उपनिर्वाचनले मसाङ्ग्रीएको नेपाली कांग्रेसभित्रको गुट, उपगुटगत भुंग्रोमा एकाएक मौसममा आएको बदलाबसँगै द्वन्द्वको राँको दन्काएर राप र ताप बढाउने कार्यको सुरुवात भएको छ। बिहिबार अपरान्ह १ बजेका लागि डाकिएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफूले अघि सारेको ९ बुँदे प्रस्ताव वमोजिम १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिका बैठकको एजेण्डा बनाउन सभापति शेरबहादुर देउवा सहमत नभएको आरोप लगाउँदै बैठकमा अनुपस्थित रहे। विगत केही दिनयता सभापति देउवाको निर्देशन अनुसार पटक पटक वरिष्ठ नेता पौडेलसँग वार्ता मार्फत सहमतिको प्रयास गर्दा पनि बैठकमा पेश हुने प्रस्तावबारे दुई पक्षबीच सहमति नजुटेपछि सभापति देउवाले करिब तीन घण्टा ढिलोगरी बैठक सुरु गरे। आफ्नो कार्यकक्षबाट बैठक कक्षमा पुगेपछि त्यहाँ पौडेल पक्षका सदस्यहरु नदेखेपछि पौडेलको कार्यकक्षमा बसेका उनको पक्षका सदस्यहरुलाई बोलाउन कार्यालय सहयोगीहरुलाई पठाए। तर, पौडेल पक्षले आफूले महाधिवेशनको कार्यतालिकासहितको प्रस्ताव नआउने र विधानमा उल्लेखित विभागको संख्यामा सभापतिले आफूखुशी बढाउने प्रस्ताव अघि सारेको अवस्थामा आफूहरु बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी दिएको पौडेल पक्षकी केन्द्रीय सदस्य किरण यादवले बताइन्। त्यसपछि सभापति देउवाले पौडेल पक्षका सदस्यहरुको अनुपस्थितीमै बैठक सुरु गर्दै सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतलाई छलफलका लागि एजेण्डा पेश गर्न सयम दिएका थिए। महामन्त्रीद्वय शशांक कोइराला र पूर्णबहादुर खड्काको अनुपस्थितिमा सहमहामन्त्री महतले पेश गरेको प्रस्तावको पाँचौँ नम्बर बुँदामा १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिका निर्माण गरी प्रक्रिया अघि बढाउन विधानको धारा ७२ को उपधारा (४) बमोजिम प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रदेखि प्रदेश, नगर/गाउँपालिका एवं वडा समितिहरुको अन्तरिम समायोजन सम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन के कति सम्पन्न भयो र कति बाँकी रहेको छ भन्नेबारे राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्यसहितको उपस्थितिमा पार्टीलाई जानकारी गराउने रहेको थियो। जसमा निर्वाचन समितिका संयोजक अधिकारीले देशका अधिकांश स्थानमा समायोजन प्रक्रिया सकिएको र केही बाँकी रहेको स्थानमा पार्टी र पार्टी नेतृत्वले तदारुकता देखाएर काम अघि बढाएमा अबको केही दिनभित्र बाँकी काम पनि सक्ने जानकारी दिएका थिए। असन्तुष्ट पक्षको माग र बैठक बहिष्कारको विषयमा पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले यसअघिको बैठकले निर्वाचन समितिले समायोजनको प्रक्रिया टुंगो लगाए लगत्तै महाधिवेशन सम्बन्धी कार्यतालिकाकाे विषय बैठककाे छलफलबाट टुंगो लगाउने निर्णय भएको जानकारी दिए। ‘समायोजन प्रक्रियाबारे जानकारी लिन सिंगाे निर्वाचन समितिलाई केन्द्रीय समितिमा बोलाएको र उक्त समितिले समायोजनको कार्य अझै नसकिएको जानकारी दिएको अवस्थामा असन्तुष्ट पक्षले महाधिवेशनको कार्यतालिका तत्काल नभई बैठक नै बस्न सक्दैन भन्नु उपयुक्त अडान दखिँदैन,’ उनले भने। साथै शर्माले विभाग गठनको विषय सभापतिको अधिकारको