सीजी टेलिकम्युनिकेशनले आफ्नो सेवा सञ्चालनको अनुमति लिन राज्यलाई २० अर्र्ब रुपैयाँ तिर्नु पर्ने भनि सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले दिएको अभिव्यक्ति प्रचलित ऐन, नियम र कानून विपरित भएको सीजी टेलिकम्युनिकेशन प्रा.लि.ले जनाएको छ। झण्डै तीन वर्षअघि आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनका लागि सरकारले गरेको निर्णयका बाबजूद बिनाकारण लाइसेन्स नपाएर अलपत्र परेको सीजी टेलिकम्युनिकेशनले आइतबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारका प्रवक्ताले गत बिहिबार दिएको अभिव्यक्तिको खण्डन गरेको हो। ‘सीजीले २० अर्ब रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरेपछिमात्रै युनीफाइड लाइसेन्स पाउँछ’ भन्ने मन्त्री बास्कोटाको भनाई देशको कानून, ऐन र नियम बिपरित भएको स्पष्टिकरण चौधरी ग्रुपका प्रवक्ता मधुसूदन पौडेलले दिए। सरकार र दूर सञ्चार प्राधिकरणले तय गरेका सर्त पूरा गरी सेवा सञ्चालन अनुमति पत्र प्राप्त गर्ने सरोकारवाला कम्पनीले पहिलो र दोस्रो वर्ष पाँच पाँच करोडका दरले, तेस्रो वर्ष १० करोड, चौथो वर्ष २० करोड, पाँचौँ वर्र्ष ३५ करोड, छैटौँ वर्ष ५० करोड, सातौँ वर्ष १ अर्ब आठौँ र नवौँ वर्ष १ अर्ब ५० करोड भुक्तानी गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ। यसरी अनुमति पत्र लिएको पहिलो वर्षदेखि नै प्रत्येक वर्ष तोकिए बमोजिमको रकम भुक्तानी गरी १० वर्षमा नविकरण दस्तूर वापत २० अर्ब १३ करोड २५ लाख ५० हजार भुक्तानी माथि उल्लेखितत रकमबाट कटाएर बाँकी रहेको रकम भुक्तानी गरेपछि मात्र अनुमति पत्र नविकरण हुने व्यवस्था रहेको छ। https://www.facebook.com/himaldainik/videos/2752080801527015/ युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गर्नु अघि नै उक्त रकम भुक्तान गर्र्ने कानूनी प्रावधान नरहेको दाबी गर्दै प्रवक्ता पौडेलले हाल प्रचलनमा रहेका टेलिकम कम्पनीहरुले समेत विद्यमान नियम, कानूनका आधारमा २० अर्ब रुपैयाँ नविकरण दस्तुर भुक्तानी गरेको बताए। पौडेलका अनुसार, सीजी कम्युनिकेशनले सरकारी निर्णय बमोजिम नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई विभिन्न शीर्षक अन्तर्गग बुझाउनु पर्ने शुल्क तथा दस्तुर वापत ४४ करोड ९४ लाख ५७ हजार ७ सय २३ रुपैयाँ सबै भुक्तानी गरिसकेपनि अहिलेसम्म युनिफाइड लाइसेन्स पनि नदिएको र त्यसको कारणबारे पनि प्रष्ट नपारेको बताए। चौधरी ग्रुपका प्रवन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले यस बिषयमा कुरा गर्न खोज्दा संचार मन्त्री अहिलेसम्म समय नदिएको गुनासो गर्दै लाइसेन्स पाएको ९ महिनामा नै सेवा सुरु गर्ने दाबी गरे। चौधरीले आफ्नो १८ बर्षे करियरमा अहिले जस्तो असहजता राज्यको तर्फबाट पहिले कहिल्यै नभएको बताउँदै सरकारबाट लाइसेन्स पाएमा आम उपभोक्तालाई सस्तो र प्रभावकारी आधुनिक सेवा उपलब्त्तध गराउन आत्तुर रहेको बताए। साथै उनले आजको युग अत्याधुनिक प्रविधिको युग भएको बताउँदै आफ्नो कम्पनीले हेरक नेपालीको हातमा निःशुल्क भ्वाइसकल र अहिलेको भन्दा आधा सस्तो दरमा इन्टरनेट सेवासहितको मोबाइल र स्मार्ट फोन पुर्याएर देशमा डिजिटल क्रान्ति ल्याउन चाहेको बताए।