उल्टै सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि सूचना, प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा उक्त कम्पनीलाई ‘वल्लो घाट न पल्लो तिर’ अवस्थामा पुर्याउन उद्दत देखिएपछि उक्त कम्पनी रुनु न हाँस्नुको स्थितिमा पुगेको छ। समाजवाद उन्मुख लक्ष्य हाँसिल गर्न आर्थिक क्रान्तिको सपना देखेको सरकारले देशमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले ०७५ चैतमा काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो। जसमा अपेक्षा गरेभन्दा न्यून संख्यामा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानीको निम्ति तत्परता देखाए। यसबाट हतोत्साही बन्न पुगेको सरकारलाई केही मात्रामा भएपनि राहत दिनेगरी नेपालको प्रतिष्ठित व्यापारिक समूह चौधरी ग्रुपले मात्रै १५ वटामध्ये चारवटा रणनीतिक साझेदारीका आयोजनामा लगानी गर्ने तत्परता देखायो। जसमध्ये एक थियो सीजी कम्युनिकेशन प्रा.लि.ले टर्कीको टर्कसेललाई रणनीतिक साझेदार बनाएर देशमा फाइभजी मोबाइल नेटवर्र्क सेवा सञ्चालनका लागि गरिएको सहमति। जुन अहिले पनि लगानी सम्मेलनको आधिकारिक वेभसाइटमा राखिएका सहमति पत्रको तेस्रो बुँदामा रहेको छ। तर, कुनै समयमा आफ्नै दलको तर्र्फबाट संविधान सभा सदस्य समेत रहेका चौधरी ग्रुपका प्रमुख तथा प्रतिष्ठित उद्योगपति विनोद चौधरीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्दै राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय भएपछि सरकार र यसको नेतृत्व चौधरी र उनको व्यापारिक समूहसँग रुष्ट हुनु हुन पुगेको सरकारमा रहेका जिम्मेवार पदाधिकारीकै अभिव्यक्तिले पुष्टि गरेको छ। यसको एउटा उदाहरण गत पुस तेस्रो साता बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा सञ्चार मन्त्रालयले दूर सञ्चार प्राधिकरणको एउटा प्रस्ताव ल्याउँने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुख्यसचिव र सचिवलाई दिएको निर्देशन एक हो। जसमा उनले अरु जे सुकै भएपनि चौधरी ग्रुपको मोबाइल सेवा सम्बन्धी अनुमति पत्र जे जसरी हुन्छ रोक्ने गरी प्रस्ताव ल्याउन मुख्यसचिव र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको मन्त्रिपरिषद स्रोतले बतायो। त्यसको एक महिनापछि गत बिहिबार मन्त्रिपरिषदका बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले दिएको विवादस्पद अभिव्यक्तिले सरकारको नियत प्रष्ट्याएको छ। उक्त पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले सीजीले राज्यलाई २० अर्ब रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी दिए सेवा सञ्चालनका लागि लाइसेन्स पाउने बताए। जनु, विद्यमान ऐन, कानून र नियम अनुसार नभएको स्पष्टोक्ति सीजी टेलिकम्युनिकेशनले दिइसकेको छ। [pdf-embedder url="https://himaldainik.com/wp-content/uploads/2020/02/cgtell_compressed.pdf"] चौधरी ग्रुपका प्रवक्ता मधुसूदन पौडेलका अनुसार, सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञावाली लगायत सरकारी उच्च पदाधिकरीको उपस्थितिमा लगानी सम्मेलनको अन्तिम सत्रमा गरेको सम्झौता बमोजिम काम गर्न नदिएर स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताको मनोबल गिराउने काम गरिरहेको आरोप लगाए। ‘सरकारले एकातिर तीनवटा नीजि क्षेत्रका कम्पनी, जसले युनिफाइड लाइसेन्स लिएर पनि लामो समयसम्म सेवा सञ्चालन सुरु गर्न पनि नसक्ने र लाइसेन्स होल्ड गर्ने तथा राज्यलाई भुक्तानी दिनु पर्ने वक्यौता रकम पटक पटक ताकेदा गर्दा पनि नतिरेपछि खारेजीमा परेका कम्पनी छन्। जसलाई अदालतले समेत प्राधिकरणकाे निर्णय सदर गरिदियो। तर, सरकारले पुनः तिनै खारेजीमा परेका