नेपालको सीमा विवादका बिषयमा छलफल गर्न संसदीय समितिले सम्बन्धीत मन्त्रीहरुलाई बोलाउँदा वेवास्ता गर्दै मन्त्रीहरू अनुपस्थीत भएपछिको सत्तापक्षकै सांसदहरुले समेत आपत्ती जनाएका छन्। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको संघीय संसद अन्तर्गतको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा भारतसँगकाे पछिल्लाे सीमा विवादबारे छलफल गर्न बसेकाे बैठकमा सम्बन्धीत मन्त्रीहरुले वेवास्ता गर्दै अनुपस्थीत भएका थिए। कालापानी लगाएतको भूभाग समेटेर भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछिको उत्पन्न अवस्थाका बारेमा छलफल गर्न समितिले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवाली र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्याललाई शुक्रबारकाे बैठकमा बोलाइएकाे थियाे। बैठकमा नेकपा सांसद भीमबहादुर रावलले नेपालको सीमा सम्बन्धी महत्वपूर्ण बिषयमा छलफल हुँदा पनि मन्त्री उपस्थीत नहुनुको कारण माग गर्नुपर्ने धारणा समिति समक्ष राखे। मन्त्रीहरुले नै सीमा जस्तो महत्वपूर्ण बिषयमा गैरजिम्मेवार प्रवृति देखाएको उनकाे आराेप थियाे। त्यस्तै काग्रेस सांसद  मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले सीमा बारेको छलफलमा मन्त्री नै नआएपछि थप छलफल गर्नुको कुनै औचित्य नभएकाे भन्दै अर्को बैठकमा छलफल गर्नुपर्ने माग गरे। त्यस्तै बैठकमा दार्चुलाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद गणेश ठगुन्नाले सीमा अतिक्रमणबारे पटक पटक आवाज उठाउँदा पनि सम्बन्धित निकायले गम्भीरता पूर्वक नलिएकाले अहिलेको अवस्था आएको बताए। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले लिपुलेक कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सीमा बलको १८ वटा युनिटहरु रहेको र नेपालतर्फ शसस्त्रको १ र नेपाल प्रहरीको ११ वटा युनिट रहेको जानकारी दिँदै सो क्षेत्रमा भारतीय सेनाहरुको दुई कम्पनी रहेको जानकारी दिए। उनले सोही क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा सम्बन्धी १३० जनाको छुट्टै कम्पनी रहेको बताए। त्यस क्षेत्र नजिक भारतीय क्षेत्रमा भारतले बिभिन्न सुरक्षाबलको युनिट राखिएको जानकारी दिए। उनले अब शसस्त्र प्रहरी बलको ७ वटा युनिट थप गर्ने तयारी गरिएको पनि बताए।