नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको म्याद थप्ने प्रक्रियामा कुनै अनियमितता नभएको दावी गरेको छ । यति समूहलाई थप २५ वर्ष जग्गा लिजमा दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णय विवादमा आएपछि ट्रष्टको कार्यालयले शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सबै काम कानूनसम्मत रहेको दावी गरेको हो । ट्रष्टका सह–सचिव राजेश्वर ज्ञवालीले प्रस्ताव पठाउँदा र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुँदा कुनै अनियमितता नभएको दावी गरे । उनले पुरानो लिज सम्झौतामा अनुमानित रकमभन्दा बढी कबुल गर्ने कम्पनीलाई अवधि थप्न सकिने भन्ने व्यवस्था रहेको र अहिले अध्ययन गरेको अनुमानित रकमभन्दा बढी नै दिने प्रस्ताव गरेको तर्क गरे । त्यस्तै उनले कानून अनुसार निर्णय गरेको भन्दै यो निर्णय गरेमा कुनै पश्चाताप नभएको बताए । ज्ञवालीले पुरानो संरचनाको ममर्त सम्भार तथा अन्य काममा पनि यति समूह सकारात्मक देखिएको तर्क गरे । https://www.facebook.com/himaldainik/videos/525663801495767/ पत्रकार सम्मेलनमा ट्रष्टका कार्यकारी सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले सरकारी–निजी साझेदारीको अवधारणा नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले सुरु गरेको बताउँदै अन्य जग्गा पनि यसरी लिजमा दिने बताए । उनले पोखराको हिमा गृह, दियालो बंगला, फर्पिङसहितका चार ठाउमा रिसोर्टका लागि लिजमा दिन लागिएको जानकारी दिए। उनले लिजमा दिने सबै काम पद्दति अनुसार भएको दावी गरे । उहाका अनुसार गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टबारे सरकारले अध्ययन गराएको प्रतिवेदनमा भन्दा कम रकम प्रस्ताव गरेकाले यति समूहको पहिलो प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो । रकम बढाएपछि दोस्रोपटक मात्रै २५ वर्ष अवधि थप्ने निर्ण भएको उनले बताए । बाँकी रहेको ६ वर्षमै पनि भाडा बढ्ने भन्दै यसमा अस्पष्ट रहनुपर्ने कुनै कारण नभएको नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले जनाएको छ ।