प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुको असहमतिका कारण सरकारले अघि सारेको विवादस्पद सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गर्ने विकास तथा प्रविधि समितिको योजना मंगलबार असफल भएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिमा विचाराधिन विधेयकमाथि आफूहरुले राखेको संशोधनका बुँदालाई बेवास्ता गरिएको भन्दै प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले असहमति जनाएपछि विधेयक पारित हुन नसकेको हो। प्रतिपक्ष सांसदहरुले उपसमितिमा छलफल भएपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनमा आफूहरुले राखेको संशोधन प्रस्तावलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न बन्देज गर्ने व्यवस्था भएको दफा ९१ देखि ९४ सम्मका विषय हटाउनुपर्ने र विधेयकको दुरुपयोग गर्न नहुने सम्बन्धी व्यवस्था भएको दफा ८८ अपुग भएकोले हटाइनुपर्ने धारणा उनीहरुले राखेका थिए। विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने तथा हतोत्साही गर्ने खालको विषय लेखिएको खण्डमा ५ वर्ष जेल वा १५ लाख जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। जसले नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक अन्तर्गत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक मात्रै कुण्ठित गर्दैन अनेक बहानामा गलत दिशातर्फ उन्मुख बन्दैगएको सरकारको निरंकुशतावादी सोच र त्यसमुताविकको योजनालाई व्यवहारमा ल्याएर जनतामाथि दमनको चक्र सुरु हुन सक्ने कांग्रेसको आशंका रहेको छ। यस्तो विषयमा संशोधन हुन नसके आफुहरु नोट अफ डिसेन्ट लेख्न बाध्य हुने बताएका थिए। बैठक केही समय स्थागित गरी सहमति जुटाउन प्रयास गरिएपनि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले नमानेपछि आगामी आइतबार छलफल गर्ने गरी स्थगित भएको छ।