संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत गोपनीयताको हक सम्बन्धी प्रावधानलाई अतिक्रमण गर्दै सरकारले संघीय संसद सचिवालयमा नयाँ विधेयक दर्ता गरेको छ। नेपाल विेशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका नाममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हस्ताक्षरमा दर्ता भएको विधेयकले प्रधानमन्त्री र सरकारको चाहना र योजना वमोजिम कुनै पनि व्यक्तिको गोपनीयता अतिक्रमण गर्ने गरी प्रावधान अघि सारेको छ। यसअघि गृहमन्त्रालय मातहतमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा लगेको सरकारले उक्त विभागको सांगठनिक संरचनामा मात्र व्यापक फेरबदल गरेको होइन, त्यसको काम, कर्तव्य र अधिकारमा समेत असिमित अधिकार दिएर नागरिकको गोपनीयताको हक समाप्त पार्ने कोशिश भएको छ। विधेयकको परिच्छेद ३ मा अनुसन्धान, इन्टेलिजेन्स र प्रतिगुप्तचरी गतिविधि शीर्षक अन्तर्गत विभागका कर्मचारीले कुनै पनि कार्यालय, संघ संस्था वा व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको स्थान, भवन, घर वा सवारी साधनमा प्रवेश गरी खानतलासी गर्न सक्ने र यदि उक्त कार्यमा सहयोग नगरे विभागले उक्त व्यक्ति वा संस्थाको बारेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा लेखि पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।   त्यतिमात्र होइन विधेयकको दफा ९ को प्रतिगुप्तचरी गतिविधि सम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा (१) मा विभागले राष्ट्रिय हित तथा सुरक्षाकोे विषयमा प्रतिगुप्तचरी सम्बन्धी काम कारबाही गर्दा आवश्यकता अनुसार रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक र प्रतिकारात्मक कार्य सञ्चालन गर्र्न पाउने प्रावधान राखेर सुरक्षा निकायबाट हुन सक्ने तथाकथित इन्काउन्टरलाई वैधानिकता दिने प्रयास गरिएको छ। जसले जनताको कानूनी राज र न्यायालयमाथिको विश्वासलाई समाप्त पार्दै हालै भारतको हैदरावाद घटनाको पक्षपोषण गर्ने गराउने संकेत दिएको छ। विधेयकमा राखिएको प्रावधानमध्ये सबैभन्दा आपत्तिजनक र संविधान विपरितको प्रावधान दफा १० मा राखिएको छ। जुन दफाकोे उपदफा (१) मा यस ऐन बमोेजिम सूचना संकलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा विभागले संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघ संस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्शन गर्न तथा अभिलेख गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ। यसका लागि अनुसन्धानमा खटिएका अधिकृतले मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको स्वीकृति लिई त्यस्तो कम्प्युटर, टेलिफोन, मोबाइल फोन, इन्टरनेट वा दूरसञ्चार माध्यम वा सोबाट भएका दूरसञ्चार सम्बन्धी विवरण, संकेत वा सूचना उपलब्ध गराई दिन सम्बन्धित अधिकारी, निकाय वा सेवा प्रदायकलाई अनुरोध गर्नु पर्नेछ। यसरी माग गरिएको सूचना वा संकेत सम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने बाध्यकारी प्रावधान राखिएको छ। जब कि संविधानको धारा २८ को गोपनीयताकोे हक सम्बन्धी प्रावधानले कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानून बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। सरकारले दर्ता गरेको नयाँ विधेयकबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै उक्त विधेयकमा राखिएका विवादस्पद प्रावधानले संविधानको मौलिक हक सम्बन्धी गोपनीयताको हक खण्डित गरेको आरोप लगाए। ‘सरकारले चाहेको बेला जुनसुकै व्यक्तिको व्यक्तिगत सूचना, टेलिफोन रेकर्ड वा अन्य कुरा लिनसक्ने प्रावधान हो भने यसले व्यक्तिको मौलिक हक र गोपनीयताको अधिकार कहाँ सुरक्षित रह्यो?’ भन्दै उनले यो संविधान र लोकतन्त्रमा नागरिकको हक विपरितको प्रावधान भएको बताए। त्यसैगरी संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले अपवादमा रहेका अपराध र अनुसन्धानका क्रममा राज्यको ठूलो हित हुने अवस्थामा बाहेक संविधानले प्रत्याभूति गरेको नागरिकको गोपनीयताको हक अतिक्रमण हुन नसक्ने जिकिर गरे। विधेयकको दफा ९ मा राखिएको प्रतिगुप्तचरी गतिविधि सम्बन्धी व्यवस्थामा राखिएको प्रावधानमा रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक र प्रतिकारात्मक कार्य सञ्चालन गर्न सकिने प्रावधानले तथाकथित इन्काउन्टरका नाममा हुने ‘हैदरावादी न्याय’लाई राज्यले वैधानिकता दिने प्रयास गरेको आचार्यको धारणा छ। प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहने केन्द्रीय निर्देशन समिति र त्यस सेवामा तय गरिएको दरवन्दीको व्यवस्थाले उक्त निकायमा सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताको भर्ति केन्द्र बनाउन सक्ने प्रबल सम्भावनाको संकेत गरेको छ।