नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एकपछि अर्को विवादस्पद विधेयक अघि सारेर मुलुकमा संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक शासन पद्धतीको भविश्यमाथि आशंका पैदा गरेको छ। कहिले संचार माध्यममाथि अंकुश लगाउने खालका त कहिले मौलिक हक अतिक्रमण गर्ने प्रावधानसहितका विधेयक सदनमा पेश गरेको सरकारले फेरि राज्यका संस्थागत संरचना ध्वंस्त पार्दै पर्दा पछाडिबाट शासन चलाउने र कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र बनाउन उद्दत भएको छ। संघीय संसदको पुस ४ गतेदेखि बस्ने पाँचौ अधिवेशन जसलाई परम्परागत रुपमा हिउँदे अधिवेशन अथवा विधेयक अधिवेशन भनिन्छ उक्त अधिवेशनबाट पारित गराउने उद्देश्यले राष्ट्रिय सभामा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमार्फत दर्ता भएको उक्त विधेयकको उद्देश्य र कारणमा नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रका विभिन्न पक्षमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी त्यसका उपलब्धि र निष्कर्षको विश्ेलेषण गर्न उक्त विधेयक दर्ता गरिएको उल्लेख छ। साथै सामरिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कुटनीतिक तथा परराष्ट्र नीतिको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न, सार्वजनिक प्रशासन, विकास प्रशासन, वातावरण संरक्षण, शासकीय सुधार, गरिबी निवारण तथा नेपाल सरकारले अपनाएका विभिन्न क्षेत्रगत नीतिको पर्यवेक्षण गर्नका लागि संस्थागत व्यवस्थाको लागि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको आवश्यकता रहेको उक्त विधेयकको उद्देश्य र कारणमा उल्लेख छ। यसरी गठन गरिने प्रतिष्ठानले विशेषज्ञ समूहको रुपमा काम गर्ने मात्र होइन, एउटा गैरसरकारी संस्थाको विधानमा राखिने प्रावधान जस्ता हल्काफुल्का कामदेखि राज्यका स्थायी संयन्त्रले गर्ने काम समेत उक्त प्रतिष्ठानलाई जिम्मा दिने सरकारको योजना बाहिर आएको छ। जसले मुलुकले अपनाउनु पर्ने विभिन्न नीतिका सम्बन्धमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, मुलुकले कुनै खास विषयमा अपनाउनु पर्ने तत्कालीन, अल्पकालीन वा दीर्घकालीन नीति, संचालन गर्नुपर्ने कार्यक्रम र रणनीतिका सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिइएको छ। यतिमात्र होइन मुलुकको कुटनीति तथा परराष्ट्र नीतिको अध्ययन तथ अनुसन्धान र सुझावदेखि देशको आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक र प्रशासनिक क्षेत्रको सम्बन्धमा पनि सोही प्रतिष्ठानले अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिने समेत उल्लेख छ। भ्रष्टाचार निवारण, सम्पत्ति सुद्धीकरण निवारण, राजस्व तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना वा नोक्सानीको नियन्त्रण, स्वार्थ बाझिने कार्यको निवारण, नागरिक वडापत्रको कार्यान्वयन वा पेशागत आचरणको पालनामा प्रभावकारिता ल्याउन सरकारले अपनाउनु पर्र्ने नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारको सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने अधिकार पनि उक्त संस्थालाई दिने उल्लेख छ। यसरी गठन हुने प्रतिष्ठानको सञ्चालक समितिमा मन्त्रिपरिषदबाट नियुक्त हुने एक जना अध्यक्ष, अध्येता, अनुसन्धानकर्ता, नीति विश्लेषक वा प्राज्ञिक व्यक्तिमध्येबाट अध्यक्षको सिफारिसमा सरकारले नियुक्त गर्ने चार जना सदस्य रहने उल्लेख छ। सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको उक्त विधेयकको उद्देश्य, काम, कर्तव्य र अधिकार लगायतका प्रावधानबारे प्रतिक्रिया दिँदै प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले सरकारको उक्त विधेयकको आशयप्रति आशंका र प्रश्न खडा गरे। सरकारलाई यदि कुनै विषयमा समस्या पर्यो भने उसले विश्वविद्यालयका विज्ञहरुलाई त्यसबारे अध्ययन, अनुसन्धान गरी आफ्नो सुझाव दिन र लिन सक्ने विश्वभरको प्रचलन रहेको छ। ‘यहि उद्देश्यले नेपालमा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विभिन्न विषयमा अध्ययन अनुसन्धान तथा सुझाव दिन विभिन्न अनुसन्धान केन्द्र जस्तैः आर्थिक विकास तथा प्रशासन केन्द्र (सिडा), नेपाल तथा एशीयन अध्ययन केन्द्र (सिनास)का अतिरिक्त परराष्ट्र अध्ययन मामिला प्रतिष्ठान, कर्मचकारी प्रशिक्षण केन्द्र लगायतका संस्थाहरुको अस्थित्व र आवश्यकता के?’ अधिकारीले प्रश्न गर्दै भने। कुनै समय देशका महत्वपूर्ण क्षेत्रको विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी राज्यलाई सुझाव दिने गरेका त्रिवि अन्तर्गतका यस्ता स्थापित संस्थाहरु पछिल्लो समय दल र नेतैपिच्छे स्थापना गरी संचालनमा रहेका गैरसरकारी संस्थाको कारण ओझेलमा पर्दै आएका छन्। सरकारले पेश गरेको नयाँ विधेयकले लोकतन्त्रमा पारदर्शी र संस्थागत विधि र प्रक्रियाबाट राज्यका संयन्त्र संचालन नगरी पछाडिको ढोकाबाट ओलकतान्त्रिक ढंगले शासन चलाउने र कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने उद्देश्य परिपर्ति मात्रै हुने उनको आरोप छ। [pdf-embedder url="https://himaldainik.com/wp-content/uploads/2019/12/a2zj9b90rdgztwqm.pdf"]