सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमणविरुद्ध देश र जनतालाई सुरक्षित राख्ने रणनीति अनुसार जारी लकडाउनको समयलाई थप आठ दिन लम्ब्याउने भएको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले एक साताका लागि गरिएको लकडाउनको समय सकिनु एक दिनअघि सरकारले चैत १८ गते बिहान ६ बजे सकिने पहिलो चरणको आदेशलाई चैत २५ गतेसम्मका लागि निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले देशभरी जारी रहेका लकडाउनको अवधि २५ गते मध्यरातसम्म रहने जानकारी दिए। साथै सरकारले उक्त समयावधिसम्म देशको सबै सीमा नाकाहरु बन्द राख्ने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारले चालेको लकडाउन आदेशको आम नागरिकले देखाएको साथ र समर्थनप्रति सरकारले सन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। कोरोना रोकथाम, नियन्त्रणका लागि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरिय क्राइसिस म्यानेजमेन्ट टिमले रोकथाम तथा संक्रमण नियन्त्रणमा सक्रिय भएर काम गर्ने। सरकारले कोरोनाको कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव र प्रभावितहरुको राहतका लागि दैनिक ज्यालादारी मजदूरहरुको राहतका लागि स्थानीय तहले लगत संकलन गरी दैनिक खाद्य आवश्यकता पुग्नेगरी लकडाउन अवधिका लागि राहत उपलब्ध गराउने जानकारी पनि मन्त्री खतिवडाले दिए। यसका लागि स्थानीय तहले राहत कोष खडा गर्ने र उक्त कोषमा सरकारले आवश्यक रकम उपलब्ध गराउने जानकारी पनि उनले दिए। औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि रोजगारदाताले पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने र पूर्ण रुपमा बन्द भएका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानले आफ्ना श्रमिकलाई चैत मसान्तसम्मको पारिश्रमिक भुक्तानी दिने पनि निर्णय गरेको छ। यसका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहेको रकम मार्फत गर्न सक्ने बताइएको छ। लकडाउनको समयसम्मका लागि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय पनि गरिएको छ। यसैगरी विद्युत, खानेपानी, टेलिफोनको महसुल वैशाख महिनासम्म बुझाउन सकिने सुविधा पनि सरकारले दिने निर्णय गरेको छ। कोरोना भाइरसको उपचारका लागि आवश्यक सामाग्री तथा उपकरण आयातका लागि भन्सार छुटको व्यवस्था गरेको छ। कोराना भाइरसको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकमी तथा सुरक्षाकर्मीका लागि असार महिनासम्मका लागि २५ लाख सम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य विमा र क्षतिपूर्ति दिने जानकारी पनि उनले दिए। निजी विद्यालयले माध्यमिक तहसम्मको एक महिनाको शुल्क मिनाह गर्न तथा घरधनीले भाडामा बस्नेहरुका लागि एक महिनाको भाडा मिनाह गरे घरबहाल कर छुट दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। यसैगरी व्यवसायीहरुका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकर ०७७ वैशाख २५ गतेसम्म बुझाउन सकिने भएको छ।