कम्पनीलाई व्युँताएर अल्झाउने काम गरिरहेको छ। सँगसँगै सरकारले नै सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति दिन गरेको निर्णय पश्चात बुझाउनु पर्ने सबै भुक्तानी बुझाएर प्रक्रिया पूरा गरिसक्दा पनि सीजीले राज्यबाट लाइसेन्स पाउँन सकिरहेको छैन,’ पौडेलले भने। सरकारले के कति कारणले आफ्नो अनुमति पत्र रोकेको हो र सेवा सञ्चालनमा अवरोध खडा गरेको हो भन्ने विषयमा ऐन, नियम, विनियम जे हो त्यसबारे उल्लेख गरी जवाफ दिन आग्रहसहितको पत्र बुझाउँदा पनि राज्यले स्पष्ट जवाफ नदिएर बसेपछि यसका पछाडि राजनीतिक प्रतिशोध भएको बुझाई सीजी ग्रुपको रहेको छ। ‘यसरी राज्यका जिम्मेवार निकाय र त्यसमा बसेका व्यक्तिहरुले संविधान, कानून, विधि र प्रक्रियाभन्दा पनि निहित स्वार्थ, पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको भावनाबाट राज्य सञ्चालन गर्ने हो भने कसरी मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुन सक्छ र देशले नयाँ रोजगारीका अवसरसँगै आर्थिक प्रगति गर्न सक्दछ?’ पौडेलले प्रश्न गर्दै भने। लगानी सम्मेलन हुनु एक महिना अगाडिमात्रै बार्सिलोनामा आयोजित ‘वल्ड मोवाइल कंग्रेस’मा स्वयं सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाको उपस्थितीमा सीजी टेलिकम्युनिकेशनले टर्कीको टक्सेलसँग प्राविधिक साझेदारीका लागि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो। जसका आधारमा सीजीले उक्त प्रविधि जडन तथा सञ्चालनको सहयोग लिने टक्सेलबाट लिएको मात्र होइन, थापाथलीस्थित ट्रेड टावरमा कार्यालय स्थापना गरी ५०/६० जना कर्मचारी समेत भर्ना गरिसकेको उनले बताए। यसरी राज्यलाई बुझाउनु पर्ने करिब ४५ करोडौं रुपैयाँका अतिरक्त कम्पनी सञ्चालनमा पनि करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी गरिसकेको कम्पनीका दाबी छ। https://www.facebook.com/himaldainik/videos/2752080801527015/?t=122 यसका बाबजूद अन्यौलतामा परेको सीजी टेलिकम्युनिकेशनले प्राधिकरण र मन्त्रालयबाट प्राप्त गर्नु पर्ने अनुमति पत्र के कति कारणले रोकिएको हो भनि गत भदौ २६ गते दूर सञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालयलाई कम्पनीका सञ्चालक निर्वाणकुमार चौधरीले पत्राचार गरे। तर, अहिलेसम्म न त्यसको जवाफ सीजीले पाएको छ न त यसबारे प्रत्यक्ष भेटेर सरकारका मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। पौडेलका अनुसार, यदि सीजीले आफ्नो सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएमा अहिलेसम्म नेपालीहरुले नेपाल टेलिकम र एनसेलबाट लिँदै आएको महंगो टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा महसुलमा आधा कम हुनेछ। ‘नेपाल टलिकम र एनसेलले अहिलेसम्म थ्रिजी र फोरजी सेवा उपलब्ध गराइरहेका भएपनि सीजीले आम उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा र भरपर्दो अन्तर्र्राष्ट्रिय स्तरको सेवासहितको फाइजी सेवा उपलब्ध गराउँछौँ,’ उनले भने। यसका लागि आफ्नो कम्पनीले चीनको हुवावेसँग १० अर्ब रुपैयाँको प्रविधि खरिदका लागि सम्झौता गरिसकेको पनि उनले जानकारी दिए। राज्यको उच्च ओहदामा बसेका पदाधिकारीले चाहे भने कपितय व्यक्ति र समूहका हितका लागि गर्र्नै नमिल्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदबाट नीतिगत निर्णयको आवरण र ऐन संशोधनको प्रक्रियाबाट गरिँदै आएका अनेकौँ दृष्टान्त छन्। तर, चौधरी ग्रुपको टेलिकम्युनिकेशन प्रा.लि.ले भने जुन कामका लागि सम्झौता गर्यो र नियमसंगत रुपमा प्रक्रिया पूरा गर्यो र पनि राज्यबाटै भेदभाव र अन्यायपूर्ण कदम सहन बाध्य भइरहेकोमा गुनासो समेत गर्न सक्ने स्थिति समेत छैन।