गत वर्षको पुसमा सम्पन्न महासमिति बैठक पश्चात पारित भएको नेपाली कांग्रेसको संशोधित विधानका झण्डै एक दर्जन भन्दा बढि धारा र त्यससँग सम्बन्धित कैयन उपधाराहरु प्रयोगमै नआई निलम्बनमा पर्ने भएका छन्। नयाँ संविधानले अंगिकार गरेको संघीय संरचना बमोजिम विधान परिमार्जनका लागि गत वर्षको भदौमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठिन विधान मस्यौदा समितिले देशभरी राय सुझाव संकलन गरी परिमार्जनको सट्टा पुर्नलेखन जस्तै गरेको थियो। विधान मस्यौदा समितिका संयोजकदेखि कतिपय सदस्य र नेताहरुले संशोधित विधानलाई उत्कृष्ट विधानको संज्ञा दिने गरेपनि त्यसमा राखिएका प्रावधानहरुको अध्ययन र कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका जटिलताले उनीहरुको दाबीलाई खण्डित गरेको छ। विधानमा एउटा कुनै दफामा समस्या देखिएको होइन कि परिभाषाको खण्डमा राखिएका प्रावधानदेखि अन्य कैयन दफा तत्काल निलम्बन नगरे पार्टीको १४औं महाधिवेशन अबको डेढवर्ष भित्र पनि गर्न असम्भव भई पार्टीभित्र थप भाँडभैलो उत्पन्न हुने स्थिति उत्पन्न भएको छ। विधानमा केन्द्रीय कार्यसमितिको संख्या र आकार १६७ पुर्याएर केन्द्रीय विभागको संख्या २८ मा झारेपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले मंसिर २६ गतेदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा विभागको संख्या बढाउने प्रस्ताव अघि सारे। जसको कारण असन्तुष्ट पक्षले विरोध जनाउँदै जारी बैठक नै बहिष्कार गर्दै आएको छ। विधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै समस्या देखिएपछि सभापति देउवाले पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव र सचिवलाई विधानमा देखिएका समस्याहरु पहिचान गरी कुन कुन दफा निलम्बन गर्नु पर्छ त्यसको सूचि नै तयार पार्न सोमबार निर्देशन दिइसकेको एक नेताले हिमाल दैनिकलाई बताए। विधान पारित भएर कार्यान्वयनमा नआउँदै संशोधन वा बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशका भरमा निलम्बन गर्नु पर्ने प्रावधानसहितको विधान कसरी बनाएको भन्ने प्रश्नको जवाफमा मस्यौदा समितिमा सदस्य रहेका एक नेताले त्यसको जिम्मेवारी संयोजक एवं महामन्त्री खड्का र केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले लिनु पर्ने बताए। नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा त्यी सदस्यले भने, ‘महामन्त्री तथा संयोजकले मीनेन्द्र रिजालबाहेक मस्यौदा समितिका हामी अरु कुनै सदस्यलाई गन्दा पनि गन्नु भएन र मस्यौदामा राखिएका जटिल विषयकाबारेमा भन्दा पनि भन्नु भएन।’ आगामी महाधिवेशनको कार्यतालिका बैठकको एजेण्डा नबनाउँदासम्म जारी बैठक बहिष्कार गर्ने घोषणा गर्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका सदस्यहरु बैठकमा अनुपस्थित भएपछि पार्टी सभापति देउवा, उपसभापति विमलेन्द्र निधि लगायतका नेताहरुले ७७ सालको फागुनभित्र १४औं महाधिवेशन गरिसक्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

तर, उनीहरुले अघि सारेको कार्यतालिका कार्यान्वयनका लागि विधानको दफा ३५ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) निलम्बन नगरी सम्भव नै देखिँदैन। जसमा भनिएको छ, नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन र प्रदेश अधिवेशन हुने वर्ष भन्दा कम्तिमा एक वर्ष अगावै स्थानीय तहका सबै अधिवेशन र कार्यसमितिहरु गठन गरिनेछन्। स्थानीय तहका अधिवेशनबाट प्रदेश अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि निर्वाचित हुने प्रतिनिधि प्रदेश अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशन हुनुभन्दा तीन महिना पहिला निर्वाचित गरिनेछन्।

