प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु कुनै महाभारतको विषय होइन, दश मिनेट लाग्ला
समाजवादी पार्टीले सरकार छाडेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनु परेपनि समस्या नरहेको सरकारले प्रष्ट पारेको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न सिंहदरबारमा बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले संविधानको प्रावधान अनुसार विश्वासको मत लिनुपरे सरकार तयार रहेको प्रष्ट पारे ।
उनले एमसीसीसँग र अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आइपिएस) को सम्बन्ध नरहेको पनि बताए । इन्डो प्यासिफिकको विषय अहिले नभएर सन् २०१७ मा आएको उनले बताए । नेपाल र अमेरिकाबीच जे सहमति भएको छ त्यही कार्यान्वयन भएको बताउँदै उनले केहिको असन्तुष्टीले केहि फरक नपर्ने जिकिर गरे ।
एमसीसीमा सैन्य सहकार्य गर्ने कहिं उल्लेख नभएको भन्दै उनले स्काइ ट्रक अमेरिकाले नेपाली सेनालाई सहयोग गर्नुमा कुनै शर्त नभएको दाबी गरे ।
पुस ७ गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सार्वजनिक खरिद (नवौँ संशोधन) नियमावली २०७६ स्वीकृत गरेको प्रवक्ता बास्कोटाले जानकारी दिए। संशोधन मार्फत २०७६ जेठ २३ गतेअघि ठेक्का लागेका आयोजनाको म्याद २०७७ जेठ २२ गतेसम्मका लागि थप गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोमा यसलाई हटाउँदै म्याद थपिएको अवधिबाट १ वर्षसम्मका लागि हुने गरी ठेक्का अवधि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
उखुको न्यूनतम लागत, ढुवानी, मुनाफा र आम्दान समेत गरी चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को खरिद मुल्यप्रति क्विन्टल ५३६ दशमलव ५६ निर्धारण गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा डा. चन्द्रमणि अधिकारीलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता बास्कोटाले जानकारी दिए ।
त्यस्तै मन्त्रीपरिषद्ले साना विकास आयोजना कार्यान्वयनका लागि नेपार र भारत सरकारबीच भएको सम्झौैता कार्यान्वयनका लागि कार्यान्वयन गर्नेनिकाय र ढाँचा तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस ७, २०७६
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
साताको लोकप्रीय
