संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कानूनी राज स्थापना गर्ने दायित्व बोकेकै राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री मात्र होइन स्वयं व्यवस्थापिका संसदको कामचलाउ नेतृत्व समेत एकपछि अर्को असंवैधानिक कदम चाल्न र संविधानलाई रद्दीको टोकरीमा फाल्न उद्दत भएका छन्। कहिले पदबाट राजीनामा नै नदिई पदमै बसेर अर्को कार्यकालका लागि उम्मेदवारी दिने त कहिले न्यायपरिषदको सचिवको चिर्कटोमा प्रधानन्यायाधीशलाई कोपभाजन गर्दै वर्खास्तीमा परेकै प्रधानन्यायाधीशबाट राष्ट्रपतिले पद तथा गोपनियताको सपथ लिने। कहिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसका भरमा संविधान विपरित प्रदेश प्रमुखहरुलाई स्पष्टिकरणको अवसर नै नदिई पदमुक्त गरेर संवैधानिक रिक्तताको स्थिती निम्त्याउने कार्य हुँदै आएको छ। त्यतिमात्र होइन, संविधानको धारा ९१ को उपधारा (२) र राजनीतिक दल सम्बन्धी कानूनको उपेक्षा गर्दै सभामुख र उपसभामुख अलग अलग दलको नभएर एउटै दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)कैै तर्फबाट बन्दै संविधानको प्रावधानमाथि अतिक्रमण भइरहेको थियो। त्यसमाथि आइतबार प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङफेले आफूमा हुँदै नभएको अधिकारको दुरुपयोग गर्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गरेर संविधान र विद्यमान ऐनको धज्जी उडाएकी छिन्। तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि आफ्नै सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीमाथि यौन दुव्र्यवहारको आरोप लागेर पदबाट राजीनामा दिएपछि सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुख तुम्बाहाङफेले सभामुखको अधिकारको दुरुपयोग गर्र्दै सूचना आयोगका पदाकारीहरुको नियुक्तिको सिफारिस गरेकी हुन्। स्रोतका अनुसार, सूचना आयोगको प्रमुखमा हालै सेवानिवृत्त भएका संचार सचिव महेन्द्रमान गुरुङ र सदस्यमा कमला ओली थापा र दिपक मैनालीलार्ई सिफारिस गरिएको छ। स्याङजाका गुरुङ पूर्व सचिव भएपनि सदस्यमा सिफारिसमा परेकी कमला ओली थापा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता तथा पूर्वमन्त्री कर्णबहादुर थापाकी कान्छी श्रीमती हुन्। उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै गृहजिल्ला झापा निवासी हुन् भने मैनाली काभ्रेका हुन्। जो तत्कालिन नेकपा माओवादीको मुखपत्र जनदिशा दैनिकमा काम गरेका थिए। कृष्णहरि बास्कोटाको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सूचना आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल पुस २४ गतेदेखि समाप्त हुँदैछ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को परिच्छेद ३ को सूचना आयोग सम्बन्धी व्यवस्था अन्र्तगत दफा ११ वमोजिम गठन हुने तीन सदस्यीय आयोगका प्रमुख आयुक्त र दुई आयुक्तको नियुक्तिका लागि उपदफा (३) वमोजिम सभामुखको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति रहने स्पष्ट व्यवस्था छ। जसमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री र पत्रकार महासंघका सभापति सदस्य रहने उल्लेख छ। उक्त ऐनको प्रावधान अनुसार, मन्त्रीको अनुपस्थितिमा राज्यमन्त्री सदस्य रहन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेपनि सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुख अथवा महासंघको सभापतिको अनुपस्थितीमा उपसभापति भन्ने व्यवस्था भने गरेको छैन। यसरी संविधान र ऐनले सभामुखको अनुपस्थितीमा उपसभामुखले सभामुख सरहको काम काज र अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने परिकल्पना नगरेको संविधान सभाका सदस्य एवं नेकपा निकट कानूनविदकै तर्क छ। नाम नबताउँने सर्तमा त्यी पूर्व सांसद तथा कानून व्यवसायीले भने, ‘सभामुखको अनुपस्थितीमा निजको संवैधानिक र कानूनी अधिकार उपसभामुखले प्रयोग गर्न सक्ने प्रावधानको परिकल्पना हाम्रो संविधान र कानूनले गरेकै छैन। यदि त्यो परिकल्पना गरेको भए अहिले किन यतिका विधेयकहरु, जुन सदनबाट पारित भएर संसद सचिवालयमा थन्किएका छन्, त्यी विधेयकहरु प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस हुँदैनथ्यो?’ सभामुखबाट महराको बहिर्गमन पश्चात सभामुख बन्ने सपना बोकेर बसेकी उपसभामुख तुम्बाहाङफेले सभामुखको अनुपस्थितीमा उसको अधिकार प्रयोग गर्दै आफूलाई सभामुखको दर्जामा उभ्याउने प्रयत्न गर्दैछिन्।