लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएर समस्यामा परेका उखु किसानहरुको वक्यौता रकम भुक्तानी दिलाउन सरकारले दबाबको रणनीति अख्तियार गरेको छ। उद्योगीहरुमाथि दबाब दिने उद्देश्यले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उखु किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने चिनी उद्योगीको बैंक खाता रोक्का गर्न पत्राचार गर्ने प्रक्रियाकोे थालनी गरेको हो। मन्त्रालयले बुधबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अन्नपूर्ण, इन्दिरा सुगर मिलको आर्थिक कारोवार रोक्का गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको जनाएको हो। त्यस्तै दुई मिलले पाउने सरकारी सुविधा पनि रोक्का गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले जानकारी दिए। त्यस्तै लुम्बिनी मिलको खाता रोक्का गर्न पत्राचार गरिएको उनले जानकारी दिए। यता, माघ ७ भित्र उखु मिलले किसानलाई तिर्नु पर्ने १ अर्ब बक्यौता दिलाउँछौँ भनी सरकारले सम्झौता गरेपनि किसानले रकम पाउन सकेका छैनन्। पाउनु पर्ने बक्यौता रकमको माग गर्दै विभिन्न जिल्लाका किसानहरुले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेपछि पुस १८ मा सरकार र उखु किसानबीच सम्झौता भएको थियो। उक्त पाँच बुँदे सम्झौताको समय मंगलबारदेखि सकिएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार १५ करोड ७५ लाखमात्रै बक्यौता रकम किसानहरुले पाएका छन्। प्रवक्ता भट्टराईले मन्त्रालयको सम्पर्कमा नरहेका उद्योगीहरुलाई सम्पर्कमा ल्याइदिन गृह मन्त्रालयलाई पनि पत्र पठाइएको बताए। मन्त्रालयका अनुसार अन्य १० वटा चिनी मिलबाट लगभग १ अर्ब बक्यौता रकम उठ्न बाँकी रहेको छ। महालक्ष्मी सुगर मिलले किसानलाई १० करोड ९० लाख, अन्नपूर्ण मिलको ३८ करोड, श्रीराम सुगर मिलको २६ करोड, ७७ लाख, इन्दिरा सुगर मिलको १० करोड ४८ लाख, बाबा बैजुनाथ मिलको २५ लाख ५६ हजार, लुम्बिनी चिनी मिलको १० करोड ७४ लाख, महाकालीको ६२ हजार, एभरेस्टको ७ करोड ३९ लाख र वाग्मती खाडसारीको ८ करोड ४१ लाख गरी बक्यौता तिर्न बाँकी छ। त्यस्तै हिमालय सुगर मिल, इन्दुशंकर चिनि मिल, इष्टन चिनि मिल, रिलाईन्स चिनि मिल र भागेश्वर चिनि मिलको भने सबै भुक्तानी भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।