विमानस्थल निर्माणको नाममा जथाभावी जंगल फडानी गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले मंसिर २० गते जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई यथावतस्थितिमा राख्दै अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म वन फाढानी नगर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। आइतबार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले बारा जिल्लाको निजगढमा निर्माण गर्ने भनिएको दोस्रो अन्तर्राष्टिय विमानस्थल निर्माण गर्दा उक्त क्षेत्रमा रहेका रुखहरुको कटानी कार्य नगर्न र तत्काल निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको हो। यसअघिको आदेश बमोजिम दुबै पक्षका तर्फबाट छलफलका लागि बोलाएकोमा आजको बहसमा बोलाएको थियो। सरकारी वकिलको कार्र्यालयबाट आएका वकिलले मंसिर १६ गते नै एक लाख रुख कटानीका लागि अनुमाति मागेकोमा वन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीकै तहबाट निर्णयबाट गर्ने भनि काम अघि जानकारी दिएपछि उजुरीकर्ताको माग दाबीमा प्रमाणको आधार थपिएको थियो। उक्त बहसमा रिट निवेदनकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सूर्र्य ढुंगेल, सुरेन्द्र भण्डारी, ताराप्रसाद सापकोटा, केशरमणी अर्याल, पंकज कर्णले भाग लिएका थिए। दुबै पक्षको दलिल सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले उक्त परियोजनामा रुख काट्नु पर्ने वा नपर्ने र यदि पर्ने भए के कतिको संख्यामा काट्नु पर्ने भन्नेबारे विज्ञहरुको अध्ययन प्रतिवेदनसहितको लिखित जवाफ एक महिनाभित्र पठाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्। साथै अदालतले उक्त रिटसँगै मेलखाने गरी वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्मासमेतले दर्ता गरेको अर्को रिट निवदेनलाई पनि यसैसँग मिलाएर अन्तिम सुनुवाईमा हेर्नेगरी पर सारेका छन्। यसअघि रञ्जुहजुर पाँडे क्षेत्री, पूर्वसचिव द्धारिकानाथ ढुंगेल, अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, विजयकुमार सिंह दनुवार, अधिवक्ता पंकजकुमार कर्ण, चिरन्जिवी भट्टरार्य, केशरमणी अर्याल, भरतकुमार बस्नेत, सुकदेव खत्रीसहित ९ जनाले मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र बन मन्त्रालय तथा दुई नम्बर प्रदेशका मुख्य मन्त्रीको कार्यालयलाई प्रतिबादी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। यसअघि सरकारले बाराको निजगढमा विमानस्थल निर्माणका लागि त्यस क्षेत्रका करिब २५ लाख रुख कटान गरी विमानस्थल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध माथि उल्लेखित सरोकारवाला तथा वातावरणविदहरुले त्यस क्षेत्रको वन तथा वातावरण र जैविक विविधतालाई नष्ट गर्ने गरी गरिएको सरकारी निर्णय दीर्घकालिन हितमा नभएको दाबी गर्दै आएका छन्। उनीहरुले उक्त परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी र त्यसको संचालनको सम्भावनाबारे कुनै अध्ययन विना हचुवाको भरमा वातावरण विनाशमा राज्य लागेको आरोप लगाएका छन्। विमानस्थल निर्माणकै लागि पनि आवश्यक परे सात, आठ किलोमिटर दक्षिण अथवा पूर्वपमा वन विनाश नगरीकन पनि विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने दाबी गर्दै उनीहरुले सरकारको उक्त निर्णयको विरुद्ध अदालतमा पुगेका थिए। निजगढ विमानस्थल निर्माण सुरु गर्नु अघि नै सरकारी तहबाट जंगल फडानीको प्रस्ताव बाहिर आएपछि विभिन्न क्षेत्रबाट परेको दबाबका कारण सरकारले उक्त परियोजनामा फडानी गर्ने रुखको संख्या विस्तारै घटाउँदै आएको छ।