विषयमा अर्को पक्षले यसै हुनुपर्छ भन्ने अथवा विभागको संख्या विधानको दफा ३७ (१) को (ढ) र दफा ५० को उपदफा (५) बमोजिम थपघट गर्न सक्ने अधिकार रहेको बताए। दफा ३७ काे (ढ) अनुसार, केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यकता अनुसार अन्य विभाग गठन गर्न र काम, कर्तव्य, अधिकार तोक्न सक्नेछ । त्यसैगरी दफा ५० काे उपदफा (५) मा विधानको व्याख्या गर्ने र विधानमा उल्लेख भएका कुराहरूमा अपर्झट निर्णय गर्नु परेमा पार्टीको परम्परालाई ध्यानमा राखी केन्द्रीय कार्यसमितिले गर्न सक्नेछ। त्यस्तो निर्णयलाई पछि हुने महासमिति वा महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ। उनले विगतमा पनि ४१ विभाग बनाएको र अहिले विगतको अभ्यास र विधानको व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय समितिले थप्न सक्ने व्यवस्था अनुसार प्रस्ताव आएको दाबी गरे। साथै छलफलका लागि कांग्रेसका भातृ संघ एवं शुभेच्छुक संस्थाको विधानको सैद्धान्तिक आधार तथा मापदण्ड निर्धारण र एकरुपता समितिको प्रतिवेदन पेश गरिएको छ। यसैगरी नेपाल तरुण दलद्वारा आफ्नो केन्द्रीय समििितको समयावधि ६ महिना थप गर्न गरेको निर्णय अनुमोदनका लागि प्रस्ताव अघि सारिएको छ भने अन्तिम बुँदामा कालापानी लगायतको सीमा अतिक्रमण सम्बन्धी प्रस्ताव राखिएको छ। साथै कांग्रेस संवैधानिक परिषदको गरिमा र सहमतिको परम्परा, पद्धती, अभ्यासलाई खण्डित गर्ने तथा लोकतन्त्र र संविधानको शक्ति पृथकीकरणको आधारभूत सिद्धान्तमाथि नै आघात पुर्याएर प्रकारान्तरले संविधानलाई समाप्त पार्ने कुत्सित मनसायका साथ सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कार्यविधिलाई परिवर्त गर्न अध्यादेश जारी गर्न गरेको प्रयासप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ। यसैगरी सरकारले संवैधानिक नियका तथा आयोगहरुमा एकलौटी ढं)गले गरिएका नियुक्ति तथा आफूसँग असहमत हुने व्यक्तिलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा लान्छित गर्ने, मुद्दा चलाउने र संवैधानिक निकायको अधिकार दुरुपयोग गर्ने कार्यप्रति पनि कांग्रेसको आपत्ति रहेको छ। बैठकमा पेश गरी पारित गरिएका बुँदाको पहिलो बुँदामा हालै सम्पन्न दक्षिण एशियाली खेलकुदमा स्वर्ण पदक लगायत विभिन्न पदक विजेताहरुलाई बधाई तथा धन्यवाद दिँदै खेलाडीहरुको व्यवसायीक जीवन सुनिश्चितताका लागि विशेष प्याकेज निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। दोस्रो बुँदामा रेडक्रस महासंघको जेनेभामा सम्पन्न बैठकबाट कार्यकारी प्रमुखमा चितवन जिल्ला निवासी सामाजिक अभियन्ता जगन चापागई निर्वाचित भएकोमा बधाई दिएको छ भने तेस्रो बुँदामा उधौँली पर्व र योमरीपुन्हि पर्वको उपलक्ष्यमा शुभकामना व्यक्त गरिएको छ। आजको बैठकमा असन्तुष्ट पक्ष अनुपस्थित रहे पनि केही सामान्य निर्णय गर्दै बाँकी विषयमा मंसिर २९ गतेदेखि छलफल गर्ने जानकारी दिइएको छ। यसअघि बैठकमा पौडेल पक्षका भनेर चिनिएका महेश आचार्य, दिलबहादुर घर्तीको पनि उपस्थिति रहेको थियो। जसमा नेता आचार्यले पार्टी संगठन कमजोर रहेको र विधानमा कतिपय विषयहरु नमिलाई अघि बढ्न नसक्ने अवस्थामा आन्तरिक सहमति कायम गरी अघि बढ्न सभापतिलाई सुझाव दिएका थिए।