स्पष्ट बहुमतसहितको सरकारको नेतृृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झण्डै दुई तिहाईको समर्थन गुमाए लगत्तै माघ ९ गतेभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनु पर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ। तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबीच भएको पार्टी एकीकरण पश्चात संसदमा स्पष्ट बहुमतका साथ सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमत नगुमाउँदाको अवस्थामा अथवा संविधान बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव नआउँदा पनि विश्वासको मत लिनु पर्ने भएको हो। यसका पछाडि स्वंय ओलीले नेतृत्व गरिरहेको दलका अतिरिक्त संसदमा रहेका प्रमुख दल र त्यसका नेताहरुले तत्कालिन संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्दा अपनाएको असावधानीपूर्ण कदम र हचुवाका भरमा राखिएको त्रुटिपूर्ण प्रावधान प्रमुख कारक बनेको हो। तत्कालिन सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र माओवादीसँग दुई बुँदे सहमति गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्दै सरकारमा सहभागी भएको समाजवादी पार्टी नेपालले बुधबार औपचारिक रुपमा समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री समक्ष संविधानको धारा १०० को व्यवस्था बमोजिम विश्वासको मत लिनु पर्ने भएको हो। संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) अनुसार, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्ने व्यवस्था रहेकेो छ। विगतमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले गणितीय रुपमा विश्वासको मत गुमाएको अवस्थामा अथवा गुमाउने अवस्था रहेर अविश्वासको प्रस्ताव सदन समक्ष पेश भएमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारको पक्षमा बहुमत कायमै रहेको प्रमाणित गर्र्न विश्वासको मत लिनु पर्ने गर्र्दथ्यो। तर, नयाँ संविधान लेखन प्रक्रियाका क्रममा तत्कालिन संविधान सभाले यसमा हेक्का नगरी प्रावधान राखेको कारण बहुमतका प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिनु पर्ने स्थिति आएको एक कानून व्यवसायीले बताए। उनले संविधानमा यस्ता त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरु अरु पनि रहेको बताउँदै त्यी प्रावधानहरुको या त संसदले संशोधन गर्नु पर्ने अथवा परिस्थिति आएपछि सोही मुताविक चल्नुको विकल्न नभएको बताए। नयाँ संविधानको उक्त उपधारामा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा पनि विश्वासको मत लिनु पर्ने प्रावधान राखेपछि उक्त धारा बमोजिम बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः विश्वासको मत लिनु पर्ने भएको हो। समाजवादी पार्टी नेपालले बुधबारदेखि औपचारिक रुपमै समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु पर्नेबारे सत्तारुढ नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने, ‘संविधानको प्रावधान र त्यसले तय गरेको व्यवस्थाबारे उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय लिइन्छ।’