यो धारा वमोजिम अधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउने हो भने ७७ फागुनमा महाधिवेशन गर्नका लागि अबको दुई महिनापछि अर्थात यहि फागुन महिनाभित्र स्थानीय तहको अधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नु पर्दछ जुन, विल्कुलै असम्भव कार्य हो। त्यतिमात्र होइन, उक्त प्रावधानमा उल्लेखित स्थानीय तह पदावलीको परिभाषामा नै गम्भीर त्रुटि रहेको छ। विधानको दफा ३ को परिभाषा शीर्षक अन्तर्गत ‘स्थानीय तह’ भन्नाले यस विधान बमोजिम गठन हुने टोल, गाउँपालिका÷नगरपालिका वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला स्तरका अधिवेशन र कार्यसमितिलाई बुझाउने उल्लेख छ। जब कि दफा १२ को उपदफा ५ अनुसार जिल्ला कायसमितिको सभापति निर्वाचनका लागि केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट निर्वाचित हुने प्रावधान राखिएको छ। अर्थात विधानको दफा ३५ मा उल्लेखित प्रावधान अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन र केन्दीय महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको विषयमा राखिएको प्रावधान र स्थानीय तहको परिभाषा आपसमा विवादित रहँदा जिल्ला अधिवेशन सम्भव देखिँदैन। यसरी विधानका यतिधेरै दफाहरु निलम्बन गर्नु पर्र्ने अवस्थाबारे कांग्रेसका अर्का केन्द्रीय सदस्यले विगतमा तत्कालिन केन्द्रीय सदस्य गोविन्दराज जोशीले भन्ने गरेको प्रसंग सुनाउँदै भने, ‘केन्द्रलीय समिति बैथक आयो कि हाम्लोे पाटीको विधानका धालाहरु धुलुधुलु लुन थाल्छन्। आज म कात्तिने हुँ कि अर्को कुन कात्तिने हो भनि।’ यो अवस्था अहिलेको विधानमा पनि आउनु सुखद कुरा नभएको त्यी सदस्यले बताए। त्यसैगरी विधानको दफा ४ को क्रियाशील सदस्यता वितरण सम्बन्धी कार्यविधिमा राखिएका थुप्रै प्रावधानहरु निलम्बन नगरीकन अधिवेशनको प्रारम्भिक चरण सुरु हुन सक्ने सम्भावना नै देखिएको छैन। त्यसैगरी दफा ६ मा उल्लेखित गाउँपालिका वडा अधिवेशन शीर्षक अन्तर्गत उपदफा २ को (घ) र यसैसँग मेलखानेगरी राखिएका अन्य कैयन प्रावधानहरु निलम्बन नगरी कांग्रेसको संगठन क्रियाशील हुन सक्ने अवस्था नै देखिँदैन। उक्त उपदफा अनुसार, गाउँपालिका वडा कार्यसमिति गठनका लागि महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, खसआर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रबाट ६ जना, वडाको जनसंख्याको बनोट अनुसार तोकिए बमोजिम समानुपातिक आधारमा सदस्य निर्वाचित गर्नेछ।

अर्थात वडा कार्यसमितिमा सदस्यहरुको निर्वाचन सम्बन्धित वडाको जनसंख्याको अनुपातका आधारमा हुने प्रावधान कार्यान्वयनका लागि कांग्रेसको आन्तरिक तथ्यांक त के तत्कालको अवस्थामा तथ्यांक सम्बन्धी काम गर्ने सरकारी निकाय केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र यसका आधारमा निर्वाचन गर्दै आएको निर्वाचन आयोगसँग पनि यस आधारमा जनसंख्याको वितरण सम्बन्धी विवरण छैन।

त्यसैगरी उक्त दफाको उपदफा ३ को (ख) मा उल्लेखित सोही अनुसारको भाषा संशोधन वा निलम्बन नगरी गाउँपालिका वडा क्षेत्रबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधिको चयन हुनै सक्दैन। यसैगरी विधानको दफा ७ को उपदफा (२) को खण्ड (क) को उपखण्ड (३) मा पनि उल्लेखित वडाको जनसंख्याको वनोट अनुसार भनिएको खण्ड पनि निलम्बन गर्नै पर्नेछ। सोही दफाको उपदफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (३), (ग) को उपखण्ड (३) मात्र होइन, नगर÷उपमहानगर÷महानगरपालिका वडा क्षेत्रबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयनका लागि उपदफा ३ को खण्ड (ख) पनि निलम्बन गर्नु पर्नेछ। यसरी निलम्बनको सूचिमा पर्न सक्ने थप दफामा दफा ८ को गाउँपालिका अधिवेशन सम्बन्धी गाउँपालिका कार्यसमिति गठनको उपदफा राखिएको खण्ड (४), दफा ९ को नगर÷उपमहानगर÷महानगरपालिका कार्यसमिति गठन सम्बन्धी व्यवस्थामा राखिएको सोही प्रकारको प्रावधान पनि निलम्बनमा जाने छ। त्यसैगरी दफा १० को उपदफा (३) उल्लेखित प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशनबाट प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचनका लागि राखिएको जनसंख्याको बनोट अनुसार भन्ने प्रावधान पनि हटाउनु पर्ने छ। यसका अतिरिक्त दफा ११ मा उल्लेखित केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनका लागि राखिएको प्रावधानको उपदफा २ को खण्ड (क), उपदफा ३ को केन्द्रीय महासमिति सदस्य चयन सम्बन्धी प्रावधान, उपदफा ४ को खण्ड (५) पनि निलम्बनको सूचिमा पर्नेछ। यसैगरी दफा १२ को जिल्ला अधिवेशन सम्बन्धी यस्तै प्रकारका प्रावधानदेखि दफा १३ को उपदफा ३ को खण्ड (२), उपदफा ६ को केही प्रावधान पनि निलम्बन नगरी कांग्रेसले धर पाउने वाला छैन।