काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेको गोकर्ण रिसोर्र्टको जग्गा यति होल्डिङ्सलाई कौडीको भाउँमा लिजमा दिन निर्णय गरेकोमा आत्मआलोचना गर्नुको सट्टा सरकारका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले सगौरव देशहितमा नेपाल ट्रष्टको जग्गा उपयोग गरेको दाबी गरे। राष्ट्रिय सभामा बिहिबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै ट्रष्टको सञ्चालक समिति अध्यक्ष समेत रहेको मन्त्री पोखरेलले ५२ सालमा उक्त जग्गा ५० लाख डलरमा ३० वर्षका लागि दिइएको तर, अहिले आफूहरुले कानून बमोजिम १ अर्ब १५ करोडमा २५ वर्षका लागि दिइएको दाबी गरे। सरकारको निर्र्णयमा कानूनको सहारामा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारको ढाकछोप गर्र्ने क्रममा मन्त्री पोखरेलले दिएको जानकारीका आधारमा करिब ४ हजार रोपनीमा रहेको गोकर्ण निकुञ्जको २७ सय ९२ रोपनी जग्गा यति होल्डिङ्सलाई लिज अबधि सकिनु साढे पाँच वर्ष अगावै थप २५ वर्षका लागि १ अर्ब १५ करोड १० लाख २ हजार ११७ रुपैयाँ भाडा आउने गरी दिइएको दाबी गरे। यदि सरकारका मन्त्रीले दिएकै वयानका आधारमा गणना गर्ने हो भने, २७ सय ९२ रोपनी जग्गाको वार्षिक भाडा दर ४ करोड ६० लाख ४० हजार ८४ रुपैयाँ अर्थात प्रति रोपनी जम्मा १६ हजार ४ सय ९० रुपैयाँ पर्न आउँछ। जब कि राजधानीका सामान्य जमिनमा कुखुरा पालक किसान व्यवसायीले जग्गा भाडामा लिँदा पनि त्यो भन्दा कम मूल्य वार्षिक रुपमा पर्दैन। दोस्रो जनआन्दोलन लगत्तै जारी भएको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ५९ को व्यवस्था अनुसार, तत्कालिन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजका परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति नेपाल ट्रष्टका नाममा ल्याई राष्ट्रहितमा उपयोग गर्न ०६४ सालमा ऐन तथा ०६५ सालमा नियमावली बनेको थियो। उक्त ऐन पहिलो पटक दुरासयपूर्ण ढंगले ०७५ फागुन १९ गते संघीय संसदबाट ऐन संशोधन भएको थियो। जसमा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गम्भीर असहमति र आपत्ति प्रकट पनि गरेको थियो। तर, बहुमतको आडमा सरकारले उक्त ऐन संशोधन गरेपछि ०७६ असोज २७ गते नियमाली पनि संशोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अति विश्वासीपात्र पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाको कम्पनीलाई लिज सम्झौता थप गर्ने बाटो खुलाइएको थियो। गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा कौडीको भाउमा दिएको सरकारका मन्त्रीले उक्त भनाईको प्रतिवाद गर्दै विगतको इतिहासदेखिको विवरण समेत पेश गरेर वर्तमान सरकारले गरेको गलत सम्झौतालाई सहि देखाउने प्रयास गरे। यसरी बोल्ने क्रममा मन्त्री पोखरेलले भने, ‘वास्तवमा तत्कालिन राजदरबारको डिपार्टमेन्ट अफ क्राउन प्रोपर्टी रोयल प्यालेस काठमाडौं तथा एलएम सुवीयु ब्रदर्श प्रालिबीच १६ अगष्ट १९९५ अर्थात ०५२ साल साउन ३१ गते गोकर्ण राष्ट्रिय निकुञ्जको लिज सम्झौता भएको हो।’ पोखरेलले दिएको जानकारीका आधारमा भन्ने हो भने पनि गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा तत्कालिन नेकपा एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको अल्पमतको सरकारकै पालामा दिइएको प्रष्ट हुन्छ। जसमा गोकर्ण निकुञ्जको झण्डै ४ हजार रोपनीमध्ये २७ सय ९२ रोपनी जग्गा फरेष्ट रिसोर्ट निर्माण तथा सञ्चालन गर्न ३० वर्षका लागि लिज सम्झौता भएको हो। त्यो ३० वर्षका लागि लिज सम्झौता हुँदा केबल ५० लाख डलरमा त्यो सम्झौता भएको हो। त्यसपछि पटक पटक त्यो सम्झौता र त्यसका प्रबन्धलाई केही थप्ने र नयाँ बनाउने काम गरिएको मन्त्री पोखरेलले बताए। एलएम सुवीयु ब्रदर्श प्रालि र नेपाल ट्रष्ट कार्यालयबीच नेपाल ट्रष्ट स्थापना भए पश्चात गोकर्ण राज निकुञ्जको पुनः लिज सम्झौता १८ अप्रिल २०१० अर्थात ६६ सालमा भएको उनले बताए जतिबेला स्वयं नेकपा एमालेका तत्कालिन नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकारको रहेको थियो। यसैगरी पुनः १८ अप्रिल २०१० मा भएको सम्झौतामा यति होल्डिंस र नेपाल ट्रष्टको कार्यालयबीच दुइपक्षिय सप्लीमेन्ट्री एग्रीमेन्ट भयो जसमा लिज अवधि सम्झौता हुनु अगावै दुबै पक्षको सहमतिमा लिज अवधि थप गरी नविकरण गर्न सकिने व्यवस्था थप गरिएको जानकारी उनले दिए। १८ अप्रिल २०१० मा त्यतिबेला ३५ बुँदे सम्झौतामा सहमति भएको बताउँदै २०७० माघ २६ गतेको २९औं सञ्चालक समितिको निर्णय बोर्डका अध्यक्षका तर्फबाट त्यो प्रक्रिया अगाडि सारियो र ०७१/५/३१, ०७१/८/२५ मा भयो र ०७५ /११/१९ मा ऐन संशोधन भयो र ०७६/६/२७ मा नियमावली संशोधन गरी अगाडि बढेको उनको दाबी छ। २०७६/०१/१० मा एलएम सुवियु प्रालिका तर्फबाट थप संरचना निर्माण तथा नयाँ लिज भाडा दर प्रस्ताव गरी लिज अवधि ३० वर्ष थप गर्न निवेदन दिइयो जानकारी दिँदै मन्त्री पोखरेलले नेपाल ट्रष्टको मिति ०७६/२/२४ मा बसेको ४५औं बोर्ड बैठकबाट एलएम सुवियु बद्रर्श प्रालिले पेश गरेको निवेदनको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि त्यसका सदस्यसचिव, ट्रष्टकै सहसचिवको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन बताए। त्यहि समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा नेपाल ट्रष्टको समितिको बैठकले निर्णय गरी मन्त्रिपरिषदमा उक्त सम्झौता अगाडि बढाउन उचित हुन्छ भन्ने ठानेको दाबी पनि उलने गरे। यसबारे चार्टर एकाउन्टन्ट संस्था, नेपाल पर्यटन बोर्ड र गोकर्णेश्वर नगरपालिकासमेतले फेयर मार्केट भ्यालु मूल्याकन तथा वातावरणीय पक्षबारे दिएको सुझावका आधारमा औपचारिक सुझावको आधारमा सम्झौताका लागि मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरिएको उनले बताए। विगतमा ३० वर्षका लागि ५० लाख डलरमा दिएको अब अहिले यी सबै अध्ययनका आधारमा प्रस्ताव गरिएको लिज अवधि समाप्त हुनु अगावै पनि थप गर्न सक्ने कानूनी प्रबन्ध अन्तर्गत साढे पाँचवर्ष अगावै पनि यस अविधिको पनि नयाँ फेयर मार्केट भ्यालु अन्तर्गत तोकिएको रकममा सहमति भएपछि सिफारिस गरिएको हो। यसबीचमा पुरानो बाँकी अवधिभित्र प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ ३७ लाख डलर आउने र जम्मा साढे ४ करोड ३१ लाख ८३ हजार २ सय नेपाली रुपैयाँ यो लिज अवधिको थप अवधिको आउछ। २९ करोड लगानी गरेर ४८ वटा सुविधायुक्त कोठाहरु र ४ सय जना व्यक्ति अट्न सक्ने सभाहल निर्माणको सम्झौताको विषय हो। लिज अवधि थप भएको २५ वर्षमा लिज भाडादर बापत १ अर्ब १५ करोड, १० लाख २ हजार ११७ नेपाल ट्रष्टले भाडा पाउँछ। र अप्रत्यक्ष लाभ भनेको यस अवधिमा रिसोर्ट सञ्चालन हुँदा अप्रत्यक्ष व्यवसायिक करबापत ३ अर्ब ९ करोड र प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष थप रोजगारी श्रृृजना, पर्यटन उद्योगमा टेवा, सम्पत्तिको संरक्षण र सामाजिक सांस्कृति प्रबद्धृन हुने देखेका हौँ। अहिले विभिन्न ठाउँमा नेपाल ट्रष्टको नामको सम्पत्ति छ। अब बैंकमा रहेका नगद सरकारी बैंकमा हस्तान्तरण गरिएको छ। ७८ करोड नगद विभिन्न बैंकमा सुरक्षित छ। पहिले त्यो निजी बैकमा थिए। केही १ लाख ४८ हजार अमेरिकी डलर र ५० हजार युरो छ। अचल सम्पत्ति पूर्वमा धनकुटादेखि पूर्वमा सुर्खेतसम्मको सम्पत्ति अभिलेख गरेका उनले बताए। विगतमा तजविजी ढंगले भएका थिए अब प्रतिस्पर्धाका आधारमा नयाँ ढंगले दिइने छन्। काठमाडौंका विभिन्न ठाउ लगायत नुवाकोट र अन्य भागको बारेमा पनि व्यवस्थित गर्न लागेको बताए। साथै उलने गोकर्ण रिसोर्टको कुरा ०९५ सालमा भएको र काठमाडौं प्लाजा २०५० सालदेखि भएको सम्झौता अबको केही समयमै सकिँदैछ। दरबारमार्गको २०७४ सालमा भएको भन्दै सरकारको बचाउको असफल कोशिश गरे।