सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि भन्दै सिनेमा हल, सांस्कृतिक केन्द्रहरु लगायत क्षेत्रहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । कोरोना अर्थात कोभिड १९ को संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिको बुधवार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकले सिनेमा हल, साँस्कृतिक केन्द्रहरु, रंगशाला, खेल स्थल, जिम, हेल्थ क्लब, म्युजियम, स्विमिङ पुल, मनोरञ्जन स्थल आदिलाई ३० अप्रिल २०२० सम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । यसको अनुगमन गृह मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने बताइएको छ । https://www.facebook.com/himaldainik/videos/230752821645229/?t=1 बैठकले रोगबाट संक्रमण भई उपचार गर्नुपर्ने भएमा त्यस्ता बिरामीहरुलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेका सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पतालहरुबाट उपचार गराउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, अत्यावश्यक काम बाहेक आवतजावत, हिडडुल नगर्ने निर्णय समेत गरेको छ । समितिले साँस्कृतिक, सामाजिक र त्यस्तै कार्यहरुमा पार्टी प्यालेस, मठमन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्च जस्ता धार्मिक र सार्वजनिक स्थलहरुमा २५ जना भन्दा बढी मानिसहरु भेला हुन बन्द गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । सार्वजनिक सवारी साधनहरुमा सीट क्षमता भन्दा बढी यात्रु ओसारपसार नगर्न, नगराउन यातायात व्यवसायीलाई अनुरोध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। बैठकले सर्वसाधारण नागरिकहरुलाई भिडभाड गरी यात्रा नगर्न अनुरोध समेत गरेको छ । बजारमा उपभोग्य सामग्रीको कृतिम अभाव श्रृजना गर्ने, जम्माखोरी, कालोबजारी, मिसावट गर्ने, गराउनेलाई तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको प्रधानमन्त्रीका कार्यालयका सचिव एवं समितिका सदस्य सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले जानकारी दिए । दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक सामग्रीहरुको पर्याप्त मौज्दात भएकोले आम उपभोक्तालाई आवश्यक भन्दा बढी सामग्रीहरु खरिद गरी अनावश्यक संचय नगर्न समितिले अनुरोध गरेको छ । यस कार्यको अनुगमन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उनले बताए । आवगमनमा लगाएको प्रतिबन्धको कारणले आफ्नो मुलुक फिर्ता जान नसकेका विदेशी नागरिकहरुको भिषा अवधि नियमित गर्न निर्धारित भिषा अवधि भित्र आवेदन गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम भिषा नियमित गरिने बताइएको छ । यस कार्यका लागि गृह मन्त्रालय एवं परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वय गर्ने निर्णय भएको छ ।